काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको भन्दै असार दोस्रो साता अर्थ समितिलाई पत्र पठाइसकेका छन्।
गत वैशाखबाट समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको बाफियामा अर्थले पुनर्लेखनको आवश्यकता नरहेको भनेर पत्र पठाइसकेको करिब एक महिनापछि राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले बाफिया संशोधनको विषयमा सुझाव संकलन गर्न थालेका छन्।
गभर्नर पौडेलले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग समसामायिक विषयमा अन्तरक्रिया भन्दै दिउँसो २ बजे पाँचतारे होटल मेरियट डाके भने बुधबार बैंकका सञ्चालकलाई सोल्टी होटल बोलाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित परिमार्जनलगायत विषयमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पाँच घन्टासम्म चलाइएकाे छलफलमा बाफिया संशोधनमा सुझाव संकलनमै केन्द्रित थियो। गभर्नर डा.पौडेलले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई बाफिया संशोधन कसरी अघि बढ्दा सहज हुन्छ भन्नेबारे आ-आफ्ना विचार राख्न भनेका थिए।
२० जना सीईओसँगै वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघबाट बाफिया संशोधनमा सुझाव दिइएको थियो। अधिकांश बैंक सीईओहरुले बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयलाई व्यावहारिक पक्षबाट हेरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। सीईओहरुले बाफियाले बैंक र व्यवसायी छुट्याउने भए उचित निकासाको बाटो दिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै सेयरलाई पब्लिकमा परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
२०८० चैतमै दर्ता बाफिया विधेयकमा अर्थसमितिमा भएको सरोकारवाला पक्षसँगको दफावार छलफलका क्रममा १७ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
२०८० चैतमै दर्ता बाफिया विधेयकमा अर्थसमितिमा भएको सरोकारवाला पक्षसँगको दफावार छलफलका क्रममा १७ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सोहीअनुसार अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पुनर्लेखन भए पठाउन गत असार पहिलाे साता पत्राचार नै गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पुनर्लेखनको आवश्यकता नभएको पत्राचार गरेपनि राष्ट्र बैंकबाट भने पत्र नआएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन्।
‘बाफिया विधेयकमा छलफलका क्रममा १७ बुँदामा संशोधनको माग छ। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा सुझाव आएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका थियौं। अर्थबाट आवश्यक नभएको पत्र प्राप्त भए पनि राष्ट्र बैंकबाट आएको छैन,’ समिति सभापति चालिसेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समितिबाटै आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने भनेर अर्थले जवाफ पठाइसक्यो। तर, राष्ट्र बैंकले भने केही पुनर्लेखन आवश्यकता देखेर होला- सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको।’
राष्ट्र बैंकले पुनर्लेखनका लागि पठाएको सुझाव प्राप्त भएपछि बाफिया विधेयकमा समिति अन्तिम छलफलमा पुग्ने उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीले पुनर्लेखनको आवश्यकता नभएको पत्र अर्थ समितिलाई पठाएपछि सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसके पनि गभर्नर पौडेल भने बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने गरी बाफिया संशोधनमा जुटेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘सीईओहरुसँग भएको छलफलबाट गभर्नरसा’बले अर्थ मन्त्रालयबाटै केही कुरा आएर बोलाउनुभएको हो। यसअघि बाफिया संशोधनबारे सरोकारवालासँग छलफल भएको थिएन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिमा आएका केही विषयलाई पनि बाफियाले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकको वर्गीकरण र लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि बाफियामा पुनर्लेखनको विषय हुन्।’
यसअघि अर्थ समितिले बाफिया विधेयकबारे बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वबैंकर तथा बैंकहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा विज्ञबाट मात्र नभई समिति सदस्यले पनि बाफिया विधेयक संसदमा दर्ता भएको लामो समय भइसकेकाले विद्यमान भू–राजनीतिक परिवर्तन र आन्तरिक अवस्थासमेतलाई हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
सोही सुझावका आधारमा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई बाफिया विधेयकमा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक भए त्यसको जानकारी दिन भनेको थियो। अर्थ आफैंले पुनर्लेखन नगर्ने तर समितिमा आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बेहोराको पत्र पठाएको हो। गभर्नर पौडेलले अर्थमन्त्रीले नदेखेको बाफिया पुनर्लेखनको विषय देखेर सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्न थालेका प्रष्ट हुन्छ।
-1753939899.png)
-1740726770.jpg)
