हामी कहाँ पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास मान्ने गलत प्रवृत्ति छ। कति सडक बने, कति विद्युत् केन्द्र बने, कति खानेपानीका आयोजना पूरा भए वा कति भवन निर्माण भए भन्ने विषयलाई मात्रै विकासको सूचक मान्छौं। तर, वास्तविकता के भने पूर्वाधार आफैंमा विकास होइन, यो त विकासका लागि पूर्वसर्त मात्र हो। पूर्वाधारले विकासको ढोका खोल्छ, तर त्यो ढोका खोलेर मात्र पुग्दैन। थप काम गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब २० खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गरिए मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। सन् २०३० पछि विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुन सकिन्छ। तर, हाल पूर्वाधारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भइरहेको छ। यो ठूलो खाडललाई पुर्न लगानी बढाउनुका साथै धेरै काम गर्न आवश्यक छ।
यसबाट एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकास भएपछि अन्य विकासका काम अगाडि बढ्नेछन्। यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ। राम्रो पूर्वाधारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको मुख्य कारण कमजोर पूर्वाधार नै हो।
संसदीय समितिले यो चक्रको कुनै पनि बिन्दुमा अनुगमन गर्न सक्छ। निर्माणाधीन आयोजनाको मात्रै नभई, पाइपलाइनमा रहेका, तयार भइरहेका वा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पनि अनुगमन हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजना वा सोलार प्लान्ट बनाउँदा आवश्यक उपकरण लैजान राम्रो बाटोसमेत छैन। वास्तविक विकास भन्नु रोजगारी बढ्नु, आर्थिक विकास हुनु, समाज र राष्ट्रको क्षमता बढ्नु र नागरिकको जीवनमा सुधार आउनु हो। पूर्वाधार बन्दैमा आफैं विकास हुने होइन।
आयोजनाको चक्र र संसदीय समितिको भूमिका
कुनै पनि आयोजनाको सुरुआत डोजर चलेर वा शिलान्यास भएर मात्रै हुँदैन। आयोजनाको एउटा निश्चित चक्र हुन्छ, जसरी मानिसको जीवनचक्र हुन्छ। विकास आयोजनामा पनि चक्र हुन्छ। पहिलो नम्बरमा आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गरिन्छ र सञ्चालनमा आउँछ। यसपछि आयोजना सञ्चालनपछि त्यसको मूल्यांकन गरिन्छ–सोचेअनुसारको प्रतिफल आयो कि आएन भनेर। त्यसपछि मात्रै मूल्यांकनबाट प्राप्त ज्ञानलाई आगामी आयोजना वा सोही आयोजनाको अर्को चरणमा प्रयोग गरिन्छ।
संसदीय समितिले यो चक्रको कुनै पनि बिन्दुमा अनुगमन गर्न सक्छ। निर्माणाधीन आयोजनाको मात्रै नभई, पाइपलाइनमा रहेका, तयार भइरहेका वा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पनि अनुगमन हुनुपर्छ। आयोजनाले लक्षित समूहलाई लाभ दियो कि दिएन भन्ने विषयको अनुगमन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय समितिले निम्न आठ वटा मुख्य विषयमा निगरानी गर्नुपर्छः
१. निरीक्षण र मूल्यांकन
संसदीय समितिले पूर्वाधार आयोजनाको योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन र सञ्चालनको चरणमा निगरानी गर्नुपर्छ। योजना र डिजाइन चरणमा हुने त्रुटिले कार्यान्वयनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। आयोजनाको कार्यतालिका पालना भइरहेको छ कि छैन, ढिलाइ भए कसरी रिकभर गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। साथै, आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सुरक्षा मापदण्डको पालना भए÷नभएको हेर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आयोजना कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी समग्र राष्ट्रिय लक्ष्यमा यसले पु¥याउने योगदान हेर्नु पनि आवश्यक छ।
२. बजेट र खर्चको लेखाजोखा
राज्य कोष वा वैदेशिक लगानीबाट खर्च भएको बजेटको सही तरिकाले सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयको अनुगमन महत्त्वपूर्ण छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजुको अवस्था र कुनै अनियमितताका कुरा आएका छन् कि भनेर निगरानी गर्न सकिन्छ। खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम भए/नभएको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ‘लोयस्ट इभ्यालुएटेड बिडर’ लाई ठेक्का दिने प्रावधान पालना भयो कि भएन भन्ने कुराको पनि निगरानी हुनुपर्छ। भेरियसन अर्डरको विषयमा नेपालमा धेरै चर्चा हुने गर्छ। यसको आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्टता ल्याउन एवं सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे भ्रम निवारण गर्न छुट्टै छलफल आवश्यक छ।
३. नीतिगत सुधार
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र कानुनी अवरोध पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि पहल गर्नु संसदीय समितिको भूमिका हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि छलफल हुन सक्छ। विभिन्न निकायबीचको अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक कमजोरी औंल्याउने एवं सुधारका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पनि संसदीय समितिको हो।
४. सरोकारवालासँग संवाद
आयोजनामा विभिन्न सरोकारवाला हुन्छन्। जस्तै, सरकारी निकायमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आयोजनाका कर्मचारी, स्थानीय लक्षित समूह तथा आयोजनाबाट प्रभावित सीमान्तकृत र विपन्न समूह। यी सबै पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। विशेषगरी सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व र तिनका कुरालाई नीतिगत तहमा ल्याउन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार ‘कोही पनि छुट्नु हुँदैन’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सबै वर्गको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल र कार्यकर्ताको चासोलाई पनि आयोजना तहमा सम्बोधन गर्न नसके संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
५. प्रतिवेदन तयारी
संसदीय समितिले आफ्ना काम-कारबाहीका आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजनाका कर्मचारीबाट तथ्यांक र जानकारी लिई उनीहरूका सुझाव समावेश गरिए प्रतिवेदन अझ बढी व्यावहारिक र वस्तुपरक हुन्छ। स्थलगत भ्रमण गरी वास्तविक अवस्था बुझ्न पनि आवश्यक छ, किनकि मिडियामा आएका कुरा र फिल्डको वास्तविकता फरक हुन सक्छ। संसद्मा महत्त्वपूर्ण आयोजनाबारे छलफल गर्दा आमजनता सुसूचित हुने मौका पाउँछन्। गलत प्रचारबाजी चिर्न मद्दत पुग्छ। संसदीय समितिले जारी गरेका निर्देशनको परिपालना सुनिश्चित गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन छुट्टै डेस्क वा अधिकृत तोकिनु जरुरी छ।
६. समितिको क्षमता विकास
संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउन यसको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ। सांसदहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले सबै विषयको जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले विज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थी र इन्टर्नहरूको सहयोग लिई अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर छलफल, विश्लेषण र निर्देशन दिँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसका लागि समितिलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। संसद्को पुस्तकालयलाई अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ। आयोजना चक्र, खरिद प्रक्रिया र व्यवस्थापनबारे सांसदलाई तालिम-प्रशिक्षण दिनु पनि लाभदायक हुन्छ।
७. पारदर्शिता प्रवर्द्धन
संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न कुनै पनि आयोजनाको समग्र स्थितिबारे जानकारी दिनुपर्छ। आयोजना विवाद वा संकटमा पर्दा श्वेतपत्र जारी गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायको मुखबाट वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ। यसले जनमानसमा रहेका भ्रम र गलत सूचनालाई हटाउन मद्दत गर्छ।
८. दिगोपनाको सुनिश्चितता
आयोजना निर्माण, सञ्चालन र त्यसपछि त्यसको वातावरणीय प्रभाव एवं टिकाउपनाको मूल्यांकन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेका आयोजना जलवायु परिवर्तन, समावेशिता र हरित प्रविधिमैत्री छन् कि छैनन् भनी हेर्नु आवश्यक छ। नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानजस्ता दस्तावेजमा उल्लिखित लक्ष्य आयोजनामा लागू भएका छन् कि छैनन् भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ।
साथै, आयोजनाबाट स्थानीय समुदायले अपनत्व महसुस गरेका छन् कि छैनन्, यसबाट उनीहरूलाई वास्तविक फाइदा भएको छ कि छैन भन्ने विषयको खोजीनीति पनि हुनुपर्छ। आयोजना निर्माणपछि हस्तान्तरण र मर्मतसम्भारमा कमी–कमजोरी नहोस् भनी ध्यान दिनुपर्छ।
००००००
नेपालमा आयोजना अनुगमन निकाय धेरै छन्। यीमध्ये सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय, दातृ निकाय, पत्रकार, वातावरणविद्, मानव अधिकारवादी संस्था र सबैभन्दा माथि संसदीय समिति पर्छ। संसदीय समिति सर्वोच्च अनुगमन गर्ने निकाय हो। अनुगमनका मुख्य सूचकमा भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, कार्यतालिकाको पालना, लाभान्वित समूह, स्थानीय समुदाय र वातावरणमा परेका प्रभाव, खरिद प्रक्रियामा लागत प्रभावकारिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा आदि पर्छन्।
आयोजनामा स्वदेशी वस्तु र श्रम प्रयोग भयो कि भएन र कति नेपालीले नयाँ रोजगारी पाए भन्ने कुराको सूचक पनि हेर्न आवश्यक छ। ठूला र जटिल आयोजनामा प्रविधि हस्तान्तरणको संयन्त्र कस्तो छ, हाम्रा प्राविधिकले कति नयाँ विषय सिके भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पालना, रुख कटानमा लागेको समय, लागत र प्रतिफलको अनुपात, ऐन, नीति–नियम पालना र कर्मचारी परिचालनमा देखिएका समस्या (आयोजना प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा)मा पनि संसदीय समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक छ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। साना आयोजनालाई मात्र नभई समग्र देशलाई फाइदा पुग्ने आयोजनालाई रणनीतिक महत्त्वका रूपमा हेर्नुपर्छ। यस्तै, सडकलगायतका पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा नेपालको भूगोल र जलवायुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ ताकि ती टिकाउ र प्रभावकारी होउन्। विभिन्न विमानस्थल र सडकमा देखिएका सञ्चालन तथा सदुपयोगका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जलविद्युत् उत्पादन बढे पनि खपत नभए यसको औचित्य रहँदैन। त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै, नयाँ निर्माणमा जस्तै मर्मत–सम्भारमा पनि पर्याप्त लगानी र पहल गरिनुपर्छ ताकि निर्मित सम्पत्तिलाई जोगाउन सकियोस्।
आयोजनाको स्तर र जटिलता बढ्दै गएकाले पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न प्राविधिकको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनतर्फ पनि राज्यको ध्यान हुनुपर्छ। राज्यले यी विषयमा ध्यान दिन सके मात्रै नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले वास्तविक विकासको ढोका खोल्न सक्छ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
(पूर्वसचिव थापाबाट ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी विषयक’ अन्तरक्रियामा व्यक्त विचार)
