काठमाडौं। सरकारले ५० प्रतिशतले ब्याज अनुदान घटाएर सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो संशोधन गर्ने भएको छ। चालु वर्षको बजेट घोषणाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अधिकतम ३ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को चौथो संशोधन गर्न लागेको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
उनले ब्याज अनुदानका विभिन्न ८ वटा थप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सो कार्यक्रमका कर्जा अर्थमन्त्री पौडेलले ३ प्रतिशत ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्।
सोहीअनुसार कार्यविधिमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। हालसम्म (कार्यविधिको तेस्रो संशोधन)ले अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘आगामी वर्षको बजेटले बोलेको विषय समेटेर कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार हुँदै छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘बजेटले ब्याज दर र कर्जा सीमा उल्लेख गरेको छ। सोहीअनुसार नै संशोधन गरेर साउनदेखि लागू हुने गरी संशोधित कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं।’
कार्यविधिको संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ फागुनमै सुझाव दिएर हालसम्म ५ करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
बजेटले सहुलियत कार्यक्रममा के/कति प्रतिशत ब्याज अनुदानमा कुन कर्जा दिने भनेको हुँदा त्यहीअनुसार बजेटअघि तयार भएको संशोधित कार्यविधिको मस्यौदासमेत अर्थ मन्त्रालयले पुनः नयाँ तवरले तयार गरी छलफल गरिरहेको छ। ‘आगामी बजेटले बोलेको विषयमात्रै संशोधित कार्यविधिले समेट् छ, यसअघिका कार्यक्रम के थियो, विषय अहिलेको संशोधनमा आउँदैन,’ उनले भने।
कार्यविधिको संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ फागुनमै सुझाव दिएर हालसम्म ५ करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, अब उक्त कर्जा सीमासमेत २५ लाख रुपैयाँमा झार्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ देखि विभिन्न १० शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। उक्त शीर्षकमा सरकारले भने ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइरहेको छ। बैंकहरुले यस्तो कर्जा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
हाल बैंकहरुको साधारण कर्जाको ब्याज दर ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको हुँदा ब्याज अनुदान अधिकतम ३ प्रतिशत गर्नु उपयुक्त रहने स्रोतको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्री ज्यूले पनि बजेटमा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान भन्नु भएको छ, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले त्यहीअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने।
सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा यसअघिसम्म प्रवाहित कर्जाको दुरुपयोग भएको तथ्यबाहिर आएपछि कार्यविधि संशोधन गर्दा सीमा ब्याज दरसँगै कर्जाको शीर्षकसमेत घटाउने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको थियो। कृषि कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउने व्यवस्था छ।
‘यसअघि प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि कर्जाको सदुपयोग नभएको देखिएको भेटिएको छ, त्यसैले उक्त शीर्षकको कर्जा न्यूनतम कतिसम्म गर्ने विषय अहिले छलफलमा छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘अन्य शीर्षकका कर्जाको परिमाण घटाउने विषय आएको छैन, दलित समुदायको परम्परागत सीपमा आधारित उद्यमको लागि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई, स्टार्टअप उद्यमीलाई, शैक्षिक योग्यताको आधारमा २ लाखदेखि २० लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजअनुदानमा सहुलियत कर्जा अब पाउँछन्।’
राष्ट्र बैंकबाटै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको विषय आएपछि अर्थले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रवाहित कर्जा सदुपयोगबारे सर्वेक्षण गराउन भनेको थियो।
संशोधित कार्यविधिमा भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, ठूला कृषि कर्जा र कपडा उद्योग कर्जा हटाउने गरी छलफल भइरहेको छ। कपडा उद्योगलाई सहुलियत दिने विषय विवादमा आएको कारण तत्काल यो शीर्षकसमेत खारेज गरी अन्य नयाँ क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकबाटै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको विषय आएपछि अर्थले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रवाहित कर्जा सदुपयोगबारे सर्वेक्षण गराउन भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८० असारसम्म प्रवाहित कर्जामध्ये बक्यौता रहेको कर्जाका आधारमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अवधिसम्म १ लाख २० हजार २७४ जना ऋणीलाई २ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह भएको थियो।
जसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा ८६ अर्ब ९० करोड, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ३८ अर्ब २९ करोड र अन्य शीर्षकमा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता थियो। सोही कर्जाका केही फाइलको नमुना सर्वेक्षण गराएर बाह्य लेखापरीक्षण गराएर दुरुपयोग भएको कर्जा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ऋणबाट फिर्ता गराइरहेको छ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ३० प्रतिशत कर्जा सही प्रयोग नभएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। यसमध्ये १३ प्रतिशत पूर्ण रुपमा दुरुपयोग भएको र १७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको ठहर राष्ट्र बैंकको थियो।
२०८२/८३ मा अर्थमन्त्रीको बजेटमा परेको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम
–आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भूमिगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने छ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
२. काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने छ। जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ७३ करोड विनियोजन गरेको छ।
३. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमू सञ्चालन गरिने छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने छ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
४. काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ।
५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ।
६. शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो रु. २ लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ।
७. लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने छ।
८. लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने छ। समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने छ।
