काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सुनुवाइ प्रक्रियामा छ।
गभर्नर पौडेलमाथिको दायर रिटमा उठाइएका विषयलाई समावेश गरेर साउन ४ मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको हो। ‘राष्ट्रभक्त नेपाल’ (बेनामी उजुरी)मा नियम कानुन विपरीत गरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर विषयमा छानबिन माग गरिएको छ।
गत जेठ पहिलो साता गभर्नर पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेललगायतले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, मौद्रिक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
२०७९ पुस २० मा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को पहिलो संशोधनअनुसार गठित सिफारिस समितिले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो। तर, उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार गभर्नर बन्न ऐनमा तोकिएको आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव डा. पौडेलमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर बन्ने व्यक्तिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, डा. पौडेलले ‘सफ्टवेयर इन्जियरिङ’ मा स्नातक तहसम्म मात्र अध्ययन गरेको र त्यसपछि ‘रिसोर्स एग्रिकल्चर’ मा स्नातकोत्तर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
उनी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा आवश्यक अनुभव नभएको, सानिमा बैंकको सेयरधनीको हैसियतमा रहेर पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यको नियुक्ति नै कानुन विपरीत भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका पूर्वगभर्नर तथा अर्थमन्त्रीबाट सिफारिस गरिएको व्यक्ति नियुक्त गर्दा समितिले योग्यता र प्रक्रिया नहेरी राजनीतिक प्रभावमा निर्णय गरेको छ।’
गभर्नर पौडेल नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति भएको र पार्टी नेतृत्व तथा शीर्ष नेताको समर्थनमा उनको नियुक्ति गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ। कांग्रेसको नीति अनुसन्धान समूहमा समेत संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।
यसैकारण, गभर्नर पदजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र स्वतन्त्र जिम्मेवारीमा रहेकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह, पहुँच र संरक्षणका आधारमा गरिएको नियुक्ति आफैंमा राष्ट्र बैंकको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि आघात रहेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। अख्तियारमा दर्ता उजुरीमा डा. पौडेललाई योग्य नठहराउँदै तत्काल नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकजस्तो मुलुकको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने सर्वोच्च निकायको नेतृत्वमा राजनीतिक पहुँच, अपूरा योग्यता र अनुभवका आधारमा गरिएको नियुक्तिले राज्यको नीति निर्माण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियारमा दर्ता उजुरीले अब गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको कानुनी वैधता मात्र होइन, भविष्यमा राष्ट्र बैंकजस्ता संवेदनशील संस्थामा कसरी योग्य, निष्पक्ष र अनुभवी नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चर्काउनेछ।
यसले नीति निर्मातालाई थप सचेत बनाउनेछ वा सत्ता समीकरणले फेरि न्याय र योग्यतामाथि हावी हुनेछ भन्ने अबको अनुसन्धान र निर्णयले देखाउनेछ। यदि अख्तियारले यस उजुरीलाई आधारभूत प्रमाण र कागजातका साथ गम्भीरतापूर्वक लियो भने गभर्नरको पद खाली हुने मात्र होइन, भावी नियुक्ति प्रक्रियामा समेत गम्भीर समीक्षा र सुधारको बाटो खुल्ने सम्भावना छ।
यद्यपि गभर्नर पौडेलले गत साउन ५ मा सर्वोच्चमा दायर रिटमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो रहेको जिकिरसहितको लिखित जवाफ पठाएका छन्। गभर्नर पौडलले सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधि उपाधि हाासिल गरेकाले अयोग्यता सिर्जना नगर्ने जवाफ दिएका छन्।
