काठमाडौं। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भयो। मुलुकमा डलर भित्र्याउने रेमिट्यान्सपछि दोस्रो श्रेणीमा रहेको पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यभारसहित मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री पाण्डेको एक वर्षे यात्रा खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन।
पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका व्यवसायीहरुको अनुसार पर्यटन मन्त्री पाण्डेको एक वर्षको कार्यकाल ‘गर्छु र गर्नेछु’ भनेर बिताएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अथक सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा भन्दा कार्यक्रम उद्घाटन र रिबन काट्नमा मन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुँदा एक वर्षको कार्यकाल खेर गएको टिप्पणी व्यवसायीको छ।
काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले सम्भावना बोकेको पर्यटन मन्त्री पाण्डेले एक वर्षको अवधि सुझाव जुटाएर बिताएको प्रतिक्रिया दिए। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि धेरै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि उनी कहाँ अल्झिए? भन्ने भेउ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
पर्यटन मन्त्री बनेलगत्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताएका मन्त्री पाण्डेले एक वर्ष पूरा हुँदा नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन सकेनन्।
होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले पर्यटन मन्त्री पाण्डेको एक वर्ष खेर गएको बताए। ‘मन्त्री ज्युले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु हुँदा पनि गर्न सक्नु भएन,‘ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने, ’राजनीतिक नियुक्ती र भागबण्डामा समय फ्याँक्दा राम्रो सम्भावना भएका व्यक्ति पनि फेल भएको उदाहरण हो।‘
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अलपत्र
पर्यटन मन्त्री बनेलगत्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताएका मन्त्री पाण्डेले एक वर्ष पूरा हुँदा नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन सकेनन्। भारतसँग कुटनीतिक पहल नगरेकाले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रुपमा चलाउन चुके। पोखरा विमानस्थलको पनि हालत उस्तै बनाए।
पोखरा र भैरहवाबाट दिल्लीलगायतका क्षेत्रमा उडान गर्ने निजी एयरलाइन्सको प्रस्तावमा समेत भारतले स्वीकृती दिएन। निजी क्षेत्रले गरेको प्रयास असफल भए पनि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रीले कुनै पनि पहल नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेका छन्। तर, तीनै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा पर्यटन मन्त्री हुने गरेको छ। भारतसँगको हवाई रुटका लागि प्राधिकरणले हैन पर्यटन मन्त्रालय स्तरबाटै पहल गर्नुपर्नेमा मन्त्री पाण्डेले चाल नपाए जसरी बसेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
निगमलाई लयमा ल्याउन चुके
पर्यटन मन्त्रीको रुपमा सपथ लिइरहँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई चुस्त रुपमा सञ्चालन गर्ने र नयाँ व्यवस्थापन भित्र्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरे। धेरैले उनको भनाइप्रति विश्वास पनि गरे। तर, एक वर्षसम्म उनले निगममा बाह्य व्यवस्थापन भित्र्याउन परैको कुरा भएका व्यवस्थापकलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेनन।
पर्यटन व्यवसायीहरुले कडा आवाज उठाउँदै आएको हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट फिर्ता र लक्जरी कर हटाउन पहल गरिदिन पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरे।
केही स्पष्टीकरण सोधे पनि उनले न त कारवाही गर्न सके, न निगमलाई सुधार गर्न सके। लामो समयसम्म निगमको आन्तरिक उडान ठप्प रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत नियमित हुन सकेन। यसमा पर्यटन मन्त्री पाण्डे निगमप्रति निरिह जस्तै देखिए।
‘गर्छु र गर्नेछु’ भन्न छुटाएनन्
नियुक्तीलगत्तै सामान्य कार्यक्रम र उद्घाटनमा समय नबिताउने घोषणा गरेका मन्त्री पाण्डेको अधिकांश समय त्यसैमा बिताए। संस्कृती, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले पनि धेरै कार्यक्रममा जानुपर्ने उनको बाध्यता स्वभाविक हो। तर, साना कार्यक्रममा पनि जाने र उद्घाटन गर्ने मोह उनीमा अस्वभाविक देखियो।
कुनै विमानस्थलमा सुरु भइसकेको रात्रि कालिन उडानको सुरुवात गर्न उनी आफै पुगे। उनी जहाँ पुगेर भाषण गरे, ती अधिकांश ठाउँमा यस्तो गर्छु र गर्ने छु भन्नेबाहेक अरु भन्न सकेन।
यतिसम्म कि हिमाल आरोहण गर्ने शेर्पाहरुको सम्मानमा दुई वर्षअघि घोषणा गरेको कल्याणकारी कोषसमेत अहिलेसम्म पूरा हुन गर्न सकेनन्। कल्याणकारी कोषका लागि दुई वर्षअघि यति ग्रुपका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेका थिए।
पर्यटन दशक घोषणामा सिमित
सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा यसअघि गरिसकेको छ। सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन दशकलाई कसरी सफल बनाउने? कस्ता–कस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने? भन्ने योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि ठोष निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।
बजेटमा परेन पर्यटनको महत्व
पर्यटन व्यवसायीहरुले कडा आवाज उठाउँदै आएको हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट फिर्ता र लक्जरी कर हटाउन पहल गरिदिन पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरे। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ती कुनै पनि विषय सम्बोधन हुन सकेन्।
होटललाई उद्योगको मान्यता दिन छैन भूमिका
सरकारले तारे होटल र रिसोर्टहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको उद्योगको मान्यता दिएको छ। वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको र चालू बजेटमा समेत पारेको छ।
पर्यटन मन्त्री पाण्डेको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) टुक्राउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनु रहेको छ।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयनको कार्यविधि अहिले बनिसकेको छैन। तैपनि, लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिलाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको रहेको भनाइ छ।
अध्यादेश ल्याउनमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहितको टिमको भूमिका उल्लेख्य रहेको जनाएको छ।
क्यान टुक्राउने विधयक संसदमा पेश हुँदा ठूलो उपलब्धी माने
पर्यटन मन्त्री पाण्डेको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) टुक्राउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनु रहेको छ।
राष्ट्रियसभामा पटक(पटक पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा क्यान टुक्राउने विधेयक पेश गरेका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म विधेयक छलफलमा अगाडि बढेको छैन।
