काठमाडौं। नेपालको श्रमबजारमा विदेशी कामदारको उपस्थिति लगातार बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र २ हजार ३ सय विदेशीले नेपालमा बस्न र काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिक आधिकारिक अनुमति लिएर नेपालमा कार्यरत छन्।
नयाँ र नवीकरणको तथ्याङ्क
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ सय जना विदेशीलाई पहिलो पटक नेपालमा बस्नका लागि श्रम इजाजत प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, पहिल्यैदेखि नेपालमा बसिरहेका १ हजार ६ सय विदेशीले आफ्नो श्रम इजाजत नवीकरण गरेका छन्।
भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशका नागरिकहरू नेपालको पूर्वाधार निर्माणदेखि विभिन्न व्यवसायजन्य क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन्।
कानुनी व्यवस्था र अवधि
नेपालको श्रम ऐनले दक्ष गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ। विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक पदहरूमा बढीमा १२ वर्षसम्म विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
भारतीय श्रमिकको अघोषित उपस्थिति
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्राविधिक निर्देशक मणिनाथ गोपका अनुसार, आधिकारिक स्वीकृति लिएर बस्ने विदेशी भन्दा पनि अनाधिकारिक रूपमा बस्ने भारतीयको संख्या निकै धेरै छ।
"खुला सीमानाका कारण भारतबाट ठूलो संख्यामा आएर नेपालको श्रमबजारमा उनीहरू सक्रिय छन्। सरकारले अहिलेसम्म यसको सही तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन," उनले भने।
रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा
यो विषयको गम्भीरता अमेरिकी अनुसन्धान संस्था पियु रिसर्चको अध्ययनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। उक्त अनुसन्धानअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजाने गरेको देखिएको छ। सन् २०१७ मा मात्र नेपालबाट भारतमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गएको थियो।
चुनौती र भविष्य
विदेशी श्रमिकको बढ्दो उपस्थिति र विशेषगरी अनाधिकारिक भारतीय कामदारको संख्याले नेपालको श्रम नीति र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको छ। यस विषयमा तत्काल व्यवस्थित नीति निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यकता देखिएको छ।
