काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा लेखापरीक्षककै मिलेमतोमा करोडौंको अपचलन भएको तथ्य बाहिर आएको छ। बैंकको आर्थिक अपचलनमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रतिवेदनले देखाएको हो।
सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार बैंकको महत्त्वपूर्ण हिसाबकिताब र वित्तीय विवरणमा गम्भीर अनियमितता हुँदाहुँदै पनि बैंकको आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कैफियत नदेखाएर प्रमाणित गरेको उल्लेख छ।
२०७० यता बैंकको लेखापरीक्षक रहेका भुवनप्रसाद गैरे, सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ, बिनमकुमार श्रेष्ठ, केशवप्रसाद न्यौपाने र तुलाराम कुर्मीको करोडौं आर्थिक अपचलनमा संलग्नता देखिएको हो। उनीहरूले गैरकानुनी हकप्रद सेयर कारोबार र नगद अपचलनजस्ता गम्भीर अनियमिततालाई प्रतिवेदनमा लुकाएको देखिएकाले अभियुक्तहरुमाथि सीआईबीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यसले नेपालको वित्तीय लेखापरीक्षण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
लेखापरीक्षकको दायित्व र गैरजिम्मेवारी
कानुनअनुसार लेखापरीक्षकको प्रमुख दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा तथा वित्तीय विवरण निष्पक्ष लेखापरीक्षण गर्नु हो। उनीहरूले आफूले लेखापरीक्षण गरेको लेखा, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब समावेश गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ।
साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम–कारबाहीमा अनियमितता देखिए वा बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुग्न जाने देखिए सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्त, नियम वा निर्देशनको उल्लंघन भए उसलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
लेखापरीक्षकलाई जुनसुकै बेला बैंकका खाता, हिसाबकिताब, लेखा, भौचरलगायतका कागजात निरीक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आवश्यक जानकारी र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्छन्।
वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचाअनुसार तयार भए–नभएको, हिसाबकिताब दुरुस्त रहे–नरहेको, प्रचलित कानुनअनुसार बहीखाता राखिए–नराखिएको तथा पदाधिकारीले अनियमित कार्य गरे–नगरेकोलगायत विषयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पाएका हुन्छन्। तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा माथि उल्लिखित लेखापरीक्षले आफ्नो दायित्व पनि पूरा नगरेको देखिन्छ। उनीहरूले वित्तीय अनियमिततालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिवेदनमै उल्लेख नगरेर मौन बसेको सीआईबीको ठहर छ।
लेखापरीक्षकको संलग्नता
हकप्रद सेयर अपचलनमा मौनता
बैंकको २०७१ असार १३ को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार २ः१ को दरले हकप्रद सेयरजारी गरी पुँजी ८ करोडबाट १२ करोड पुर्याउने र २०७१ असार मसान्तसम्म १० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न ‘कल इन एडभान्स’ शीर्षकमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसरी ‘पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी जम्मा गर्न लगाई’ भनी संस्थाको निक्षेप रकम अपचलन गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आव २०७२/७३ सम्म लेखापरीक्षक रहेका बिनमकुमार श्रेष्ठ र केशवप्रसाद न्यौपाने (आव २०७०/७१ देखि २०७१/७२ तथा २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मका बाह्य लेखापरीक्षक) ले कुनै कैफियत उल्लेख गरेका छैनन्।
यसैगरी २०७३ साउन १७ मा १ः२.२५ को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दा संस्थापक सेयरधनीको रकम जम्मा गर्न सोही संस्थामा ‘कल्स इन एडभान्स’ खाता खोली सूचना जारी गरियो। यसरी ठूलो रकम नगदै जम्मा भएको, १० लाख बढी कारोबारको स्रोत पुष्टि नगरिएको, जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरिएको, दस्तखत किर्ते गरिएको र कारोबार समयपछि ढिलो गरी अनियमित समयमा नगद जम्मा भएकोजस्ता गम्भीर कैफियत देखिएका छन्।
५ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा हकप्रद सेयरप्राप्त गरी अपचलन भएको भनी स्पष्ट उल्लेख हुँदा पनि भुवन प्रसाद गैरे (आव २०७३/७४ देखि २०७४/७५ सम्मका आन्तरिक लेखापरीक्षक) र सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ (आव २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्मका बाह्य लेखापरीक्षक)ले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गम्भीर अनियमिततालाई मौन राखेका छन्।
यसबाट यी लेखापरीक्षकको अनियमित आर्थिक कारोबार गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुने सीआईबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जोखिम मूल्यांकनमा हेल्चेक्रयाइँ
लेखापरीक्षकको प्रमुख उद्देश्य संस्थामा भएको जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र सुझाव दिनु हो। तर, यस अनुसन्धानले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा अनियमित आर्थिक कारोबार भई जोखिम निरन्तर बढ्दै गएको देखाउँछ।
यसबाट भुवन प्रसाद गैरे, सुरेश चन्द्र श्रेष्ठ, बिनम कुमार श्रेष्ठ, केशव प्रसाद न्यौपाने तथा तुलाराम कुर्मीले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षणमा जोखिम मूल्यांकन नै नभएको सिआइबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल लेखापरीक्षण मान ५०५ (नेपाल अडिटिङ स्ट्याण्डर्ड ५०५) बमोजिम, बाह्य लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमा भएका दाबीहरूको विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न तेस्रो पक्षबाट पुष्टिकरण (थड पाटी कन्फरमेसन) लिनुपर्ने हुन्छ। तर, यी लेखापरीक्षकहरूले सो कार्य गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिणामस्वरूप संस्थामा नक्कली वा किर्ते मौज्दात प्रमाणपत्र तयार गरी बैंक मौज्दात मिलाएको पाइएको छ। २०७० सालदेखि नै यस्ता अनियमित कारोबारहरू भइरहेको देखिए पनि, यी लेखापरीक्षकले कारोबार पहिचान गरी राष्ट्र बैंक वा नियामक निकायमा जानकारी नगराएका कारण उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ।
नगद कारोबारमा अनियमितता र अभिलेखमा हेरफेर
-1753961028.png)
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा अन्य बैंकबाट निकालिएको नगद रकम अपरेसन इन्चार्ज मार्फत टेलरमा बुझाएर क्यास इन ट्रान्जिट रजिस्टरमा चढाउने र कोर बैंकिङ सिस्टम (सिआएस) मा टेलर क्यास अकाउन्ट डेबिट र क्यास इन ट्रान्जिट अकाउन्ट क्रेडिट गर्ने व्यवस्था छ।
तर, अपचलन भएका कारोबारमा सम्बन्धित रजिस्टरमा अभिलेख नगरी र सिबिएसमा इन्ट्री नगरी बैंकमा प्राप्त नगद रकमलाई रकमान्तर बुक (मार्गस्थ नगद) रजिस्टरमा अभिलेख गरी टेलरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने र टेलर काउन्टरमा राख्नुपर्ने, दैनिक कारोबार बन्दएपछि दिनभरिको कारोबारको ब्यालेन्स रकम डेनोमिनेसन बुक र क्यास बुकमा जनाई त्यसमा ब्रान्च म्यानेजर र टेलरका कर्मचारीले दस्तखत गर्नुपर्नेजस्ता अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरिएको पाइएको छ।
यसरी अनियमित आर्थिक कारोबार गरी संस्थाको नगद रकम अपचलन गरिएको देखिन्छ, जुन लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउनुपर्ने थियो तर, छैन। यसले लेखापरीक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कर्णालीमा बर्षौसम्म आर्थिक अनियमिततम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका तथ्य प्रमाणबाट संस्थामा अनियमित आर्थिक कारोबार भई क्रमशः जोखिम बढ्दै भई हालको अवस्थामा आइपुगेको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ। भुवनप्रसाद गैरे, सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ, बिनमकुमार श्रेष्ठ,केशव प्रसाद न्यौपाने तथा तुलाराम कुर्मीले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षणको क्रममा जोखिम मूल्यांकन २०७० देखि नै नभएको प्रस्ट भएको हो।
प्रमाण लुकाउने प्रयास
भुवनप्रसाद गैरेको गैरे एसोसियट्समा कार्यरत राजेश योगीले घटना विवरण कागजमा २०७४ वैशाख १ देखि असारसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पुँजी बढाउने क्रममा प्रमाण लुकाउने प्रयास गरेको पाइन्छ।
बैंकको १५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुँजीमा ४ करोड ५१ लाख थप भई १९ करोड १० लाख ५१ हजार कायम भएको निर्णय हेरिएको थिएन सोको लेजर मात्र हेरिएको थियो। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात उल्लेख भएको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट हेरिए पनि तेस्रो पक्षबाट सोको कम्फर्मेसन भएको थिएन।
यस्तै, नगद मौज्दात सम्बन्धमा भल्टमा भएको नगद रकम चेकजाँज नगरी रजिस्टरमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। लेखापरीक्षणका क्रममा तेस्रो पक्षलाई फोन र ईमेल गरी यकिन नगरेको कारण संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप जोखिम हुन गएको हो भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा संस्थाबाट माग गरिएका विवरणहरू उपलब्ध नगराएकोलगायतका कुनै कैफियतहरू लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुनुले यी प्रतिवादीले सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गरेको मान्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि ब्यालेन्स सर्टिफिकेट किर्ते गरी बैंक मौज्दात मिलाएको र ‘रकम पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी जम्मा गर्न लगाई’ भनी संस्थाको निक्षेप अपचलन गरी हकप्रद सेयर लिएको सम्बन्धमा कुनै कैफियत उल्लेख नगर्नुले नेपाल लेखापरीक्षण मान ५०५ बमोजिम तेस्रो पक्षबाट पुष्टिकरण नगरेको पुष्टि हुन्छ।
यसले बाह्य लेखापरीक्षक केशवप्रसाद न्यौपाने तथा सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ र आन्तरिक लेखापरीक्षक बिनमकुमार श्रेष्ठ, भुवनप्रसाद गैरे, तुलाराम कुर्मीसमेतले अनियमित आर्थिक कारोबार गराउने कार्यमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई मूल कसुरदार दिनेशकुमार रावत, राजेन्द्र वीर राय, पशुपतिदयाल मिश्र र निरजविक्रम शाहलाई कसुर गर्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ।
कारबाही माग
सबै तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा सीआईबीले लेखापरीक्षकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ र ऐनको दफा १५ को उपदफा ६ अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई मूल कसुरदारलाई हुने सजायको सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा ६ बमोजिम सजाय गर्न सीआईबीको ठहर छ।
आव २०८०/८१ को त्रैमासिक लेखापरीक्षण गरेका र ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) मा संलग्न रहेका बसन्त लामालाई हाललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सीआईबीले गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनको संलग्नता खुल्न बाँकी रहेको र तेस्रो पक्ष पुष्टिकरणको कार्य जारी रहेको भन्दै उनलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।
यस्तो घटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लेखापरीक्षकको भूमिका र दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वित्तीय सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन यस्ता अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
-1754033786.jpeg)
