काठमाडौं। अमेरिकाले विश्वभरका नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो अदालतले खुलाइदिएको छ।
अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेसँगै टीपीएसका आधारमा रहँदै आएका करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला बिनाकागजात बसेका नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो। त्यसबेला झन्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएको बताइन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेकाप्रति कडा नीति लिइरहेका बेला आन्तरिक सुरक्षा निकायले सुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य हुने निर्णय गरेको थियो। नेपाली नागरिकको अगस्त ५ देखि तथा होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेसनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा गत महिना तल्लो अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। तर, बुधबार पुनरावेदन अदालतले फैसला स्थगित गरेपछि टीपीएस सुविधा खारेज निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीअन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधालाई टीपीएस भनिन्छ। यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र अन्तरदेशीय यात्रा गर्नसमेत अनुमति हुन्छ।
यसलाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस)अन्तर्गतको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ।–एजेन्सी
-1724229296.jpeg)
