काठमाडौं। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)को अवधारणा उपभोक्ताको अधिकार र स्वतन्त्र छनोटसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार हो।
यसले उपभोक्तालाई आफ्नो मोबाइल नम्बर जस्ताको तस्तै राखी नयाँ मोबाइल सेवाप्रदायक छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। भारतजस्तो विशाल जनसंख्या र तीव्र प्रतिस्पर्धी टेलिकम बजार भएको देशमा एमएनपी कार्यान्वयनले धेरै तहमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। उपभोक्ताको व्यवहारदेखि टेलिकम कम्पनीका व्यावसायिक रणनीति, नियामक, नीति र प्रतिस्पर्धासम्म यसले प्रभाव पार्यो।
भारतमा एमएनपी पहिलोपटक २५ नम्बर २०१० मा हरियाणा राज्यमा परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि २०११ को जनवरीदेखि देशभर लागू गरियो। त्यसबेला यो सेवा ग्राहकले एकै राज्यभित्र नेटवर्क परिवर्तन गर्न सक्थे तर राज्य परिवर्तन गर्दा नम्बर साथमा लैजान सकिँदैनथ्यो।
तर, ३ जुलाई २०१५ देखि भारतले राष्ट्रव्यापी एमएनपी लागू गर्यो, जसले उपभोक्तालाई एक राज्यबाट अर्काे राज्यमा पुग्दा पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर जस्ताको तस्तै राख्न दिने व्यवस्था सुरु भयो।
भारतको टेलिकम नियामक टीआरएआईका अनुसार फेब्रुअरी २०१५ को अन्त्यसम्म करिब १५ करोड एमएनपी अनुरोध दर्ता भएका थिए। हालसम्म यो संख्या १ अर्ब ९ करोड ३३ लाख बढी पुगेको छ। सन् २०२५ को हालसम्म मात्रै १ करोड १४ लाख बढीले यो सेवा लिएका छन्।
उपभोक्तामा प्रभाव
एमएनपी कार्यान्वयनले भारतीय मोबाइल सेवाप्रदायकमा ‘ग्राहक सन्तुष्टि पहिला’ भन्ने अनुभूति गराएको छ। सेवाप्रदायकले सेवा गुणस्तरमा कमी गर्दा वा महँगो शुल्क लिँदा ग्राहकले सजिलै अर्को कम्पनीमा सर्न सक्ने अधिकार पाए। यसले प्रयोगकर्तालाई सेवा छनोटमा स्वतन्त्र बनायो।
प्रयोगकर्ता फरक–फरक सेवाप्रदायकका सिमकार्ड बोक्ने झन्झटबाट मुक्त भए भने मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरेपछि बैंक, स्कूल, अस्पताल, व्यापार आदि ठाउँमा सम्पर्क विवरण फेरबदल गर्नुपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्त भए। ग्राहकले पुरानै नम्बर राखी सेवाप्रदायक बदल्न पाउने भएपछि यसले जनजीवनमा सहजता ल्यायो।
एमएनपीको सुरुआतसँगै बिनाअनुमति पोर्टिङ, ग्राहक पहिचानमा झुटा विवरणजस्ता केही ठगी प्रयास पनि भए। नियामकबाट आवश्यकताअनुसार नयाँ नियम ल्याएर ठगी नियन्त्रण भएका छन्।
कम्पनीहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार र गुणस्तर
एमएनपीपछि ग्राहकले कम्पनीबाट अझ बढी सेवा गुणस्तरको अपेक्षा राख्न थाले। यदि कम्पनीले सेवा सुधार नगरे तुरुन्त पोर्ट गरेर अर्काे प्रदायक रोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
एमएनपी लागू भएपछि भारतीय टेलिकम बजारमा प्रतिस्पर्धा झन चर्कियो। अब कुनै पनि सेवा प्रदायकले ढिलासुस्ती गर्न र ग्राहकका गुनासोहलाई उपेक्षा गर्न वा बढी शुल्क लिन सकेनन्, किनकि ग्राहक सजिलै अर्को कम्पनीमा जाने डर उनीहरुमा रहिरह्यो।
कम्पनीले ग्राहकलाई लोभलाग्दा योजना दिएर फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्ने गरे। ग्राहक गुमाउने डरले कम्पनीले आफ्ना योजना सुधार गरे भने नयाँ डेटा प्याकेज, अधिक अनलिमिटेड प्याकेज, राम्रो नेटवर्क कभरेज, २४/७ कस्टमर सपोर्टजस्ता सुविधा बढाउन थाले।
प्राविधिक चुनौती, बलियो नियामक, बाध्यकारी कार्यान्वयन
एमएनपी सफलताका लागि भारतको दूरसञ्चार नियामक संस्था टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टीआरएआई) ले ठोस कदम चाल्दै बलियो नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्यो। यसले पोर्टिङ समय घटाउँदै नीति कार्यान्वयनमा भारतलाई विश्वस्तरमा अगाडि ल्याएको छ।
एमएनपीको सुरुआतसँगै बिनाअनुमति पोर्टिङ, ग्राहक पहिचानमा झुटा विवरणजस्ता केही ठगी प्रयास पनि भए। नियामकबाट आवश्यकताअनुसार नयाँ नियम ल्याएर ठगी नियन्त्रण भएका छन्।
एमएनपी लागू भएपछि साना कम्पनीका लागि ग्राहकलाई रोक्न गाह्रो भयो। उनीहरुसँग राम्रो नेटवर्क, सस्तो योजना र ब्राण्ड विश्वास कम भएकाले ग्राहक सजिलै जिओ, एयरटेलजस्ता ठूला कम्पनीतर्फ आकर्षित हुँदै गए।
जियो रिलायन्सको उदयपछि भारतीय टेलिकम बजार झनै तरंगित बन्यो । सस्तो डेटा र निःशुल्क कलमा आधारित सेवाका कारण अधिकांश ग्राहक जियोतर्फ आकर्षित भए। एमएनपीले ग्राहक स्थायित्व घटायो भने कम्पनीलाई प्रत्येक ग्राहक जोगाउन महँगो प्रचार, छुट योजना ल्याउन बाध्य बनायो।
नम्बर पोर्ट गरिसकेपछि पनि कल सही नेटवर्कमा पुग्न आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि नेटवर्कहरूले सेन्ट्रल डाटाबेस (सीडीबी) निर्माण गर्नुपर्यो। सुरुआतमा प्राविधिक समस्या र सेवामा ढिलाइ देखिएको थियो। पोर्ट गर्न ७ दिन लाग्न थाल्यो, जसले गर्दा ग्राहकले समयमै पोर्टिङ कोड (युपीसी) नपाउने, नेटवर्क जुध्नेजस्ता समस्या देखिए। तर, पछि सुधार भयो र प्रक्रिया सहज बनाइयो।
डिजिटल भारत अभियानलाई सहयोग
व्यावसायिक प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्रान्ड, कार्ड, वेबसाइट आदि जहाँ मोबाइल नम्बर छ, ती सबै फेर्नु नपर्ने भएपछि एमएनपीले व्यापारमा स्थायित्व र लागत कटौती ल्यायो।
डिजिटल भारतको राष्ट्रिय अभियानलाई सहज बनायो। मोबाइल नम्बरमार्फत बैंक खाता, युपीआई, आधार कार्ड लिंक, ओटीपी आदि सेवा चलाउन सजिलो भयो। यसले भारतको टेलिकम क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ। यसले ग्राहकलाई स्वतन्त्रता मात्र दिएको छैन, सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धामा लगाएको छ, नीति निर्मातालाई प्रभावकारी व्यवस्था बनाउने दिशामा उन्मुख गराएको छ र बजारलाई अझ पारदर्शी र ग्राहकमैत्री बनाएको छ।
एमएनपीको पूर्ण लाभ लिन ग्राहक सचेत र सेवाप्रदायक उत्तरदायी हुन जरुरी छ। भारतले एमएनपी सफल कार्यान्वयनका माध्यमबाट विकासशील राष्ट्रका लागि उदाहरणीय मोडल प्रस्तुत गरेको छ। यो प्राविधिक, नीतिगत र सामाजिक दृष्टिले दूरसञ्चार स्वतन्त्रताको प्रतीक बनेको छ भने यसबाट नेपालले पनि सिक्नु जरूरी छ।
-1752387930.jpeg)
-1752382304.jpg)
