काठमाडौं। २०८२ साउन ९ गते तराई क्षेत्रको भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पाँच सय ‘डिप बोरिङ’ जडान गर्न निर्देशन दिए। मधेस प्रदेशमा पानीको आवश्यकता पूरा गर्न सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी सिँचाइका लागि डिप बोरिङ जडान गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै यसको व्यवहारिकता र लागतका विषयमा प्रश्न उठेका छन्।
घोषणाअनुसार तत्कालै बनाउन लागे यो सिजनमा तराईका किसानले धान रोप्न भ्याउँछन्? साउन ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वकृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले डिप बोरिङको सम्भावना कति छ? भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे। डिप बोडिङ जडान गर्न खर्चिलो र समय लाग्ने भन्दै सम्भावना नरहेको तर्क भुसालको छ।
उनका अनुसार एउटा डिप बोरिङको संरचना निर्माण गर्न कम्तीमा दुई महिनाको समय लाग्छ। बोरिङ गाड्न मात्र १५ दिन लाग्छ। बजेटको हिसाबले एउटा डिप बोरिङका लागि एक करोड रुपैयाँ लाग्छ। जसले ४० बिगाहा सिँचाइ गर्छ। हेक्टरको हिसाबले ३० हेक्टर हुन्छ। उनले पाँच सय बोरिङ गाडिए। त्यसले १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ पुग्ने बताए।
तत्काल डिप बोरिङ जडान गर्न सके मधेस प्रदेशमा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न देखिन्छ। तर, यसको उच्च लागत र लामो निर्माण अवधिले प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसरी तत्काल पाँच सय वटा ‘डिप बोरिङ’ जडान गरिने सम्भावना कमै देखिन्छ।
संघअन्र्तगतका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी विराट ज्ञवालीले एउटा डिप बोरिङको सम्पूर्ण प्रणाली जडान गर्न दुई वर्षसम्म लाग्ने बताएका छन्। यसको लागत करोडौँमा पुग्ने उनको अनुमान छ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने पाँच सय बोरिङ गाड्नका लागि ७५ करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रकम खर्च हुने देखिन्छ।
‘एउटा डिप बोरिङ गहिरो बोरवेलको निर्माण ठेक्का प्रणालीमार्फत गर्दा दुई वर्ष जति लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसमा बोरिङ गाड्ने मात्र नभई विद्युतीकरण, पम्प जडान, पोल र तार विस्तार, पम्प हाउस निर्माण, टिओडी मिटर जडान र वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) विस्तार जस्ता सम्पूर्ण कार्य समावेश हुन्छन्।’
ज्ञवालीका अनुसार एउटा डिप बोरिङका लागि बोरिङ गाड्न मात्र १५–२० लाख रुपैयाँ लाग्ने भए पनि सम्पूर्ण प्रणाली तयार गर्दा ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने पाँच सय बोरिङ गाड्नका लागि ७५ करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रकम खर्च हुने देखिन्छ।
डिप बोरिङको पूर्ण सम्पूर्ण संरचना तयार गर्नका लागि तीन अर्बदेखि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ। तत्काल सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउन सक्ने हो अहंम प्रश्न हो? एउटा डिप बोरिङले ४० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सक्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मधेस प्रदेशका लागि पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। यदि, एउटा डिप बोरिङले ४० हेक्टर सिँचाइ गर्ने क्षमता राख्छ। पाँच सय बोरिङले कुल २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउन सक्छ,’ उनले भने।
मधेसको करिब ३ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने गरेको छ। एउटा डिप बोरिङले ४० हेक्टर सिँचाइ गर्ने क्षमता राख्छ भने पाँच सय बोरिङले कुल २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउन सकिन्छ। मधेसमा सिँचाइ पुर्याउन अझै धेरै बोरिङको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे पनि विज्ञका अनुसार नयाँ बोरिङ जडान गर्न न्यूनतम २–३ महिना लाग्ने हुँदा यसको नतिजा तत्काल देखिने छैन। यसले हिउँदे बाली वा धान खेतीको अन्तिम चरणमा मात्र सहयोग पुर्याउन सक्ने छ। तर, मधेसमा मर्मत सम्भारको अभावमा थन्किएका करिब पाँच डिप ट्युबवेललाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा ५–७ दिनभित्रै सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा. जीत चन्द बताउँछन्।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, कृषि ज्ञान केन्द्र र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको समन्वयमा मर्मत सम्भार टोली परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाए। ‘तत्कालको अवस्थामा सरकारले नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्नुभन्दा बिग्रेका डिप ट्युबवेल मर्मतमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ जडानलाई दीर्घकालीन योजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
के हो स्यालो ट्युबेल र डिप बोरिङ?
डा. दाहालका अनुसार स्यालो ट्युबेल भनेको डिप बोरिङभन्दा अलि सानो आयामको बोरिङ हो। एउटा स्यालो ट्युबेलले करिब १ देखि साढे एक हेक्टर (२औ३ बिघा) जग्गामा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ। यसले तत्काल धान बाली जोगाउन र उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा उनको छ।
पानीको सतह निरन्तर तल गइरहेको अवस्थामा स्यालो ट्युबेल (उथले बोरवेल) भन्दा डिप ट्युबेल तराईका लागि उपयुक्त हुने ज्ञवालीको भनाइ छ। पानीको गहिराइ भने ठाउँ अनुसार फरक पर्ने र ५०–६० मिटर गहिराईमा पनि पानी भेटिन सक्ने उनले बताए।
यो रकम वर्षभरिको सिँचाइका लागि आठ वटै जिल्लामा विनियोजित भएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा कानुनी सूचना निकालेर स्यालो ट्युबेल वितरणलगायत अन्य सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, डिप ट्युबेलमा ठ्याक्कै कति गहिराइमा पानी भेटिन्छ भन्न नसकिने उनको तर्क छ। एउटा डिप बोरिङले ४० हेक्टर सिँचाइ गर्ने क्षमता राख्छ। पाँच सय बोरिङले कुल २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ। मधेस प्रदेशमा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ।
मधेसले सिँचाइका लागि १७.५ करोडको विनियोजन, स्यालो ट्युबेल वितरणमा जोड
मधेसमा खडेरीका कारण उत्पन्न सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ। प्रदेश सचिव डा. उमेश दाहालका अनुसार, तत्कालका लागि करिब १७.५ करोड रुपैयाँको लागतमा सिँचाइका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। यसमा विशेषगरी स्यालो ट्युबेल वितरण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ।
डा. दाहालका अनुसार, प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी करिब १७.५ करोड रुपैयाँ सिँचाइका लागि विनियोजन गरिएको छ। यो रकम वर्षभरिको सिँचाइका लागि आठ वटै जिल्लामा विनियोजित भएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा कानुनी सूचना निकालेर स्यालो ट्युबेल वितरणलगायत अन्य सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।
पानीको संकट निम्तिएपछि मधेस सरकारले २६ असारमा प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
मधेस सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले यही साउन ७ गते प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मधेसका सबै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो।
