काठमाडौं। विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरीका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको अर्थविज्ञ नरबहादुर थापाले बताएका छन्।
आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु विषयमा प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थविज्ञ थापाले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक सुस्तताका पछाडि केन्द्रीय बैंक र सरकारको नीतिगत कमजोरी मुख्य कारक रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
समितिको छलफलमा उनले राष्ट्र बैंक र सरकारका विगतका नीतिगत त्रुटिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिने ७ मुख्य कमजोरी औंल्याए।
वर्तमानमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु र अर्थतन्त्र गतिहीन हुनुमा विगतका नीतिगत निर्णय जिम्मेवार रहेको थापाको तर्क छ। वित्त नीति आइसकेकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने र यसका लागि विगतका गल्तीबाट सिक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन, निराशाको स्थितिमा छ। यो अवस्था आउनुमध्येको प्रमुख कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था हुन्,’ समिति छलफलमा थापाले भने।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनुको अर्को कारणमा राष्ट्र बैंक विगत १०/१५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसनमा बढी केन्द्रित हुनु हो।
‘यस अवधिमा कर्मचारी थप्ने वा अन्य आन्तरिक सुधारमा ध्यान नदिई मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मास्ने काम भयो, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूको संख्या घट्यो। यसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेपाली विदेशिन बाध्य हुनु र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि साना तथा मझौला उद्यममा लगानी हुन नसक्नुमा देखिएको छ’, उनले भने।
थापाले २०६५ देखि नयाँ बैंक वा विकास बैंक खोल्न नदिई बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राखिनुलाई अर्को कमजोरीको रुपमा औंल्याए। यही एकाधिकारले पर्याप्त तरलता भएर पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। यसर्थ, नयाँ बैंक तथा विकास बैंक खोल्ने पाटोमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले प्रस्ट्याए।
त्यसैगरी कोरोना महामारीपछि निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर प्रत्येक महिना ३० प्रतिशतसम्मले बढ्दा पनि यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु अर्कोे नीतिगत त्रुटि रहेको थापाको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आउँदा राष्ट्र बैंकले एलसी मार्जिन ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म तोक्नु र सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई पनि थापाले नीतिगत गल्ती मानेका छन्। यसले राजस्व कम बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनायो।
थापाले जग्गाको कित्ताकाटमा सरकारले रोक लगाएपछि सहकारी ढल्न सुरु भएको र बैंकहरूमा पनि समस्या आएको विषयलाई नीतिगत कमजोरीका रूपमा जोडेका छन्।
एफएटीएको ग्रे लिस्टमा मुलुक सहकारीकै कारणले परेको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायतले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि राष्ट्र बैंकले नगरेको उनको भनाइ छ। सहकारीमा राजनीति हुने र राष्ट्र बैंक सहकारीको जिम्मेवारीबाट तर्किंदा समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको उनको बुझाइ छ।
