काठमाडौं। सरकारले देशैभरिका रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापन र ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनाका ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरण माग्दै ठेक्का अन्त्यको सूचना जारी गरिरहेका छन्।
वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हालसम्म दुई सय बढी आयोजनाहरु फिल्टरिङ गर्ने प्रक्रिया अन्तरिम सरकारले अघि बढाएको छ। सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्यामबहादुर खड्काका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत हाल करिब २५० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
यसमध्ये करिब यीमध्ये २०८ वटा ठेक्कालाई ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भनी स्पष्टीकरणका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको खड्काले बताए। ‘यो प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य भनेको कि त निर्माण कार्य रुग्नबाट हटाउने कि त तोड्ने गरेर ठेक्काको संख्या घटाउनु हो,’ उनले भने।
सरकारले यस्तै खालको रुग्ण आयोजना फिल्टरिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रुग्ण ठेक्काको फिल्टरिङ ९६६ बाट १५० मा झारेको इतिहास छ।
सरकारले रुग्ण आयोजनाको समय समयमा आयोजनाहरुको फिल्टरिङ गर्दै आएको छ। पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार वि.सं. २०७८ सालमा सडक विभाग अन्तर्गत ९६६ वटा ठेक्काहरू रुग्ण थिए। सरकारले भेरियसनको आदेश, म्याद थप, प्राविधिक समाधान र बजेट व्यवस्था गरि दिएर ८१६ वटा रुग्ण ठेक्काहरु सम्पन्न भएका थिए भने करिब १५० वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाले कानूनको भागीदार बनेका थिए।
सरकारले यस्तै खालको रुग्ण आयोजना फिल्टरिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रुग्ण ठेक्काको फिल्टरिङ ९६६ बाट १५० मा झारेको इतिहास छ। ‘के यो इतिहास दोहोरिएला?’ भन्ने प्रश्न पनि छ। ‘सरकारले गत विगत देखि विकास निर्माणका ठेक्काहरू सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा सुस्त रहेकाहरुलाई टुंग्याउने जमर्को गरेको छ, जुन राम्रो कुरा हो,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘ठेक्काहरू तोड्दा रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर सोही अनुसार निर्णय गरियो भने पछि मुद्दा मामिला हुन्न। सबैमा अरू कै दोष देखाएर ठेक्का तोडियो भने भोलि विवाद सृजना हुन्छ, कानुनी विवाद सृजना भई सरकारले दाबी तिर्न बाध्यता सृजना हुन्छ।’
अहिलेको स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियाले पनि रुग्ण आयोजना फिल्टर भई समाधान निस्किने अपेक्षा गरिएको छ। कुन–कुन ठेक्का सरकारी निकायले म्याद थप, भेरिएसन स्वीकृति, भुक्तानी जस्ता निर्णय नगरेर रोकिएका छन्। त्यस्ता आयोजनाका फिल्टरिङ हुने देखिएको छ। तर यसमा निर्माण व्यवसायीले सहयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ।
सरकारले सूचानामार्फत स्पष्टीकरणको माग गर्दा ठेकेदारको लापरबाही गर्ने पाइएको छ। स्पष्टीकरणकोजवाफ नदिने, कामै नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ। हाल माग गरिएको रुग्ण आयोजनाका निमार्ण व्यवसायीले सरकारसँग समन्वय गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघक महासचिव रोशन दाहालले सुझाएका छन्।
सरकारी निकायहरू पनि ठेकेदारलाई ‘तिर्नुपर्ने’ डरले ठेक्का तोड्न डराउने हुनाले यो कानुन सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ५९ (ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट बाँकी कामको लागतसमेत असुल गर्ने व्यवस्था)लाई ‘दुख दिने’ प्रावधानको रूपमा गुनासो गर्दै आएका छन्।
ठेक्का तोड्दा ठेकेदारको धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र कालोसूचीमा पर्ने जस्ता कारबाही पर्याप्त हुने भए पनि कानुनले बाँकी निर्माण कार्यको लागतको बराबरको रकम समेत असुल गर्ने व्यवस्था राखेकाले आफूहरूलाई थप मार परेको दाहाल बताउँछन्।
थापाका अनुसार यो प्रावधानले ठेकेदारहरूलाई आर्थिक रुपमा सडकमा ल्याउने खालको रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्दा फरक हुन सक्ने बताए। कतिपय देशहरूमा धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने काम मात्र गरिन्छ। तर नेपालमा फरक प्रवाधान रहेको सुनाए।
सरकारी निकायहरू पनि ठेकेदारलाई ‘तिर्नुपर्ने’ डरले ठेक्का तोड्न डराउने हुनाले यो कानुन सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कानुन सुधार गर्न राजनीतिक तह (संसद/मन्त्री परिषद्)बाट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ र यस विषयमा मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले बताए।
हाल सरकारले लिएको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई जानकारहरुले समस्याको फिल्टरिङको रूपमा लिएका छन्। तर, ठेकेदारका जायज गुनासो सरकार नसुधिरिने, व्यवसायीलाई मात्रै कानुनी भागीदार बनाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ।
