काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले गरेको ठूलो सम्पत्ति नोक्सानीका कारण बिमा प्रिमियम दर उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रतिलाख ५० पैसामा बिमा हुने गरेकोमा अहिले प्रतिलाख १५ पैसा थियो। अब ६० पैसा पुग्ने खतरा बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
यसको अर्थ द्वन्द्वकालको तुलनामा अहिले अराजकता बढेको देखिन्छ। त्यसबेला छिटपुट रूपमा निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड हुन्थे। त्यही कारणले प्रिमियम बढे पनि अहिलेको अनुपातमा पुगेको थिएन। तर जेनजी आन्दोलनले द्वन्द्वकाल बिर्साउने गरी बिमा प्रिमियम दर बढाउने देखिएको छ। अहिले प्रतिलाख १५ पैसामा सम्पत्तिको बिमा हुँदै आएकोमा त्यसको तुलनामा चार गुणा वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ। एकातिर सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्ने चेत खुलेको छ भने नोक्सानी हुँदा ठूलो परिमाणमा दावी आउने भएपछि बिमा कम्पनीहरूले हालको दरभन्दा चार गुणा बढीमा मात्रै प्रिमियम लिन सक्ने देखिएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँको दावी परेको छ। यो अन्तिम होइन, अझै बढ्न सक्छ। एउटा आन्दोलनमा यति धेरै सम्पत्ति नोक्सानी हुन थालेपछि दावी बिमा कम्पनीले थेग्न सक्दैनन्। जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको प्रभावले बिमा प्रिमियम बढ्ने भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी तोडफोड गर्दा खर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति नष्ट भएको छ।
जेनजी आन्दोलनले देशको समग्र अर्थतन्त्र र विशेषगरी निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको दावी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बिमा गराएका बिमितहरूलाई 'हुलदंगा जोखिम बिमा' अन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसहित देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन्। निजी क्षेत्रका भटभटेनी स्टोर, गाडीका शोरुम, होटल र एनसेल कार्यालयजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि व्यापक नोक्सानी भएको छ।
आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरी ठूलो क्षति पुगेको छ। बिमा गरिएको सम्पत्तिको मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दावी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान बिमा कम्पनीहरूले गरेका छन्। तर हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले हुलदंगा जोखिम बिमामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बिमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन गरेका छन्।
´हुलदंगा बिमाको प्रिमियम ज्यादै न्यून छ र यसको दायरामा आएका बिमित पनि कम छन्। बिमा भएको सम्पत्तिको क्षति बिमा कम्पनीहरूले जतिसक्दो चाँडो गर्छन्,´ नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र बैदवा क्षेत्रीले भने, `तर यसबाट भएको क्षति कभर गर्न कम्पनीहरूलाई ६र७ वर्ष लाग्छ। कम्पनीहरूले अहिले बिमा तिर्छन् तर दायरा नबढ्ने हो भने प्रिमियम बढाउनु नै हुन्छ।´
उनका अनुसार आन्दोलन, दंगा, आगजनीजस्ता जोखिम बढ्ने बित्तिकै बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम कम हुँदा प्रिमियम पनि स्वाभाविक रूपमा सस्तो हुन्छ। यही कारणले आगामी दिनमा सम्पत्ति बिमा अनिवार्य बनाउने पहल पनि भइरहेको उनले बताए।
अहिलेको अनुभवले सम्पत्ति बिमा ऐच्छिक नराखेर अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ। यस्तो दुर्घटना कहिले पनि आउन सक्छ भन्ने अनुभवले सम्पूर्ण सम्पत्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
'कुल बिमाको दायरामा १७ प्रतिशत मात्रै जनता छन्। त्यसमा पनि सम्पत्ति बिमा सबैले गर्दैनन्। अहिलेका अर्थमन्त्रीले केही समय अघि बुझाउनुभएको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा समेटिएका छन्। यो विषय प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले एक महिनाभित्रै नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा दायरा बढेको अवस्थामा प्रिमियम बढाउनु पर्दैन,' संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने।
हाल बिमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बिमा गराउनेहरूसँग हुलदंगा बिमामा एक करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको व्यावसायिक तर्फ ५ हजार रुपैयाँ र आवासीय तर्फ एक करोड रुपैयाँभन्दा कम भए १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम लिन्छन्। मोटर बिमाको भने मूल्यअनुसार प्रिमियम दर निर्धारण गरिन्छ।
सरकारले २०७० सालदेखि सम्पत्ति बिमामा हुलदंगा तथा आन्दोलन बिमा अनिवार्य गरेको हो। त्यसअघिसम्म बिमितले चाहेको अवस्थामा मात्रै हुलदंगा बिमा हुन्थ्यो। तर हाल हुलदंगा बिमा अनिवार्य गरिए पनि दुई दिनको जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति २०६२/६३ को जनआन्दोलनको भन्दा बढी भएकाले जोखिम बढेसँगै भविष्यमा हुने यस्तो क्षति कभर गर्न बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउन सक्ने व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले बताए।
बिमा कम्पनीहरूले कुनै पनि सम्पत्ति वा व्यवसायको बिमा गर्दा त्यसको प्रिमियम जोखिमको मूल्यांकन गरेर (कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको आधारमा) तोक्छन्। जोखिम जति धेरै हुन्छ, प्रिमियम पनि त्यति नै महँगो हुन्छ, जसले सिधै व्यवसाय गर्ने लागत बढाउँछ।
'अहिलेको तुलनामा माओवादी द्वन्द्वकालमा भएको तोडफोड, आगजनी र आतंकजस्ता घटना सामान्य थिए। त्यसयता यस्ता घटना धेरै भएका छैनन्,' व्यवसायी अग्रवालले भने, 'त्यही मूल्यांकनमा बिमा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सान हुने सम्भावना कम भएको कारण प्रिमियम कम निर्धारण गरिएको थियो। जेनजीको आन्दोलनमा भएको क्षतिले जोखिम बढाएको छ। अब बिमा कम्पनीले जोखिम मूल्यांकन गरेर मूल्य बढाएर तोक्न सक्छन्।'
आन्दोलनबाट बिमा क्षेत्रमा आएको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर बिमा कम्पनीहरूलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै देशको वित्तीय प्रणालीलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा धेरैजसो मानिसहरूले सम्पत्तिको बिमा नगर्ने हुँदा प्राकृतिक विपत्ति वा यस्ता राजनीतिक घटनाले ठूलो वित्तीय क्षति निम्त्याउने गरेको छ। सम्पत्ति बिमा अनिवार्य भएमा सबै नागरिक र व्यवसायहरूले जोखिमको सुरक्षा पाउनेछन् र बिमा बजार पनि थप बलियो हुने हुँदा सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले पहल गर्न थालेका छन्। यसो गर्दा जोखिमको भार थोरै मानिसमा मात्रै नपरेर सबैमा समान रूपमा बाँडिने हुँदा भविष्यमा यस्ता ठूला दावीहरूलाई पनि सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ।
-1758171293.jpeg)
_1jG7Swq7NS-1757495852.jpg)
