काठमाडौं। सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्यहरूले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको बेरुजु अन्त्य गरेर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। समिति र बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव तथा सोअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा उनीहरूले बेरुजु अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पछिल्लो समय बेरुजु बढिरहेका अवस्थामा बेरुजु फछ्र्योटका लागि स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेकामा जोड दिए। “बेरुजु फछ्र्योट वर्ष मनाउन सक्नुपर्छ, यसका लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ”, उनले भने।
समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले जथाभावी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको बताए। “हुँदै नभएको कामको भुक्तानी दिने र भुक्तानी पाएपछि भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो समस्या कहिले हल गर्ने ?” उनले भने, “समस्याको मूल्याङ्कन गर्ने र आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। बरु कानुनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर सुधार गर्न जरुरी छ।”
समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण पनि बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको बताए्। “बेरुजु फछ्र्योटका लागि अहिलेसम्म के के प्रयासहरू भए ? किन बेरुजु फछ्र्योट हुन सकेन ? समस्याहरू के के हुन् ? र समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन्? मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ”, उनले भने।
समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नसकेमा बेरुजु फछ्र्योट गर्न सकिने बताए। यस्तै,समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले बेरुजु बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर बेरुजु नहुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए। “बेरुजु अन्त्य गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ, राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता जरुरी छ”, उनले भने।