काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा फर्जी बिल पठाएर उद्योगीबाट जबर्जस्ती पैसा असुल्न खोजिरहेको आरोपका बीच विभागीय ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले अन्याय महसुस भए अदालती प्रक्रियामा जान सुझाएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला बक्यौता उठाउन खोज्दा पद गुमाएको स्मरण गरेका छन्। उनले हाल कानुन पालना गर्दै लाइन काटिएको र चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि हालतमा बक्यौता बुझाउनैपर्ने अड्डी कसेका हुन्।
‘जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आमनागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए। त्यतिबेला केही ठूला उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत आपूर्ति पाएका थिए’,’ ऊर्जामन्त्री घिसिङले लेखेका छन्, ‘तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्। नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो।’
ऊर्जामन्त्री घिसिङले थपेका छन्, ‘यो निर्णय नयाँ होइन। विगतमा चारपटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो। प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।’ उनले २०८१ चैत ११ मा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेलगत्तै सोही दिन पदबाट हटाएको उल्लेखसमेत गरेका छन्।
‘हो। बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो। आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु,’ ऊर्जामन्त्री घिसिङले भनेका छन्, ‘तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु।’
उनले प्रतिप्रश्न गर्दै यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि अन्य ग्राहकले पनि तिर्न छाडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?
‘मेरो विनम्र आग्रह छ, आफ्नो जिम्मेवारी बुझौं, कानुनको सम्मान गरौं र देशको हितमा इमानदार बनौं’, ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार छ। म जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ।’
उनले जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। ‘यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन। यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो,’ उनले भने।
यता उद्योगीले भने आफूहरुले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन प्रयोगै नगरेको र जबर्जस्ती प्राधिकरणले पेल्न खोजेको आरोप लगाउदै आएका छन्। उनीहरुले यदि उक्त समय विद्युत् उपभोग गरेको पाइए त्यसको प्रमाण दिन आग्रह गर्दै सोही आधारमा मात्र बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले हालसम्म उद्योगीलाई बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण भने दिन सकिरहेको छैन।
सरकारले बनाएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको लाल आयोगले प्रमाणका आधारमा उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।
तर, अहिले ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान आएसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै कात्तिक ४ बाट ठूला उद्योगको लाइन काटिएको छ। उद्योगमा लाइन काटेसँगै अहिले ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
