काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नियामक अनुपालनमा कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
संशोधनमार्फत लामो विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (लङ फम अडिट रिपोट–एलएफएआर) को संरचना, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण तथा नियामक अनुपालनसँग सम्बन्धित बुँदामा परिमार्जन गरिएको छ।
पहिलेको व्यवस्थामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बैंक/वित्तीय संस्थाको सामान्य लेखापरीक्षण योजना, क्रेडिट जोखिम, बजार जोखिम, सञ्चालन जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण र लागू नियमावलीको पालना सम्बन्धी विवरणमा सीमित ध्यान दिने प्रावधान थियो। सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल कारोबारजस्ता नयाँ क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा समेटिएको थिएन।
संशोधनमार्फत नियामकले जोखिम व्यवस्थापनमा विस्तार गर्दै लेखापरीक्षकले अब क्रेडिट जोखिम मूल्यांकनसँगै विपन्न वर्ग कर्जा र तोकिएको क्षेत्र कर्जामा देखिएका अपवादबारे टिप्पणी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, मर्जर, प्राप्ति र स्तरोन्नतिसम्बन्धी नियामक प्रावधानहरूको अनुपालन जाँच गर्दा मर्जर नियमावली (मर्जर वाइलज) को पनि पालना भएको छ/छैन भनी हेर्नुपर्नेछ। यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजी पर्याप्ततामा प्राथमिक पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्ति (रिस्क वेटेज एक्पोजर) को विस्तृत मूल्यांकनबारे पनि राय दिनुपर्ने छ। साथै, कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) मा अपेक्षित कर्जा नोक्सानीको गाइडलाइन (इसिएल) अनुसार भए/नभएको हेर्नुपर्ने छ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कडाइ
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एमएलएल÷सिएफटी) अन्तर्गत, शंकास्पद कारोबारका घटनाबारे पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ।
ई–बैंकिङ निर्देशिकाअनुसार ई–बैंकिङ कारोबारमा कायम गरिएको सुरक्षाको पर्याप्तताबारे जाँच गर्नुपर्ने छ। स्विफ्ट कारोबारमा कायम गरिएको सुरक्षाको पर्याप्तता पनि जाँच गर्नुपर्ने छ। भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटीको कारोबारबारे थप जाँच गर्नुपर्ने छ।
नियामक अनुपालनमा विस्तार
बैंकले पुँजी, पुँजी संरचना र मर्जर/प्राप्तिको लागि तोकिएको पूर्व–शर्तहरू पूरा भए/नभएको जाँच गर्नुपर्ने छ। ‘वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता’ सम्बन्धी नियामक अनुपालनमा वित्तीय सेवा शुल्कको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अनसाइट निरीक्षण र अफसाइट सुपरिवेक्षणमा दिएका निर्देशनको पालनाको अवस्थाबारे लेखापरीक्षकको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्नुपर्ने छ। कोभिड–१९ महामारीको असर कम गर्न जारी गरिएको नियामक सहुलियतको अनुपालन (जसमा ब्याजदरमा छुट/कमी पनि समावेश छ) को जाँच गर्नुपर्ने छ।
वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण र वित्तीय साक्षरतालाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पहिलोपटक समावेश गरिएको छ। लेखापरीक्षकले कोभिड–१९ महामारीका कारण दिइएको नियामक सहुलियतको प्रयोगबारे पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ।
