काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले सयौं सहकारी संस्थाहरुको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत वर्षको पुसमा समस्याग्रस्त घोषित कर्णालीले २६१ वटा सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप अपचलन गरेको पाइएको हो।
विं.सं. २०६० साल बाँकेको नेपालगञ्जमा स्थापना भएको ‘ख’ वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते समास्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले कूल एक लाख ७ हजार २४७ जना निक्षेपकर्ताको पैसा अपचलन गरेको छ। जसमध्ये २६१ वटा साना तथा ठूला सहकारी संस्था रहेका छन्।
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्ला कार्य क्षेत्र बनाएर सञ्चालित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा हुने मितिसम्म कूल चार अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप, दुई अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। जसमा कूल खातामा ५० करोड ९१ लाख, चल्ती खातामा ३ करोड ३५ लाख, मुद्धति खातामा दुई अर्ब ५४ करोड ८४ लाख, बचत खातामा एक अर्ब ५५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
बैंकमा एक लाख एक हजार १२५ जना व्यक्तिगत र ६ हजार १२२ जना गरी कूल एक लाख ७ हजार २४७ निक्षेपकर्ता र एक हजार ५६ जना ऋणी छन्। संकलित निक्षेपमध्ये ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था (नेफ्स्कुन)सहित स्थानीय स्तरका २६१ वटा सहकारीको बचत हो।
स्रोतका अनुसार नेफ्स्कुनको मात्रै ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप यस बैंकमा थियो। बाँकी १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अन्य २६० वटा स्थानीय तहका सहकारीले बचतकर्ताको पैसा कर्णालीको मुद्धतिमा राखेका थिए। अधिकतम एक वर्षको मुद्धति खातामा सहकारीले अधिकतम साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा राखेका थिए।
बैंकको दायित्व कूल चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। सम्पत्तिको मूल्य केबल दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
कर्णालीमा आर्थिक अनियमितता २०७० सालदेखि सुरु भएको राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को अध्ययनले देखाएको छ। सिआइबीले बैंकका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, ऋणी, लेखापरीक्षक, मूल्यांकर्तालगायत १११ जना अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यता, राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा समेत दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक नरहेको देखाएको छ। बैंकको दायित्व कूल चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। सम्पत्तिको मूल्य केबल दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ गरी हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ। हाल निक्षेप फिर्ता कार्य स्थगित गरेर असुली र ऋण बिक्री प्रक्रियालाई मात्रै निरन्तरता दिएको छ। बैंकसँग निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिने पैसा अभाव भएकाले निक्षेप भुक्तानी रोकेको हो।
असुलीको पैसा जम्मा भएपछि पुनः निक्षेप फिर्ता सुरु गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। तर, त्यसमा ठूला निक्षेपकर्ता र सहकारी संस्थालगायतलाई तत्काल फिर्ता नगरिने स्रोतको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्य उपचारमा अधिकतम २५ हजार र अन्य अत्यावश्यक खर्च भनेर ५ हजार रुपैयाँसम्म निक्षेप फिर्ता गरिरहेका छौँ, सहकारी संस्थालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले तत्काल नभएर मुद्दा टुङ्गो लागेर वा समस्या समाधानको अवस्थापछि मात्रै फिर्ता दिन सकिने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।
हालसम्म फिर्ता गरिएको निक्षेप साइन रेसुङ्गा बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकलाई कर्जा बिक्री गरेर र केही ऋणीबाट साँवा ब्याज असुली गरेर प्राप्त भएको रकम हो। जसमा साइन रेसुङ्गा बैंकलाई पाँच करोड र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकलाई १२ करोड रुपैयाँ कर्जा बिक्री गरेर कूल १७ करोड रकम प्राप्त भएको थियो । बाँकी ४३ करोड रुपैयाँ ऋणीबाट साँवा ब्याज असुल गरेर जम्मा भएको पैसा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गरिएको हो।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा प्रवाहित कूल दुई अर्ब ९७ करोड ७६ लाख कर्जामध्ये ५० करोड रुपैयाँमाथिका एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। बाँकी कर्जाममध्ये ९७ प्रतिशत खराब वर्गमा परेका छन् भने ३ प्रतिशत कर्जा खराब नभएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनेसँगै हजारौं साधारण निक्षेपकर्तासँगै २६१ सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँसमेत संकटमा परेको छ।
‘अधिकांश कर्जा निष्कृय वर्गमा छन्। ३ प्रतिशत कर्जालाई खराब भनेका छैनौँ, ऋणीले पैसा दिन्छु भनेर आए, त्यो अत्यावश्यक पर्ने साना पैसा डिपोजिटरलाई दिन्छौँ, ठूलालाई अहिले दिएका छैनौँ, सहकारी संस्थाको हकमा लाखमाथि अधिकतम ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्ता छन्, उनीहरुलाई अहिले भुक्तानी सम्भव छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनेसँगै हजारौं साधारण निक्षेपकर्तासँगै २६१ सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँसमेत संकटमा परेको छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै गरेको संस्थाको डुयल डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) रिपोर्टले समेत सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व देखाएसँगै निक्षेप रकम फस्ने उच्च जोखिम देखिएको हो।
सम्पत्ति मूल्यांकन तथा ऋण असुली प्रक्रियाको हालको प्रगति हेर्दा बैंकको दायित्व तिर्न सक्ने हैसियत नरहेको र अधिकांश सहकारी अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन्। बैंकमा जम्मा रहेका सहकारीमध्ये नेफ्स्कुनबाहेक अधिकांश सहकारी बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका हुन्। त्यस्तै, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी क्षेत्रका केही स्थानीय सहकारीसमेत कर्णाली बैंकमा निक्षेप राखेको पाइएको छ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र सधैँदेखि बैंकिङ पहुँच नपुगेका ग्रामीण तथा अर्धशहरी समुदायको वित्तीय जीवनको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस्ता सहकारीले आफ्नो नगद सञ्चित रकम बैंकमा निक्षेप राख्ने गर्दछन्। तर, अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा अड्किएको रकमले तिनीहरूको तरलता संकट निम्त्याएको छ।
