काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले पछिल्लो एक सय दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। २०८१ चैत्र ११ गते एनईएको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका थिए। विद्युत निर्यात, श्वेतपत्र जारी, विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुल्ला, चार्जिङ स्टेशनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोडलगायत महत्वपूर्ण कार्य एक सय दिनमा गरेका हुन्।
बंगलादेश सरकारसँग भएको विद्युत निर्यात सम्झौताअनुसार जुन १५ देखि नियमित रूपमा ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिएको छ। यसका साथै भारतसँगको सम्भौताअनुसार औसत दैनिक ३२५ मेगावाट र आइइएक्स मार्केटमा औसत दैनिक ३०० मेगावाट गरी दैनिक औसत ६२५ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। चैत्र १२ गतेसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न आयोजनाका जम्मा ४९६६.३ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधान अनुसार पीपीएको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
यस्तै, कुल ९६० मेगावाटको सोलार आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि (टीबीसीबी)बाट आरएफपी आह्वान गरिएकोमा कुल ६३ ओटा आयोजना छनौट भएकोमा विभिन्न ८ कम्पनीको १७० मेगावाट सोलार आयोजनाका पीपीए सम्पन्न गरिएको छ।
४३ क्षमताको एमभिऐ चार वटा ३३.११ के.भी. सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइएको एनइएले जनाएको छ। यसमा भगवानपुरमा ८ क्षमताको एमभिए, वीरेन्द्रनगरमा १६ क्षमताको एमभिए, बर्दिबासमा क्षमताको एमभिए र जोगबुढा ३ क्षमताको एमभिए रहेको एनइएले जनाएको छ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि के कस्ता भए कार्य?
ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीय उर्जाका लागि विभिन्न कार्य कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। कुलेखानी सिस्नेरी १०० मे.वा पम्प स्टोरेज आयोजनाको पुर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ।
यस्तै, हुलिङटार दुम्किम ४९४ मे.वा. पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ। यस्तै, ब्याट्री इनरर्जी स्टोरेज सिस्टम (विद्युत भण्डारण) अध्ययन तथा निर्माण सहयोगका लागि पहल सुरु गरिएको छ। उत्तरगंगा तथा अपर अरुणको लाइसेन्स प्रक्रियाअगाडि बढाइएको जनाइएको छ।
प्रसारण प्रणालीमा प्राप्ति कति?
नेपालको प्रसारण प्रणालीमा पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण र जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि गरिएका पहलहरूले नेपालको विद्युत प्रसारण पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाएको छ।
प्रसारण लाइनको क्षमता १०४ सर्किट किलोमिटर र सबस्टेशनको क्षमता ३६६ एम.भी.ए.ले वृद्धि भएको छ। योसँगै, हालसम्म कुल ६७६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण प्रणाली र १४ हजार १२९ एम.भी.ए. क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कोशी कोरिडोरअन्तर्गत ढुङ्गेसाँघु-बसन्तपुर दोस्रो सर्किट निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गरिएको छ। यसले पूर्वी नेपालमा विद्युत प्रसारणलाई थप सहज बनाएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि मार्ग अधिकारभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्ने प्रावधान ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
साथै, मार्ग अधिकारभित्रको जग्गामा सोलार विद्युत तथा अन्य सामूहिक खेती प्रणाली विकासको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। त्यस्ता जग्गा धनीहरूलाई विद्युत प्राधिकरणका आयोजनामा प्राथमिकताका साथ सेयर दिने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरिएको छ।
दमौली–भरतपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि
दमौली–भरतपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको विद्युत शक्ति प्रवाह गर्ने क्षमता ७० मेगावाटबाट बढाएर करिब १३० मेगावाट बनाउन कण्डक्टर बदल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यद्यपि, भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर २२० के.भी. सबस्टेशनमा रहेको प्राविधिक जटिलताले गर्दा यसअघि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको थिएन।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले मस्र्याङ्दी तथा दोर्दी करिडोरमा निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा जोड्नका लागि यो लाइन महत्वपूर्ण हुने हुँदा, प्राविधिक समस्या समाधान गरी लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
ढल्केबर सबस्टेशनबाट नयाँ प्रसारण प्रणालीको आरम्भ
ढल्केबर ४०० के.भी. सबस्टेशनबाट निकालिएको लोहारपट्टीतर्फको दुई वटा १३२ के.भी. लाइन बेमध्ये हाल प्रणालीलाई आवश्यक नरहेको एउटा लाइन बेलाई ढल्केबरदेखि हेटौँडासम्मको निर्माणाधीन ४०० के.भी.को ढल्केबर सबस्टेशन नजिकको ४०० के.भी. टावरमा जोडी, त्यहाँबाट निजगढसम्म निर्माण सम्पन्न भएको ४०० के.भी. लाइनमार्फत पुनः नजिकको पथलैया–चन्द्रनिगाहपुर १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटमा जोडी पथलैया १३२ के.भी. सबस्टेशनसम्म करिब २०० मेगावाट विद्युत शक्ति प्रसारण गर्ने नयाँ प्रसारण प्रणालीको निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको जनाएको छ।
यो कार्य सम्पन्न भएमा हाल ढल्केबरदेखि चन्द्रनिगाहपुर सबस्टेशनसम्म १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको अतिरिक्त अर्को १३२ के.भी. भोल्टेज लेभलको विश्वसनीय वैकल्पिक र बढी क्षमताको प्रसारण लाइनको लिंक हुनेछ। यसले गर्दा प्रणालीमा हुने ट्रिपिङ कम हुनुका साथै बर्खायाममा ढल्केबर सबस्टेशनबाट निर्यात हुने विद्युतको परिणाम १०० मेगावाटले बढ्ने छ।
यस्तै, शाक्यले एक सय दिनमा बाह्रबिसे-नयाँ खिम्ती ४०० केभी प्रसारण लाइनको बाह्रबिसे तथा खिम्तीमा रहेको विवाद समाधान गरी निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको शाक्यले जनाएका छन्। निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी, बालाजुदेखि महाराजगञ्ज हुँदै सिंहदरबारसम्मको १३२ के.भी. प्रसारण लाइन प्रक्रियामा छ।
दुधकोशी पावरहाउसदेखि शितलपाटि–तिन्गला–दुधकोशी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको टावर नं.एपी ५१–५२ सम्मको ४०० के.भी. सर्वेक्षण अनुमति पत्र संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडेलमा समावेश गर्ने तयारी
निजी क्षेत्रहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई छिटो-छरितो रूपमा ४००/२०० के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न ४००/२०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पब्लिक प्राइभेट पर्टनरसिप (पीपीी) मोडेलमा समावेश गर्ने तयारी इनइएको छ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण भएको कर्मसियल मोडलिटी्अनुसार दुई प्रसारण लाइनहरू (१) इनरुवा-पूर्णिया ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र (२) लम्की (दोदोधार)-बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न एनइएको र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
नेपाल र चीनबीच निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागिको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यअगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
एनइएले वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फ उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत वृद्धि गर्न र ग्राहक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कदम चालिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउनुका साथै विश्वासको वातावरण निर्माण गरिएको छ।
उच्चतम विद्युत खपत र नियमित महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई सम्मान गरिएको छ। केन्द्रीय स्तरमा १० सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता र प्रादेशिक स्तरमा प्रत्येक प्रदेशका १० अत्यन्त महत्वपूर्ण उपभोक्ताको नामावली सार्वजनिक गरी कोशी र मधेस प्रदेशका त्यस्ता ग्राहकहरूलाई सम्मान गरिसकिएको जनाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानको मार्गमा
लामो समयदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानको बाटोमा अग्रसर भएको छ। संचालक समितिबाट पुनरावलोकनको म्यादसहित पुनरावलोकन धरौटी रकममा संशोधन, पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्तिलगायतका नीतिगत निर्णयहरू गरिएका छन्।
सोहीअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएपछि हालसम्म ४६ वटा निवेदन प्राप्त भएका छन्। पुनरावलोकन समितिले यस सम्बन्धमा कार्य गरिरहेको छ। निश्चित अवधिभित्र यो मुद्दा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
देशभरि कार्यालय रहेका ठूला कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक इकाईको महसुल भुक्तानी केन्द्रिकृत रूपमा एकै स्थानबाट गर्न सकिने गरी छुट्टै पेमेन्ट गेटवे निर्माण गरिएको छ। यो प्रणाली हाल परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
चार्जिङ स्टेशनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ। विभिन्न वितरण केन्द्रहरूको मागको आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
यसअन्तर्गत जोरपाटी, सुर्खेत, गुल्मी, भोजपुर, र इटहरी वितरण केन्द्रका चार्जिङ स्टेशनहरूका लागि कुल ८६ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या समधानमा एनइएको पहल
इनइएले झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न पहल गरेको छ। ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत सेवा सुनिश्चित गर्न प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिएको छ। यसका लागि विभिन्न संरचनागत र प्राविधिक सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ।
वितरण सबस्टेशनहरूको रिले र ब्याट्री प्रणाली अपडेटका लागि हरेक प्रादेशिक÷डिभिजन कार्यालयमा एक जना अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारीलाई खटाइएको छ। यसरी जिम्मेवारी तोकिएका इन्जिनियरले प्रादेशिक÷डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रमा रहेका ३३÷११ केभी सबस्टेशनहरूको नियमित निरीक्षण, मर्मत सम्भारलगायतका कार्य गरी वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कार्य अगाडि बढाएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति २४ सै घण्टा अनुगमन
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनका लागि उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न १७ वटा स्विचिङ तथा सबस्टेशनहरूमा जडान भएका फिडरहरूको सञ्चालन अवस्था स्विचटारमा रहेको ड्रिस्ट्रीब्यूसन कन्ट्रोल सेन्टर (डीसीसी) मार्फत २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले कुनै पनि समस्या आउनासाथ तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न मद्दत शाक्यको छ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि विस्तृत ग्रिड सुदृढीकरण योजना तयार गरिएको छ। यस योजनाले समग्र विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने छ।
-1722932229.jpg)
