काठमाडौं। तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्ने बेलामा लामो समय खडेरी भयो। खडेरीको कारण तराई क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा धान रोपाइँ हुन सकेन अर्थात समयमै धान खेती हुन सकेन।
धान रोपाइँ पर्याप्त नहुनु र सिजनमै धान रोप्न नपाएका कारण गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने प्रक्षेपण बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख टन धान उत्पादन घट्ने अनुमान केन्द्रले गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीको तर्क छ। ‘यो वर्ष रोपाइ्ँ मधेसमा सुख्खा भएकाले रोपाइँ हुन सकेको छैन, हालसम्म आएको रोपाइँको तथ्यांक करिब अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘करिब ९४ प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छ। अब मधेसमा रोपाइँ हुने मात्रै देखिन्छ। अन्य क्षेत्रमा करिब-करिब सकिएको छ।’
बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ लाख ९५ हजार ८८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार धानको औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने ५४ लाख २९ हजार ७६६ टन मात्रै धान उत्पादन हुने देखिन्छ। यो उत्पादन गत वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा पाँच लाख २५ हजार टन धान कम हो। गत वर्ष धान बालीको कुल उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। तर, सोअनुसार मौसमले साथ दिएको छैन।
सरकारले मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यही क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाइँ हुन्छ। तर, सुख्ख कारणले यहाँ रोपाइँ हुन नसकेकाले उत्पादन घट्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
कृषि विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १३ लाख ७६ हजार ४६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ। तर, भदौ १ गतेसम्म १२ लाख ९५ हजार ८८७ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ। यो भनेको ९४.१५ प्रतिशत मात्रै हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चार प्रदेशमा यो वर्षको अन्तिम रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेशमा ९७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ९९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यी चार प्रदेशको यो वर्षको अन्तिम रोपाई हो।
कोशीमा ९४ प्रतिशत, मधेसमा ८६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ९४ प्रतिशत रोेपाइँ सम्पन्न भएको छ। मधेस प्रदेशलाई सरकारले सुख्ख संकट क्षेत्र घोषाण गरेको छ। मधेससहित ती तीन प्रदेशमा रोपाइँ जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
कृषि विभागले गत वर्षको तुलनामा एक लाख कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको थियो। गत वर्ष १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। यो वर्ष १३ लाख ७६ हजार ४६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने अनुमान गरिएको छ। यो भनेको गत वर्षको तुलनामा १ लाख २४ हजार ७४९ हेक्टर कम हो। तर विभागले अनुमान गरिएको भन्दा कम रोपाई भएको छ। भदौ १ गतेसम्म १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई हुन सकेको छ।
गत वर्ष चैते र वर्षे गरी कूल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भई कूल ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको र औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो । आ.व. २०८०/८१ को तुलनामा १.२८ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भए पनि सो वर्ष उच्चतम औसत उत्पादकत्व भई ४.०४ प्रतिशतले बढी थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। तर, सोअनुसार मौसमले साथ दिएको छैन।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने करिब ७० लाख टन धानमध्ये १० लाख टन अपुग रहेको सरकारी दाबी छ। फलस्वरुप करिब धान, धानको बिउ, चामल र कनिका आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिना तथा बासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइँमा पर्दै आएको कृषि विज्ञ राम बहादुर केसी बताउँछन्।
‘छिमेकी मुलुकले धान निर्यातले लिने नीतिगत व्यवस्थालगायत कारण उत्पादन वृद्धि हुँदा हुँदै पनि धान÷चामलको आयात अपेक्षाकृत कम हुन नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। तर, सोअनुसार मौसमले साथ दिएको छैन। यसका लागि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ विशेष गरी चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार र वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने केसीको सुझाव छ। यसका साथै मलखाद, गुणस्तरीय बिउ र अनुसन्धानबाट प्राप्त नवीनतम प्रविधि किसानमाझ पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
-1755826162.jpg)
1677414834.jpg)
