काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा वाणिज्य बैंकको जोखिम मूल्यांकन बंगलादेशी परामर्शदाता (अडिटर)को विश्वासमा छाड्ने भएको छ। नेपालका १० वाणिज्य बैंकहरुमा गत सातादेखि बंगलादेशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपिआर) गरिरहेको छ। हौलादारले कर्जाको गुणस्तर मापन गरेको बैंकमा राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण कटौती गर्ने भएको हो।
केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो निरीक्षण राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसार गर्छ। जसमा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण (फूल स्कोप अन साइट इनपेक्सन), लक्षित स्थलगत निरीक्षण (टार्गेट अन साइइनपेक्सन) र विषेश निरीक्षण (स्पेसियल इनपेक्सन) गर्छ।
स्थलगत निरीक्षणमा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत मूल्यांकन हुन्छ। जसमा मुख्यतया बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको गुणस्तर (क्रेडिट रिस्क) र पुँजीको पर्याप्तताको मूल्यांकन गरिन्छ। साथै, कर्पोरेट सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायतका नियामक निर्देशनहरूको पालना भए/नभएको विस्तृत अनुगमन गरिन्छ।
केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार ‘क्यालेन्डर’ बनाएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ। यो वर्ष पनि सम्बन्धित सबै सुपरिवेक्षणले त्रैमासिक रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने संस्थाहरुको सूची तयार गरेको थियो। तर, त्यो सूचीबाट १० वटा वाणिज्य बैंकहरु भने हटेका छन्।
सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बोलप्रत्र प्रक्रियामार्फत् बंगलादेशी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड कम्पनी हौलादार युनुसलाई छनौट गरेर १० वाणिज्य बैंकमा एनपिआर गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएफएफ)ले नेपाललाई कर्जा सुविधा लिनुअघि कर्जा परिमाणको आधारमा १० वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर मापन गर्न शर्त अघिल्लो वर्ष नै राखेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बोलप्रत्र प्रक्रियामार्फत् बंगलादेशी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड कम्पनी हौलादार युनुसलाई छनौट गरेर १० वाणिज्य बैंकमा एनपिआर गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले हौलादारलाई ६२ लाख डलर बढी खर्च गरेर ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, हिमालयन, एनआइसी एशिया, एनएमबि र प्रभु बैंकमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिरहेको छ। यी बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रवाहित कर्जा परिमाणको आधारमा राष्ट्र बैंकले एनपिआरको लागि छनौट गरेको हो। यी बैंकहरुमा एलपिआर भएपछि चालू वर्षमा गर्नुपर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण भने नगरिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘एलपिआर भएका १० बैंकमा भने यो वर्ष फूल स्कोप इनपेक्सन हुँदैन, बाँकी ११ वटामात्रै हुन्छ, जसमा ४ वटामा गरिसकेका छौँ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा हेरिने भनेको मुख्य लोन पोर्टफोलियो नै हो। त्यही भएर हौलादारले हेरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले अन्य विषय आवश्यक परेमा अफ साइन इन्पेक्सन वा स्पेसल इनपेक्सनबाट हेर्छ।’
नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) सहित कुल २१ मध्ये १० वटा बैंकको कर्जा गुणस्तर बंगलादेशी विशेषज्ञसहितको स्थानिय लेखापरीक्षक र राष्ट्र बैंकको टोलीले गहन मूल्यांकन गरिसकेको आधारमा नियामक निकायले यो निर्णय लिएको स्रोत बताउँछ। नियामकले एलपिआरमार्फत कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क) को विस्तृत विश्लेषण भइसकेकाले सोही विषयमा दोहोरो स्थलगत निरीक्षण आवश्यक नभएको राष्ट्र बैंकको निष्कष हो। यद्यपि, कटौती गरिएका बैंकहरूमा पनि बजार, सञ्चालन र तरलतासहितका अन्य जोखिमहरूको अनुगमन भने नियमित ‘अफसाइट’ सुपरभिजनमार्फत जारी स्रोतको भनाइ छ।
‘आवश्यकता परेमा हामीले हेर्नुपर्ने अफसाइट इनपेक्सनमार्फत हेर्छौं। तर, दोहोरो हुने गरी फूल स्कोप इनपेक्सन भने हुँदैन। एलपिआर सकिन समय लाग्ने हुँदा यी बैंकमा राष्ट्र बैंकको फूल स्कोप इनपेक्सनलाई समय पनि अपुग हुने देखिन्छ। तर, अर्को वर्षमा भने पहिलो प्राथमिकतामा यी बैंकको फूल स्कोप इनपेक्सन पर्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा सिद्धार्थ, सानिमा, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआइ बैंकमा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। बाँकी एभरेष्ट, प्राइम, सिटिजन्स, निफ्रा, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासमा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण हुनेछ।
अहिले यी १० वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकको र स्थानिय अडिटरले बैंकको आन्तरिक नियमावली, कर्जा नीति, कुल कर्जा व्यवसायको विवरणलगायतका कागजातका सूचना संकलन गरिहेको छ।
राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले आपसी समन्वयमा गर्न लागेको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा भने विशुद्ध कर्जा रिक्सको मात्रै निरीक्षण हुन्छ।
अहिले यी १० वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकको र स्थानिय अडिटरले बैंकको आन्तरिक नियमावली, कर्जा नीति, कुल कर्जा व्यवसायको विवरणलगायतका कागजातका सूचना संकलन गरिहेको छ। यसको आधारमा बंगलादेशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले भने अफसाइन्ट इनपेक्सन गरिरहेको छ। अनसाइट फूल इनपेक्सन भने हौलादारका टोली काक्तिक १६ गतेदेखि सुरु गर्ने स्रोत बताउँछ। हौलादारलाई फिल्डको काम सक्न मंसिरसम्म लाग्न सक्छ। तर, पूर्ण रिपोर्ट तयार गर्न थप २/४ महिना समय लाग्छ।
बैंकहरुको आकार ठूलो हुँदै जाँदा उनीहरुको लगानी पनि ठूलो हुने भएकाले लगानीका कारण भविष्यमा ठूलो जोखिम मोल्न नपरोस् भनेर बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्न थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
नेपालका बैंकहरुले धेरै ऋण लगानी गरेकाले बैंकहरुले कहाँ र कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे थाहा पाउनलाई १० बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने थालिएको हो। ठूला बैंकको परीक्षण गरेपछि यसले समग्र बैंकको तस्बिर देखाउने भएकाले समयमै जोखिमको वास्तविकता थाहा हुने र समाधानको निर्णय लिन पनि सहज हुने देखिन्छ।
यसरी हुन्छ राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसार गर्ने गर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक कार्य योजना तयार पार्छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि विभागको नीति योजना तथा विश्लेषण इकाईले निरीक्षणको त्रैमासिक कार्य तालिका बनाउँछ। जसमा निरीक्षण गरिने संस्थाको संख्या तोकिएको हुन्छ। तर, नाम उल्लेख गरिँदैन। नाम छनोट गर्दा अघिल्लो वर्षको निरीक्षण क्रम, जोखिमको मात्रा, र नयाँ विषय (गुनासो वा सञ्चारमाध्यममा आएका विषय)लाई आधार मानिन्छ।
यसरी छनौट भएका संस्थाहरूमा निरीक्षण टोली पठाउन १५ दिनअघि पत्र पठाएर जानकारी गराइन्छ। विनियमावलीले ७ दिनको समय तोके पनि हाल १५ दिनअघि जानकारी दिने गरिएको छ। यस अवधिमा बैंकले आफ्नो नियमावली, कर्जा नीति, कुल व्यवसायको विवरणलगायतका कागजात राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्छ। जसको आधारमा टोलीले पूर्वअध्ययन गर्छ।
राष्ट्र बैंक फर्केपछि प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार गरी प्रतिक्रियाका लागि बैंकमा पठाइन्छ। बैंकले स्पष्टीकरणसहित कागजात पेस गरेपछि चित्तबुझेका कैफियतहरू हटाएर अन्तिम सुपरीवेक्षण रिपोर्ट तयार हुन्छ।
निरीक्षण टोलीमा एक सहायक निर्देशक (टोली नेता) र ४ देखि ६ जनासम्म निरीक्षक सदस्य हुन्छन्। बैंकको व्यवसायको परिमाण, शाखा संख्या र सम्भावित जोखिमका आधारमा २० दिनदेखि एक महिनासम्मको समय निरीक्षणका लागि दिइन्छ। निरीक्षण टोलीले बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग निरीक्षणको सीमाबारे छलफल गर्छ र कामको बाँडफाँड गरी कर्जा, मानव संशाधन, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कार्यको मूल्यांकन गर्छ।
निरीक्षण सकिएपछि टोलीले बैंकको व्यवस्थापनलाई प्रारम्भिक कैफियतबारे जानकारी गराउँछ। राष्ट्र बैंक फर्केपछि प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार गरी प्रतिक्रियाका लागि बैंकमा पठाइन्छ। बैंकले स्पष्टीकरणसहित कागजात पेस गरेपछि चित्तबुझेका कैफियतहरू हटाएर अन्तिम सुपरीवेक्षण रिपोर्ट तयार हुन्छ।
यो रिपोर्ट विभाग प्रमुख हुँदै डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र अन्ततः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति समक्ष पुग्छ। सञ्चालक समितिले अध्ययन गरेपछि कैफियतहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार निरीक्षण सुरु भएको ३ महिनाभित्र रिपोर्ट फाइनल गर्नुपर्ने भए पनि, हाल यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब ६ महिना लाग्ने गरेको छ।
-1761619724.JPG)
-1731043603.jpg)
