काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोकको स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। जिल्लाको १३ तहमध्ये तेमाल र रोशी गाउँपालिकाबाहेक ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन्।
तोकिएका समय सीमासम्ममा जिल्लका ११ स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि जग्गाको कारोबार गर्न वञ्चित बनेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ।
समय सीमाभित्र तेमाल र रोशी गाउँपालिकाले भने तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेकाले दुई स्थानीय तहबाहेक अन्यका नागरिक नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कारोबारबाट वञ्चित बनेका हुन्।
कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण तत् स्थानीय तहका नागरिक साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण ११ तहका नागरिकले सेवा नपाएको भुसालको भनाइ छ। विसं २०८२ असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले १० क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेमा जिल्लाका ११ तहले त्यसप्रति चासो नराखेको बताइएको छ।
कार्यालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भूउपयोग परिषद्को निर्णयानुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता/पुर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा २०७९ साल माघ २ गतेबाट खुला गरिएको जनाएको हो ।
लिखत रजिष्ट्रेशन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमासार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको हो।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष अन्तिम एकपटकका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिएका थिए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० साल जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने जनाउँदै रोक लगाएको थियो।
त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कारोबार खुलाइए पनि तोकिएको समयमा ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन्। जग्गा वर्गीकरण नगर्दा नागरिकका अंशवण्डासमेत हुन नसकेको बताइन्छ।
यस्तै, जग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटिरहेको जनाइएको छ। जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भूवर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
