काठमाडौं। गैर आवसीय नेपाली महासंघको १२औँ महाधिवेशन आगामी असोज २५ देखि २८ (अक्टोवर ११–१४) सम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ। ११औँ महाधिवेशनदेखि विवादित बन्दै आएको संघको वर्तमान कार्य समितिलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले वैधानिकता दिएकाले विधानबमोजिम महाधिवेशन गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले जानकारी दिए।
‘गैरआवासीय नेपाली महासंघको ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समिति विधानतः कार्यरत रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत यसै कार्य समितिलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गरिसकेको विषय सर्वविदितै छ त्यसैले विधान अनुसार महाधिवेशन गर्दै छौँ,’ उनले भने।
आगामी महाधिवेशनका लागि जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघमा भएको आन्तरिक किचलो, मोहन श्रेष्ठलगायतले बनाएको समानन्तर समिति, अदालतसम्मको यात्रा, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाबारे पत्रकारहरूले अध्यक्ष केसीलाई प्रश्न गरेका थिए। जनवाफमा केसीले आन्तरिक समस्या रहेको भए पनि धेरै कुरा अदालतको पछिल्लो आदेशपछि भने विवाद नरहेको बताए।
‘विवादका विषयहरू सतहमा देखिएका छन्। अघिल्लो अधिवेशनमा पराजित हुनुभएका साथिहरूले आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि विभिन्न गतिविधि गर्नुभयो ती सबै अदालतको आदेशले अवैध भइसकेका छन्,’ सबैले संस्थाको हितका लागि काम गरिरहेका छौँ, मिलेर जाउँ भनिरहेको छु,’ केसीले भने, ‘परराष्ट्रले अदालतलाई दिएको पत्रले सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको छ, राजनीतिक दललाई अभियान हो यसमा नआइदिनुस् भनेका छौँ।’
संघका अध्यक्ष डा. केसीलाई सरकारले लगानी प्रवद्र्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य चयनपछि संघ र सरकारबीचको औपचारिक सहकार्य अझ बलियो भएको संघको बुझाइ छ।
एनआरएनमार्फत लगानी गर्ने भनिएको १० अर्व पुँजीको परियोजना के भइरहेको छ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा केसीले विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप र लगानी स्वदेशमा लगाउन चाहन्छौँ यसैले सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
‘उसमा केही ढिला भएको फक्कै हो, यस बिचमा हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने गरी ९ ओटा कानुन संशोधन भएका छन्,’ उनले थपे, ‘अब सेवनको निर्देशिका संशोधन हुन बाँकी छ। यसमा आइपीओ र दोस्रो बजारमा विदेशमा रहेका नेपालीले ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौँ।’
यसअघि एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीको साना, मझौलादेखि ठूला लगानी पनि नेपाल भित्र्याउने भन्दै १० अर्बको फन्ड स्थापना गर्ने र त्यसलाई र यो फन्ड ५० अर्बको बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्ड सञ्चालन सुरू गरेको थियो।
संघले मेम्मरशिप इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस)मार्फत सदस्यता वितरण तथा नवीकरण भइरहेको जानकारी गराएको छ। केसीले एमआईएसभन्दा बाहिरबाट संघ सदस्यता नदिइने भएकाले छिटो सदस्यता लिन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायलाई आग्रह गरे।
‘केही साथीहरूले आइएमएसमार्फत सदस्यता नलिनु भन्दै अर्कै ब्राउजरमार्फत सदस्यता दिन आग्रह गरेको सुनेको छु। यसो नगर्नुहोला एमआइएसभन्दा बाहिरबाट संघ सदस्यता लिए महाधिवेशनमा भोट गर्न पाउनुहुने छैन,’ उनले भने।
उनले हाल हालसम्म यो प्रणालीमार्फत ९२ हजार ८३२ सदस्यता नवीकरण गरिसकेको केसीले बताए। यसअन्तर्गत जापानबाट मात्रै १८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनेका छन्। अष्ट्रेलियाबाट साढे १५ हजार सदस्यले नवीकरण गरेका छन् भने विभिन्न देशमा अझै सदस्यता वितरण र नवीकरण जारी रहेकाले यो संख्या अझ बढ्ने छ,।
अहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको तथा १५ एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो। विधानतः जुलाई १ देखि ३१ सम्म राष्ट्रिय अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ।
एनसीसीको अधिवेशनको आधारमा १२ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी समितिको साथै निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति तथा न्यायिक समिति पनि गठन भइसकेको महासंघका केसीले जाकारी दिए।
महासंघका अनुसार अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा चिरञ्जिवी ढकालसहित टिबी कार्की, प्रितम श्रेष्ठ, होम पाण्डे, प्रकाश सापकोटा र रजनी प्रधान सदस्य रहेका छन्।
यस्तै, संघको निर्वाचन प्रक्रिया अनुगमन गर्न रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा संजय थापा, टेकराज निरौला, कमलमणि गुरागाईं, नारायण काफ्ले, अतुल कोइराला र मुक्त गुरुङ सदस्य छन्।
भीम उदास, भक्त गुरुङ, डा. देवी बस्नेत, ओम गुरुङ, डिल्ली ढकाल, यास्मिन बेगम र पुरुषोत्तम बोहोरा सदस्य रहेको न्यायिक समिति पनि गठन गरेको महासंघको भनाइ छ।
यस्तै, संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान कार्य समितिको कार्यकालमा भएका कामबारे फेहरिस्त दिएका थिए।
पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संस्थाले हालसम्म चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न परोपकारी र मानवीय सहयोग कार्यहरूमा खर्च गरेको छ। २०८१ साल असोजमा आएको बाढी र पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल राहत सामग्री वितरण गर्दै झण्डै एक हजार परिवारलाई सहयोग गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको पन्तले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।
संघले (जाजरकोट, सुदूरपश्चिम) भूकम्प, (सुनसरी, भोजपुर) आगलागी पीडितहरूलाई राहत तथा पुनस्र्थापना सहयोग गरेको छ। ५० जना सडक बालबालिकाका लाई आर्थिक सहयोग गरिएको, प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र ५ प्रदेशमा ब्लड बस उपलब्ध गराइएको, विद्यालयहरूलाई ल्यापटप, प्रोजेक्टर र शैक्षिक सामग्री वितरण र खेलकुद संघ तथा प्रतियोगितालाई नगद सहयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धार तथा सामाजिक सुरक्षामा संघले सक्रिय भूमिका खेलेको, युक्रेनमा अलपत्र परेका २ श्रमिकलाई नेपाली दूतावासको समन्वयमा फर्काइएको, श्रम नीतिमा सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य भइरहेको तथा संघले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरक्षित आप्रवासन र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा धारणा राख्दै आएको छ बताइएको छ।
