गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न सात वटा निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र खारेजसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको विद्यमान खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउनले लक्ष्यका साथ यो निर्णय गरिएको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
निर्णयसँगै खारेज गरिएका निर्देशनालयबाट प्रवाह हुँदै आएका काम तथा सेवाहरू आगामी दिनमा मन्त्रालयका महाशाखाबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै उनले यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए।
त्यस्तै, जिल्ला स्तरका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन्।
खारेज भएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन्। यसअघि प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सन्दर्भमा यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासनसँगै मितव्ययी एवम् सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको बताए।
सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेको सरकारले जनाएको छ।
