काठमाडौं। आर्थिक अनियमितता र कमजोर संस्थागत सुशासनको चरम नमुना प्रस्तुत गर्दै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक अपचलन भएको खुलासा भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को प्रतिवेदनले तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि गरेको छ।
बैंकको स्थापनादेखि झन्डै एक दशक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा मिश्रले निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन, गैरकानुनी हकप्रद सेयर कारोबार, मनपरी कर्जा प्रवाह र संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउँदै साधारण निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थापनादेखि पतनसम्म अध्यक्ष मिश्रको भूमिका
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक २०६० सालमा स्थापना हुँदा मिश्र संस्थापक सदस्य र सेयरधनीको रूपमा जोडिएका थिए। २०६६ साउन २ गतेदेखि २०७५ फागुन ५ गतेसम्म उनी बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहे। यो अवधि बैंकको इतिहासमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता र कमजोर संस्थागत सुशासनको रूपमा चिनिएको छ।
अध्यक्षको हैसियतले उनले विभिन्न उप-समितिको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए, जसले अनियमिततालाई संस्थागत गर्न थप बल पुगेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।
हकप्रद सेयरको अनियमितता र निक्षेप अपचलन
बैंकमा भएको सबैभन्दा ठूलो अनियमिततामध्ये एक हकप्रद सेयर जारी गर्ने नाममा निक्षेप अपचलनको घटना हो। सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा पशुपति दयाल मिश्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बैंकको करोडौं रकम हिनामिना गरिएको उल्लेख छ।
२०७१ असार १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २ः१ को दरले हकप्रद सेयर जारी गरी बैंकको चुक्ता पुँजी ८ करोडबाट १२ करोड पुर्याउने निर्णय गर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७१ असार मसान्तसम्म बैंकको पुँजी १० करोड पुर्याउनुपर्ने दबाब थियो।
तत्काल हकप्रद सेयर जारी गर्न सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष मिश्रको प्रस्तावमा बैंकका सम्पूर्ण संस्थापक तथा सेयरधनीहरूले आ-आफ्नो सेयर कित्ताको नियमानुसार पर्न जाने हिस्सा अनुसारको रकम 'पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी जम्मा गर्न लगाई सो रकमलाई 'कल इन एडभान्स' शीर्षकमा राख्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो।
यो निर्णय आफैंमा गैरकानुनी नभए पनि यसको कार्यान्वयनमा ठूलो जालसाजी गरियो। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नेपालगञ्ज शाखामा खोलिएको 'कल इन एडभान्स' खातामा स्वयं पशुपति दयाल मिश्रले आफ्नै नामबाट नगदै २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ।
यस्तै, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजेन्द्र वीर रायको नामबाट ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उनकी श्रीमती तारा गुरुङको नामबाट ३२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। यसरी अपारदर्शी ढंगले नगद जम्मा गरी बैंकको निक्षेप रकमको अपचलन गरियो र त्यसलाई हकप्रद सेयरमा परिणत गरियो।
यसैगरी, २०७४ असार ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय नं. ४ ले थप २२५ प्रतिशत (१ः२.२५) को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो। २०७४ असार मसान्तसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कारण देखाइएको थियो।
यसका लागि १५ दिनभित्र बैंकको 'कल इन एडभान्स' खातामा रकम जम्मा गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत आह्वान गर्ने निर्णय भयो। यस निर्णयपछि २०७४ असार २६ गते खजुरा, भालुवाङ र बाँसगढी शाखाबाट कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ 'कल इन एडभान्स' खातामा जम्मा गरियो।
यो रकम पनि बैंकको निक्षेपबाटै अपचलन गरी हकप्रद सेयरमा रूपान्तरण गरिएको थियो। जम्मा गर्न प्रयोग भएका भौचरहरूमा जम्मा गर्ने सेयरधनीको नाम उल्लेख नभएको र दस्तखत केरमेट गरिएको समेत पाइएको छ, जसले यो कारोबारको आपराधिक चरित्रलाई थप उजागर गर्छ।
व्यक्तिगत लाभ र सेयर स्वामित्वमा वृद्धि
यी अनियमित हकप्रद सेयर कारोबारबाट पशुपति दयाल मिश्रले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो आर्थिक लाभ लिएका छन्। हकप्रद सेयर लिनुअघि उनको नाममा ११ हजार ८ सय कित्ता सेयर रहेकोमा, अपचलनपछि हाल उनको नाममा ७७ हजार ९ सय १० कित्ता सेयर कायम भएको छ। यसबाट उनले ६६ हजार १ सय १० कित्ता सेयरको ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको आपराधिक लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ।
तत्कालीन सीईओ राजेन्द्र वीर रायले सिआइबीलाई दिएको बयानमा अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गरी संस्थापकहरूले हकप्रद सेयर लिएको स्वीकार गरेका छन्। मिश्रले भने आफूले कुनै रकम जम्मा नगरेको र भौचरमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको भनी पन्छिन खोजे पनि प्रमाणहरूले उनको संलग्नतालाई स्पष्ट पार्छ।
मनपरी कर्जा प्रवाह र आपराधिक योजना
अध्यक्षको रूपमा मिश्रले बैंकको कर्जा प्रवाह नीति र प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह गराएका छन्, जसले बैंकलाई करोडौंको नोक्सानी पुर्यायो। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ऋणीको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, क्षमता, आयश्रोत, बजार सम्भाव्यता र कर्जा भुक्तानी क्षमता जस्ता आधारभूत पक्षहरूको कुनै अध्ययन वा विश्लेषण गरेको थिएन।
नयाँ स्थापना भएका वा आर्थिक हैसियत नभएका फर्म/कम्पनीहरूलाई समेत निवेदन दिनासाथ ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्ने, सञ्चालकहरूले आफूले खडा गरेका डमी कम्पनीहरूलाई ऋण दिने, एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण दिने, र धितो नियमानुसार फुकुवा नगरी सोही धितोलाई कायम गरी नयाँ ऋण दिने जस्ता कार्यहरू भएका छन्। यसले मिश्र र उनको समूहलाई लाभ पुग्ने गरी संस्थालाई ठूलो हानि पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख कर्जा दुरुपयोगका घटनाहरू:
बाँके केमिकल्स: मिश्रको मिलेमतोमा राजेन्द्र वीर रायले खडा गरेको डमी कम्पनी ‘बाँके केमिकल्स प्रालि’ लाई १५ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ऋण दिइएको थियो। यो ऋण मुख्य उद्देश्यभन्दा अन्य कार्यमा प्रयोग भएको र ३ करोड रुपैयाँ जग्गा खरीदका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ।
मानसरोवर अम्युजमेन्ट पार्क: अध्यक्ष मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले 'मानसरोवर अम्युजमेन्ट पार्क एण्ड रिसोर्ट प्रालि' लाई ६ करोड ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। कर्जा स्वीकृतिको सामान्य प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गरी सोझै कर्जा उपसमितिबाट सिफारिस गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो। मिश्र बैंकको अध्यक्ष पदबाट हटेपछि पनि उनले आफ्नी श्रीमती र छोराहरूको नाममा उक्त कम्पनीको ९९.४ प्रतिशत सेयर लिएको पाइएको छ, जसले सन्तोष सिंहलाई डमी ऋणी बनाएको पुष्टि गर्छ। कुल १५ करोड ऋण प्रदान भएपछि ब्याज बापतको १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संस्थामा जम्मा नभएको र बरु बैंककै कर्मचारीको नामबाट ६० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखाई संस्थालाई हानि पुर्याइएको छ।
धनलक्ष्मी अल सपिङ सेन्टर: २०७० असोज १८ गते धनलक्ष्मी अल सपिङ सेन्टरलाई २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यापारिक कर्जा दिइएको थियो। यो कर्जाको साँवा ब्याज लामो समयदेखि अनियमित रहेको, व्यवसाय स्थलगत निरीक्षण गर्दा सञ्चालनमा नभेटिएको र धितोमा राखिएको जग्गा (कित्ता नं. ४१२ र ४१४) महेन्द्र राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पाइएको छ। यसरी अनाधिकृत र गैरकानुनी धितोमा कर्जा प्रवाह गराई २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरिएको थियो।
मोहनराम मिश्रलाई गैरकानुनी ऋण: सञ्चालक समितिको निर्णय बिना नै मिश्रका भजित मोहनराम मिश्रको नाममा ७६ लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो। यो कर्जालाई नक्कली भौचर तयार गरी नगद प्राप्त नभई चुक्ता भएको देखाइएको छ। २०७५ कात्तिक २० गते अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले कागजातहरू धुल्याउने निर्णय समेत गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार ५ वर्षसम्म अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेमा डिजिटल अभिलेख समेत नराखी कागजात नष्ट गरिनुले आपराधिक नियत स्पष्ट देखिन्छ।
बाँके समृद्धि एग्रो: मिश्रको छोरा राम करन मिश्रको नाममा रहेको बाँके समृद्धि एग्रो प्रालिलाई कृषि व्यवसायका लागि ऋण दिइएको थियो। तर, ऋण लिनुअघि कम्पनीको कुनै कारोबार नभएको, ऋणका लागि चुक्ता पुँजी बढाइएको र ऋण लिनका लागि कम्पनी वा ऋणीको नाममा आउँदै नआएको जग्गा धितो राखी ऋण दिने निर्णय भएको पाइएको छ। उक्त ऋण कृषि कार्यको लागि नभई जग्गा खरीदका लागि प्रयोग भएको र यो ऋण दुरुपयोगमा मिश्रका छोरा ओम प्रकाश मिश्र लगायतको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ। सिआइबीले मिश्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहका संयोजकलाई समेत ब्याज र साँवा मिलाउन दबाब दिएको म्यासेज प्राप्त गरेको छ।
संस्थागत सुशासनको धज्जी र नियन्त्रण प्रणालीको उपेक्षा
अध्यक्षको हैसियतले मिश्रले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनलाई पूर्णतः कमजोर बनाएको देखिन्छ। लेखापरीक्षण समितिले बैंकको लेखा, बजेट, आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, र आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नगरेको पाइएको छ।
बैंकको कर्जा प्रवाहमा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को व्यवस्था नहुनु, सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने जोखिम कम गर्न दोहोरो अथोराइजेसन सिस्टमको व्यवस्था नगरिनु जस्ता कमजोरीहरूका लागि अध्यक्षको रूपमा मिश्र नै जिम्मेवार रहेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगद कारोबारको अभिलेखनमा पनि आपराधिक लापरवाही गरिएको छ। अपचलन भएका कारोबारहरूमा आवश्यक प्रक्रियाहरू पालना नगरिएको र अनियमित आर्थिक कारोबार गरी बैंकको नगद रकम अपचलन गरिएको देखिन्छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति तय नगरेको र सञ्चालक समितिले जोखिम व्यवस्थापनमा कुनै उत्तरदायित्व वहन नगरेको पाइएको छ।
मिश्रमाथि लागेका कसुर र मागिएको सजाय
पशुपति दयाल मिश्रले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे पनि, तत्कालीन सीईओ राजेन्द्र वीर रायले १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरी मिश्रले लिएको बयान दिएका छन्। मिश्रको मोबाइलबाट प्राप्त डाटामा प्यान नम्बर, डमी सञ्चालकको फोन नम्बर आदानप्रदान, गैरकानुनी ऋण, जग्गा कारोबारका विवरण लगायतका अकाट्य प्रमाणहरूले उनको संलग्नतालाई पुष्टि गर्छन्।
सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार, मिश्रले अध्यक्षको पदमा रहँदा हकप्रद सेयर बापत ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभ लिएका थिए। साथै, प्रतिवादी राजेन्द्र वीर रायबाट ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ऋणीमार्फत ६२ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ। उनको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा कुल ७८ करोड ७८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नगद अपचलन भएको सिआइबीले पुष्टि गरेको छ।
उल्लेखित कार्यका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को विभिन्न दफाहरू (दफा ७: बैंकको सम्पत्तिको दुरुपयोग, निक्षेपमा जालसाजी, कर्जामा अनियमितता, गलत लेखा अभिलेखन, पदको दुरुपयोग; दफा ८: अधिकार नभई काम गर्ने; दफा ९: जानीजानी गलत सूचना दिने; दफा १२ क.(२): आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कमजोर बनाउने; दफा १४: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने) अन्तर्गत कसुर लगाइ मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ।
सिआइबीले प्रतिवादी मिश्रलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २ (च) बमोजिम सजाय र दफा १५ को उपदफा (८) बमोजिम थप सजाय हुन अनुरोध गरेको छ। यसका साथै, सामूहिक दायित्वमा पर्ने अनियमित आर्थिक कारोबार रकममा ७८ करोड ७८ लाख ६३ हजार, अनाधिकृत कर्जा प्रवाह गरेको रकममा २ करोड ३३ लाख ५ हजार र व्यक्तिगत लाभ लिएको रकममा १ करोड ३४ लाख ६१ हजार (हकप्रद सेयर, राजेन्द्र वीर रायबाट प्राप्त रकम, ऋणी मार्फत प्राप्त रकम समेत) गरेर कुल ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई भराई निज प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिमको जरिवानासमेत गर्ने सिफारिस सिआइबीको छ।
यस प्रकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलाप र त्यसको भयावह असरलाई उजागर गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले निक्षेपकर्ताको विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्याउँछन् र समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्।
-1754045144.jpg)
