काठमाडौं। सरकारले ५० प्रतिशतले ब्याज अनुदान घटाउँदै कर्जाको सीमामा वृद्धि, नयाँ क्षेत्र थप, ब्याजदरमा परिवर्तन गरेर नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि निर्माण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ निर्माण गरेको हो।
हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को (तेस्रो संशोधन) चौथो संशोधन नगरि अर्थले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ। जसमा सरकारले दिने ब्याज अनुदानमा ५० प्रतिशत घटाइएको छ भने बैंकले लिने ब्याजलाई समेत घटाइएको छ।
पुरानो कार्यविधिअनुसार अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान ३ प्रतिशतमात्रै कायम गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। चालू वर्षको बजेट घोषणाअनुसार मन्त्रालयले अधिकतम ३ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ निर्माण गरेको हो।
सरकारले नयाँ कार्यविधिमा परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई राहत प्रदान गरेको छ। पुरानो कार्यविधिका रहेको १० वटा कर्जामा संशोधन गरी ८ वटा सिमित गरिएको छ। जसमा निर्यात उद्योग कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भुकम्प पिडित कर्जा हटाइएको छ भने स्टार्ट–अप कर्जा समेटिएको छ। बैंकले लिन पाउने ब्याजलाई २ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
‘कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा धेरै महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ, नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको पहुँच र दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ भने बैंक र ऋणीलाई बढी जिम्मेवारी तथा पारदर्शीता कायम गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।
प्रमुख संशोधन र नयाँ व्यवस्थाः कर्जाको सीमा र प्रकारमा परिवर्तन
१. कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाः पुरानो कार्यविधिमा ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा’को सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म थियो भने नयाँ कार्यविधिमा पनि यो सीमा कायम गरिएको छ। तर, यसको नाम ‘कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा’ मात्र राखिएको छ। यस्तो ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा पहिले २ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान थियो। अब त्यो पनि ३ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ।
२.महिला उद्यमशील कर्जाः २०७५ को कार्यविधिमा महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म थियो। जुन २०८२ को कार्यविधिमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
३. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाः यो कर्जाको सीमा १० लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
४. शिक्षित युवा परियोजना कर्जाः २०७५ मा यसको सीमा ७ लाख रुपैयाँ थियो। जसलाई नयाँ कार्यविधिमा बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। पहिलो माध्यमिक शिक्षा लिएकालाई युवा वर्ग कर्जा दिइन्थ्यो भने अब यस्तो कर्जा लिन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५.दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाः यो कर्जाको सीमा पनि १० लाख रुपैयाँबाट २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। पहिले यो कर्जा दलित समुदाय विकास कर्जा शिर्षकमा प्रवाह हुन्थ्यो।
६. स्टार्ट अप उद्यम कर्जाः २०८२ को कार्यविधिले ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा’ लाई नयाँ व्यवस्थाका रूपमा थपेको छ, जसको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। यस्तो कर्जा लिनका लागि स्टार्ट–अप उद्यम सुरु भएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने यसबीच कुनै एक वर्ष १५ करोड रुपैयाँसम्म नाफा कमाएको हुनुपर्ने छ।
७. उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाः उद्योगको आधुनिकीकरणलाई लक्षित गरी ‘उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा’ नामक नयाँ प्रकारको कर्जा पनि थपिएको छ। जसको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।
८. प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाः २०८२ को कार्यविधिमा ‘प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा’ को व्यवस्था गरिएको छ। जसको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म छ। यो कर्जा भूकम्प पीडितहरूका लागि मात्र नभई अन्य प्राकृतिक विपद् पीडितलाई पनि समेट्ने गरी ल्याइएको छ। भुकम्प पीडितले ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँथे।
ब्याजदर, शुल्क अन्य व्यवस्था
२०७५ को कार्यविधिमा बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, २०८२ को नयाँ कार्यविधिमा यो सीमा घटाएर १.५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिमा ब्याज, बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा सुरक्षणको शुल्क र बिमा प्रिमियम शुल्क भने बैंकले ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत राष्ट्र बैंकको शोधभर्ना खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सुरक्षण र बिमाको पैसा बैंकले नै तिर्नुपर्ने छ।
यस्तो कर्जा अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ। २०८२ को कार्यविधिअनुसार, सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिनेछ। यो अवधिमा ऋणीले कर्जा स्वाप अर्थात एक बैंकमा भएको कर्जा अर्को बैंकमा सारेमा सहुलियत कर्जा सोही दिन खारेज हुनेछ। साथै, कर्जा अवधि समाप्त हुन ६ महिनाअधि नै ऋण चुक्ता नभए बैंकले कर्जा असुलीको कारबाही गर्न सक्ने र कर्जा सुरक्षणको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिको छ।
नयाँ कार्यविधिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सबै प्रकारको कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहका व्यवसायसँग सम्बन्धित सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। साथै, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास कर्जाको लागि व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जमानी बसेको कर्जाको ऋण तिर्नुपर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि सहुलियत कर्जा एकाध परिवार सदस्यमा एक जनाले मात्रै दिन पाउने छन्। सामुहिक जमानीको कर्जामा जमानी बस्ने व्यक्तिले समुह छोड्दा जमानी बसेको कर्जाको सावाँब्याज आफ्नो भागको तिर्नुपर्ने छ। अन्यथा समुहमा हुने सदस्यले तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, हालसम्म विषयगत वा क्षेत्रगत सहकारी वा कम्पनीले कर्जा पाइरहेका थिए, अब भने सबै प्रकारका सहकारी, कम्पनी फार्मले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न पाउने छन्। यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगम समितिकाे सिफारिसमा समेत ५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिन्थ्यो। अहिले उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हाे।
अनुगमन तथा जवाफदेहिता
ऋणीले पाउने अनुदान समेत उपयोगिताको आधारमा गरिएको छ। कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिसकेको भए पनि सबै फिर्ता गरिने छ। ऋणीले सबैले देख्ने गरी ‘नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसाय’ भनेर लेख्नुपर्ने छ।
यस्तै, ऋण उपयोग भए नभएको सम्बन्धित बैंकले वर्षमा २ पटक गर्नुपर्ने छ। जसको रिर्पोटिङ राष्ट्र बैंकमा निर्धारित समयको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने छ। साथै, राष्ट्र बैंकले विषय र क्षेत्रगत कर्जाको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयमा त्रैमासिक रुपमा गर्नुपर्छ। यस्तो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेव साइटमा समेत राख्नुपर्ने छ।
