काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसके सेयरधनी बनाउने तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। २०८१ पुस १० गते समास्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्य भएपछि राष्ट्र बैंकले ‘डिपोजिट टु इक्यिुटी स्वाप’ गर्ने सोच बनाएको हो।
२०६० सालमा स्थापना भएर बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्ला कार्य क्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेको कर्णालीमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने मितिसम्म कुल ४ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप, २ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। जसमा कल खातामा ५० करोड ९१ लाख, चल्ती खातामा ३ करोड ३५ लाख, मुद्धति खातामा २ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख, बचत खातामा १ अर्ब ५५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। बैंकमा १ लाख १ हजार १ सय २५ जना व्यक्तिगत र ६ हजार १ सय २२ जना गरी कुल १ लाख ७ हजार २ सय ४७ जना निक्षेपकर्ता छन्। साथै, १ हजार ५६ जना ऋणी पनि छन्।
समस्याग्रस्त घोषणापछि राष्ट्र बैंकले कमिटी गठन गरी कर्णालीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा राखेकाे छ। संस्थालाई शीघ्र सुधार गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने गरी बैंकको व्यवस्थापनको काम कमिटीले गरिरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको सो ३ सदस्यीय कमिटीले व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको डुयल डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको टोलीसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भने करिब ७ महिनादेखि बैंकमा भएको आर्थिक अनियमितता अध्ययन गरी कसुरदारहरुलाई मुद्दा चालाउन सिफारिस गरिसकेको छ।
समस्याग्रस्त घोषणापछि राष्ट्र बैंकले कमिटी गठन गरी कर्णालीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा राखेकाे छ। संस्थालाई शीघ्र सुधार गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने गरी बैंकको व्यवस्थापनको काम कमिटीले गरिरहेको छ।
कर्णालीमा आर्थिक अनियमितताको ७० सालदेखि अपचलन सुरु भएको राष्ट्र बैंक र सीआईबीको अध्ययनले देखाएको छ। बैंकको दायित्व कुल ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ भने सम्पत्तिको मूल्य केबल २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
‘यसले गर्दा दायित्व र सम्पत्तिबीच १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘यो अवस्था सिर्जना हुनुमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भएको आर्थिक अपचलन मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।’
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई तत्काल खारेजी (लिक्युडेसन) मा पठाउँदा निक्षेपकर्ताहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक उपायहरूमाथि छलफल गरी ‘डिपोजिट टु इक्यिुटी स्वाप’ अर्थात् निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने विषय प्रमुख बनाइएको स्रोतले बताएकाे छ।
‘सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै छ, सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि निक्षेप सबै फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले निक्षेपकर्ताको सुरक्षणलाई प्रमुख बनाएर विकल्प खोजी रहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मानिएको छ।’
बैंकको दायित्वमा रहेको निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गरी निक्षेपकर्तालाई नै बैंकको सेयरधनी बनाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभागले उच्च व्यवस्थापन समतिसँग राखिसकेको छ। प्रक्रियाले बैंकको दायित्व कम हुने र निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम पूरै गुमाउनुको सट्टा सेयरधनी बनेर भविष्यमा लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहने स्रोतले भनाइ छ।
‘आन्तरिक छलफलमात्रै भएको हो, यसमा निक्षेपकर्तालाई मनाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहने देखिन्छ, सबैभन्दा अगाडि त निक्षेपकर्ता कन्भिन्स हुनुपर्यो कि सेयर होल्डिङ गर्नको लागि, उहाँहरू पनि कन्भिन्स भए, ल ठिक छ, त्यही किसिमले अगाडि बढौँ’ भन्ने किसिमको सोच राखेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने त्यो विकल्प नै अहिले हामीलाई सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त लागेको छ। यदि त्यसो भयो भने भोलि गएर बल्ल संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व बराबर हुने अवस्था आउँछ,’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट अनियमिततामा संलग्न दोषीहरूबाट बिगो असुल गरी बैंकको घाटा कम गर्ने अर्को विकल्प पनि छ। यद्यपि, यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले यसलाई तत्कालको समाधान नभई दीर्घकालीन बैंकअपको रूपमा मात्र हेरिएको छ। अदालती प्रक्रियाबाट असुल हुने रकम बैंकको सम्पत्तिमा थपिनेछ।
स्रोतका अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट अनियमिततामा संलग्न दोषीहरूबाट बिगो असुल गरी बैंकको घाटा कम गर्ने अर्को विकल्प पनि छ।
बैंकको दायित्व र सम्पत्तिबीचको खाडल पुर्नकर्जा निक्षेप सुरक्षण कोष पनि तत्काल उपयोगी देखिएको छैन। उक्त कोषले बढीमा ५ लाखसम्मको निक्षेपको मात्र सुरक्षण गर्छ र त्यसको दाबी गर्न बैंकलाई खारेजीमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। यदि बैंक खारेजीमा गयो भने पनि निक्षेप सुरक्षण कोष र बैंकको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अवस्था छ। त्यसैले, राष्ट्र बैंक तत्काल खारेजीमा जाने पक्षमा छैन।
‘कर्णालीलाई खारेजी गर्ने हालसम्म कुरा भएको छैन, सुधारलाई थप ६ महिना समय लाग्ला, संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नै सुधारको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य निक्षेपकर्ताको रकमलाई सुरक्षित गर्दै संस्थालाई पुनर्जीवन दिने हो।’
बैंकलाई पुनर्जीवन दिनको लागि अनियमिततामा संलग्न प्रर्वद्धन सेयरधनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने र नयाँ सेयरधनीहरूलाई भित्र्याउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको हो। यसबाट बैंकको वित्तीय आधार र व्यवस्थापन दुवै सुधार हुने र बैंकलाई खारेजीमा पठाउनु नपर्ने स्रोत बताउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको भविष्य निर्धारण गर्न आगामी ६ महिनाभित्र एउटा ठोस निर्णयमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंकलाई पुनर्जीवन दिनको लागि विभिन्न विकल्पमाथि गहन छलफल भइरहेको छ। यो छलफलको मुख्य उद्देश्य नै निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्दै बैंकको वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु रहेको छ। सीआईबीको अनुसन्धान जारी रहे पनि राष्ट्र बैंकको प्राथामिक ध्यान भने बैंकको सञ्चालन र निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा नै केन्द्रित छ।
बैंकमा २०७० सालदेखि नै बैंकमा अनियमितता सुरु भएको थियो। सीआईबी अर्बौं रुपैयाँको कर्जा अपचलन भएको उल्लेख छ। अपचलनमा बैंकका सञ्चालक समिति, कर्मचारी, ऋणी, लेखापरीक्षक र मूल्यांकनकर्तासमेतको मिलेमतो रहेको पाइएको छ। कर्णाली बैंकको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
