काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, स्थिर र समावेशी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेका छन्।
२०७३ मा लागू भएको पहिलो रणनीतिको सफलता समीक्षा गर्दै डिजिटल फाइनान्स र वित्तीय सुशासनमा जोड दिएर दोस्रो रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो।
सरकारले २०७३ पुसमा ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७४/२०७७/७८)’ लागू गरेको थियो। उक्त रणनीतिमा बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजार, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था, सहकारी क्षेत्रलगायत वित्तीय बजारमा पूर्वाधार र क्षमता विकास समस्या, कमी–कमजोरी र चुनौती केलाएर पाँच वर्षका आगामी रणनीति तयार गरिएको थियो।
सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने थियो। तर, समयसीमा समाप्त भएको करिब ५ वर्षपछि सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव संकलन गरी मस्यौदा निर्माण सुरु भएको हो।
हालको आवश्यकता मूल्यांकन गरी चालू वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सेवन्त पोखरेल बताउँछन्।
‘मस्यौदा ल्याउन ढिलाइ भएको पक्कै हो, अहिले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायबाट सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान र आगामी ५ वर्षको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर पहिलो रणनीतिमा समीक्षा गरी दोस्रो रणनीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। तीन महिनाभित्रै लागू हुन सक्ने सम्भावना छ।’
दोस्रो रणनीतिको उद्देश्य, क्षेत्रगत दायरा, प्राथमिकता, सुधारको दिशा, समन्वय संयन्त्र र अपेक्षित परिणामबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
दोस्रो रणनीति निर्माणका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरेर बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजार, सहकारी र फिनटेकलाई समेट्ने दिगो, समावेशी एवं डिजिटल केन्द्रित नीतिगत खाका तयार गरिने उनको भनाइ छ। महाशाखाले यसका लागि राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाबीच समन्वय गरेरै प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले समेत पहिलो रणनीतिबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा समावेशी, सुदृढ र सुरक्षित वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न दोस्रो रणनीति निर्माणका लागि सुझाव पठाइसकेको छ। यसमा डिजिटल फाइनान्स, फिनटेक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको सुसाशन प्रमुख रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए।
‘हामीले दोस्रो रणनीतिको पटक–पटक ड्राफ्ट बनाएर पठाइरहेका छौं, पछिल्लो पटक पनि पठाएका छौं, त्यसमा रिभ्यु भइरहेको हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई समेट्न दोस्रो रणनीतिमा डिजिटल फाइनान्समा विशेष जोड दिइएको छ।’
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पुरानो ढाँचालाई तोडेर नयाँ प्रविधि, बजार आवश्यकता र विशिष्टीकृत सेवाको सम्भाव्यतामा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटजस्ता सेवा विस्तारलाई मात्र नभई समग्र डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टमलाई नै सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ। वित्तीय सेवालाई अझ सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउँदै डिजिटल बैंकको अवधारणाभन्दा माथि उठेर डिजिटल वित्तीय प्रणालीको जग बसाल्ने एवं भविष्यमा वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरणलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ।
‘अहिलेको पछिल्लो समय डिजिटल बैंक होइन कि डिजिटल फाइनान्सलाई अगाडि बढाउने, इकोसिस्टमलाई लचिलो बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो छ। यसले डिजिटल वित्तीय सेवाको समग्र वातावरणलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन जोड दिनेछ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमार्फत वित्तीय सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य नयाँ रणनीतिमा राखिएको छ। हाल संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्ने आवश्यकता केलाइएको छ।
जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउँदै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य दोस्रो रणनीतिमा हुनेछ।
साथै, नीतिगत स्थायित्व कायम गरी अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको भूमिकालाई दोस्रो रणनीतिमा मार्फत थप सशक्त बनाइनेछ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन र लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न लक्ष्य राखिनेछ।
पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभाव र दोस्रोका प्राथमिकता
२०७३ को पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालमा बैंकको शाखा विस्तार र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सफल भए पनि सेवाको गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन सकेन र समय–समयमा तरलताको समस्या पनि देखियो।
यिनै अनुभवबाट सिकेर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति तयार गर्दै छन्। नयाँ रणनीतिले परिवर्तित विश्वव्यापी परिवेश र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
डिजिटल रुपान्तरण र फाइनान्स
दोस्रो रणनीतिको मुख्य जोड डिजिटल फाइनान्समा छ। यसले ‘डिजिटल बैंक’ खोल्नुभन्दा पनि अहिलेका वित्तीय प्रणालीभित्रै डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार, जनतालाई सुरक्षित डिजिटल कारोबारबारे सिकाउन डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनेजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिइएको छ। फिनटेक स्टार्टअपलाई पनि प्रोत्साहन दिने नीति यसमा समावेश छन्।
वित्तीय सुशासन र विशिष्टीकरण सेवा
रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वित्तीय सुशासन हो। यसले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन कडाइ गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ।
साथै, बैंकहरूको कार्यसम्पादन अध्ययन गरी ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ को सम्भाव्यता खोजिनेछ। यसको उद्देश्य कुनै बैंकलाई कृषि वा जलविद्युत् जस्ता खास क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन प्रोत्साहन दिनु हो।
बजार विविधीकरण र समावेशी वृद्धि
दोस्रो रणनीतिले वित्तीय बजारलाई बैंकहरूमा मात्र निर्भर नराखी पुँजीबजार, बिमा र लघुवित्त वित्तीयजस्ता क्षेत्रलाई पनि सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी र साना लगानीकर्तामैत्री बनाउने, बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।
हरित वित्त र जोखिम व्यवस्थापन
नयाँ रणनीतिले हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) र जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेछ। यसअन्तर्गत, वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानीलाई प्रोत्साहन दिइनेछ र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, साइबर सुरक्षा र संकट समाधानजस्ता विषय पनि रणनीतिक प्राथमिकतामा परेका छन्।