काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाइको नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै लाभांश वितरणमा दर्जन शर्त राखेको हो।
जारी मार्गदर्शनअनुसार आर्जन गरेको मुनाफाको बाँडफाँड तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं थप व्यवस्थित बनाउने गरी नियामकले तोकेको शर्त पालना गर्नुपर्ने छ। जसमा संस्थाहरुले लाभांश घोषणा गर्नका लागि संचित मुनाफा ऋणात्मक नभएको हुनुपर्ने छ। संस्थाको मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणमा आधारमा मात्रै लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने छ। नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेका हुनुपर्ने छ।
यस्तै, सेयर प्रिमियम एवं ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ बाट नगदमात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न पाइन्दैन र सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेथवर्क ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने छ। साथै, राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेको हुनुपर्ने छ।
संस्थाहरुले लाभांश वितरणको प्रस्ताव र स्वीकृतिसम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था पुरा गर्नुपर्ने छ। जसमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषहरुमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने स्वीकृतिसँगै लाभांश प्रस्तावसमेत समावेश गरी राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना भएको/हुने व्यहोरासहितको स्वःघोषणा गरिएको, संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण (सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन पेस गर्दा ६ महिना व्यतित नभएको) हुनुपर्ने छ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले उक्त मार्गनिर्देशनअनुसार लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने छ। यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ। जसमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति, अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले कम्तिमा देहायका कोषहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ।
संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
कोषहरुबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
