काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा नियामकदेखि मूल्यांकनकर्ता र लेखापरीक्षकसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ। अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीले नियामकसँगै बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी, ऋणी, मूल्यांकनकर्ता र लेखापरीक्षक गरी १०८ जनालाई अभियुक्त करार गरी मुद्दा चलाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या ग्रस्त घोषणा भइसकेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको झण्डै सवा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा बुझाइसकेको छ।
जसमा सिआइबीले बैंकको तीन जना सञ्चालक, आठ जना सञ्चालक समिति पदाधिकारी र तीन जना कार्यकारी अधिकृतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।
साथै, यसरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएकामा बैंककै ४२ जना कर्मचारी, ४० जना ऋणीसँगै राष्ट्र बैंकको एक जना पूर्वकर्मचारी, एक जना मूल्यांकनकर्ता र एक जना लेखापरीक्षक रहेका छन्। सिआइबीले उनीहरुलाई कुल ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको जानकारी दिएको छ।
‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक प्रकरणमा १११ जना संलग्न रहेको अनुसन्धानमा आएको थियो। तर, तीमध्ये तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ,’ सिआइबी प्रवक्ता युवराज खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बाँकी १०८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका छौँ, जसमा चार जना प्रहरी हिरासतमै छन्। १०४ जना फरार छन्।’
यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको संलग्नताका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। सिीआइबीले गत साता राष्ट्र बैंकका एक पूर्वसहायक निर्देशकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। जो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निरीक्षण टोलीका नेता थिए।
सिआइबीले करिब सात महिनासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीसँग मिलेर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा गहन अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले गत पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको संलग्नताका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। सिीआइबीले गत साता राष्ट्र बैंकका एक पूर्वसहायक निर्देशकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। जो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निरीक्षण टोलीका नेता थिए।
राष्ट्र बैंकका अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी र उनीहरूले कर्णालीको गल्ती ढाकछोप गर्न सहयोग पुग्ने कार्य गरेको आशंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको सिआइबी प्रवक्ता खड्काले बताए।
‘यो ठूलो वित्तीय घोटालाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र वित्तीय अपराधको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ। यसले वित्तीय प्रणालीको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता र नियामक निकायको निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न सबै दोषीमाथि कडा कारबाही गरी वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न आवश्यक रहेको देखिन्छ,’ उनले भने।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सिआइबीको प्रतिवेदन समीक्षा गरी कानुन बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। विं.सं. २०६० सालमा स्थापित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बढीको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा सिआइबी गत साता राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी सुनसरीका ६१ वर्षीय भुवन बस्नेतलाई काठमाडौंको टोखाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बैंकका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रलाई पनि नेपालगन्जबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ। हालसम्म चार जना प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा छन्।
बस्नेतमाथि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत हुँदा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निरीक्षण टोलीमा रहेर बैंकको गम्भीर आर्थिक अवस्थालाई लुकाउँदै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप छ। घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट उनको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको पाइएपछि उनी शंकाको घेरामा परेका थिए।
यस प्रकरणमा सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइसकेको छ। बैंकका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रलाई पनि नेपालगन्जबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ। हालसम्म चार जना प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा छन्।
सिआइबीको अनुसन्धानले बैंकको विभिन्न खातामा रहेको मौज्दात रकम र कोर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको रकमबीच ठूलो अन्तर पाइएपछि घोटालाको शृङ्खला बाहिरिएको हो। आन्तरिक छानबिन समितिले नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमार्फत वर्षौंसम्म अनियमितता लुकाएको पुष्टि गरेपछि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो।
