काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी)हरूका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी नयाँ मार्गनिर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले पिएपीका लागि ‘गाइडलाइन अन टार्गेट फाइनान्स सेन्सनस् फर पेमन्ट सर्भिस् प्रोभाइडर’ जारी गरेको हो।
यो मार्गनिर्देशन नेपाल क्लियरिङ हाउस, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी, फोनपे, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन, फस्ट पे टेक्नोलोजीलगायतका १० वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमाथि लागू हुनेछ। उनीहरुद्वारा सञ्चालित भुक्तानी प्रदायका संस्था (पिएसओ)हरु आइएमई, खल्ती, इसेवालगायतका डिजिटल वालेटसमेत यसबाट प्रभावित हुने छन्।
विभागले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी नयाँ मार्गनिर्देशिका जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायकले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू लागू गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) तथा आतंकवादी र हतियार प्रशारणमा वित्त लगानी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त मार्गनिर्देशन जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०८१ मा भएको प्रावधानअनुसार लागू गरिएको हो। यसले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई कडा नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पिएसपीहरुले युएन र गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा दर्ता गरी प्रतिबन्धित सूचीको नियमित अद्यावधिक जानकारी लिनुपर्ने छ।
नयाँ मार्गनिर्देशिकाले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टिएफएस) नियम लागू गराएको छ। जसअनुसार अब पिएसपीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) र गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने प्रतिबन्धित व्यक्ति, समूह र निकायहरूको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कुनै पनि प्रकारको वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैनन्। आतंकवादी वित्त लगानी र हतियार प्रसार वित्तपोषणलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पिएसपीहरुले युएन र गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा दर्ता गरी प्रतिबन्धित सूचीको नियमित अद्यावधिक जानकारी लिनुपर्ने छ। यसले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको सूचीकरण वा सूचीबाट हटाउनेबारे तत्काल जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
पिएसपीले आफ्ना ग्राहक, सम्भावित ग्राहक, वास्तविक मालिक र कुनै पनि लेनदेनमा संलग्न पक्षहरूको नाम दैनिक रूपमा प्रतिबन्धित सूचीसँग रुजु गर्नुपर्ने छ। यो प्रक्रिया ग्राहक अनबोर्ड गर्नुअघि र लेनदेनको समयमा अनिवार्य हुनेछ।
यस्तै, यदि कुनै ग्राहक वा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति प्रतिबन्धित सूचीमा परेको पुष्टि भएमा, पिएसपीले तत्काल र पूर्व सूचनाबिना तिनीहरूको सबै खाता (कोष) र सम्पत्तिहरू जफत गर्नुपर्ने छ। जफत गरिएको सम्पत्तिमा तोकिएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण भएका सबै कोषहरू समावेश हुने छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ अनुसार वित्तीय सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत, हरेक प्रकारको सम्पत्ति (चाहे त्यो मूर्त वा अमूर्त, चल वा अचल, शारीरिक वा अशारीरिक होस्) ती सबै कोष (फण्ड) हुन्। प्रतिबन्धित सूचीमा परेको पुष्टि भएमा ती व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था हाल गरिएको हो।
यसरी जफत गरिएको अवस्था वा प्रतिबन्धित व्यक्तिसँग लेनदेनको प्रयास भएको तीन दिनभित्र पिएसपीले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। साथै, यदि कुनै व्यक्ति वा निकायको नाम प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको व्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि ऊ वास्तविक रूपमा प्रतिबन्धित व्यक्ति नभएको पाइएमा त्यसलाई ‘गलत सकारात्मक’ मानिने छ।
यदि, कुनै पिएसपीले जारी मार्गनिर्देशिकामा उल्लेखित दायित्वहरू पालना नगरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा पिएसपीले ग्राहकबाट थप जानकारी लिएर गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरी यो केस ‘गलत सकारात्मक’ भएको निष्कर्ष निकालेमा जफत गरिएका उपायहरू हटाइने छ।
जफत गरिएका कोषमा पहुँच
प्रतिबन्धित सूचीमा परेको व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि जफत गरिएको सम्पत्तिमा पहुँचका लागि गृह मन्त्रालयमा आवेदन दिन सक्ने छ।
गृह मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धानपछि दैनिक खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर र कानुनी खर्चका लागि आवश्यक पर्ने रकम जारी गर्न सक्ने छ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र सूचीअन्तर्गत प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूको हकमा भने युएन प्रतिबन्ध समितिको निर्णयअनुसार मात्र रकम जारी हुनेछ।
मार्गनिर्देशिका पालना नगरेमा हुने कारबाही
यदि, कुनै पिएसपीले जारी मार्गनिर्देशिकामा उल्लेखित दायित्वहरू पालना नगरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। जसमा इजाजतपत्र खारेजीसम्मका कारबाहीका साथै १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको वित्तीय जरिवानासमेत हुनेछ।
जारी मार्गनिर्देशिकाले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा र स्थिरता कायम राख्नुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
