काठमाडौं। नेपाल सरकारले चीन सिमाना नजिक उत्तर–पश्चिमी हिमालका करिब १०० वटा शिखरमा आगामी दुई वर्षका लागि पर्वतारोहण अनुमति शुल्क माफी गर्ने निर्णय गरेको छ।
पर्यटन विभागका अनुसार यो निर्णयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहण गतिविधि र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालले हालसम्म ४९१ वटा शिखर पर्वतारोहणका लागि खुला गरेको भए पनि आरोहीहरू प्रायः पूर्वी र मध्य भागका करिब २५ वटा शिखरमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन्, जसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा समेत पर्छ। हरेक वर्ष सयौँ आरोही सगरमाथा चढ्ने गर्छन्।
पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार शुल्क माफी गरिएका ९७ शिखरहरू ५,८७० मिटर (१९,२५८ फिट) देखि ७,१३२ मिटर (२३,३९८ फिट) उचाइसम्मका छन्। “उद्देश्य भनेको अझै कम चढिएका तर आकर्षक र दृश्यावलोकनमा समृद्ध शिखरहरूमा आरोहीलाई आकर्षित गर्नु हो,” गौतमले भने।
योसँगै सरकारले आगामी सेप्टेम्बरदेखि साना शिखरको अनुमति शुल्क २५० डलरबाट बढाएर ३५० डलर, र सगरमाथाको शुल्क ११ हजार डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर तोकेको छ। गौतमका अनुसार शुल्क माफीले दुर्गम र कम विकसित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्नेछ।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्वतारोहण र पदयात्रा मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन्। यी गतिविधिले मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान दिने मात्र होइन, हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ।
