काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई शिघ्र सुधारको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लगातार खराब वित्तीय सूचकांक, बढ्दो निष्कृय कर्जा र ऋणात्मक पुँजीकोषका कारण राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई शिघ्र सुधारको कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो।
कम्पनीको आन्तरिक निरीक्षण रिपोर्टमा पुँजीकोष अनुपात र एनपिएलको अवस्था कमजोर देखिएपछि स्पष्टीकरणसहितको पत्र पठाउने निर्णय भएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ।
‘जानकी फाइनान्सको एनपिएल ६६ प्रतिशतमाथि छ। पुँजीकोष प्राथमिक र कोर दुवै ऋणात्मक छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘गत वर्ष नै सुधारका लागि सचेत गराउँदा नभएपछि अहिले जानकी फाइनासलाई शिघ्र सुधारको कारवाही किन नगर्ने? भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ। विभागले आफ्नो काम पूरा गरेर पत्र पठाउँछ।’
राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सको विशेष निरीक्षण गरेर वित्तीय अवस्था एकीन गरेपछि शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीको धेरै कर्जा खराब तरिकाले दिइएको र अहिले उठ्न नसकेको देखिन्छ। यसका कारण कम्पनीको पुँजीकोषमा नकारात्मक असर परेको छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार क्षेत्रीय जानकी फाइनान्सले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र कुल पुँजीकोष १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। तर, जानकी फाइनान्सको कम्पनीको दुवै पुँजीकोष अनुपात माइनस १५ प्रतिशत रहेको छ।
कम्पनीले यस्तो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन मर्जरको विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था एकदमै कमजोर देखाउँछ। कम्पनीको जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी पर्याप्त छैन। यसले वित्तीय स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ६९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको जानकी फाइनान्समा सेयर धनीको पैसा बाँकी नरहेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कदम चाल्न लागेको हो।
‘यदि, कम्पनीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेन। पैसा उठाउन सकेन भने यो कम्पनी शिघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा जाने सम्भावना प्रबल छ,’ स्रोतले भन्यो।
हालसम्म चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जानकीमा ६६ प्रतिशत कर्जा उठ्न सकेको छैन। कम्पनीले प्रवाह गरेको दुई अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा डिफल्ट हुँदा एक अर्ब ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्जा मात्रै नियमित छ।
मर्जरमार्फत् समस्या सुल्झाउने प्रयास
विं.सं. २०५२ सालमा मधेस प्रदेशमा स्थापना भएको जानकी फाइनान्सको धनुषामा केन्द्रीय कार्यालय छ। संस्थाले धनुषासहित महोत्तरी र सिराहमा गरी पाँच वटा शाखा छन्। कम्पनीले यस्तो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन मर्जरको विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘साउनको अन्तिम साता राष्ट्र बैंकमा बोलाएको थियो। उक्त समयमा तपाईहरुलाई १५÷२० दिनको समय दिएर शिघ्र सुधारको पत्र आउँछ भन्नु भएको थियो। तर, हालसम्म पत्र आएको छैन,’ जानकी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समस्या ४/५ वर्षअघि देखिको हो, कर्जा रिकोभरबाट समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारको कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि कम्पनीले यसबाट बच्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मर्जरलाई प्रमुख विकल्पको रूपमा अगाडि बढाएको उनले बताए। कम्पनीले हालसम्म मर्जरका लागि केही वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको छ।
‘रिलायन्स फाइनान्स र बेस्ट फाइनान्ससँग प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ। रिलायन्ससँग तीन पटकसम्म बैठक बसेर १ः१ को स्वाप रेसियोमा समेत छलफल भए पनि अन्तिम सम्झौता हुन सकेको छैन। यसबाहेक, नबिल बैंकसँग पनि सामान्य कुराकानी भएको थियो,’ कम्पनीका सिईओ शर्माले भने।
यीमध्ये कम्पनीको व्यवासायिक प्रयोजनमा होलसेल र खुद्रा व्यवसायमा दिएको कर्जा डिफल्ट भएको हो। कृषि क्षेत्रका समेत केही कर्जा डिफल्ट भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
मर्जरमा गएर बलियो वित्तीय संस्थासँग गाभिएपछि कम्पनीको पुँजी कोषमा सुधार आउने, एनपिएलको भार कम हुने र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने कम्पनीको विश्वास छ। यद्यपि, हालको कमजोर अवस्थाले मर्जर प्रक्रिया त्यति सहज नहुने देखिएको छ।
कम्पनीले सबैभन्दा बढी होलसेल र खुद्रा व्यवसायमा एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। घरजग्गामा १८ करोड ११ लाख, कृषिमा ७५ करोड ६७ लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ८ करोड ४६ लाख, उपभोगका क्षेत्रमा २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।
यीमध्ये कम्पनीको व्यवासायिक प्रयोजनमा होलसेल र खुद्रा व्यवसायमा दिएको कर्जा डिफल्ट भएको हो। कृषि क्षेत्रका समेत केही कर्जा डिफल्ट भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
जनकी फाइनान्स अहिले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा कठिन वित्तीय मोडमा उभिएको छ। राष्ट्र बैंकको दबाब र मर्जरको आवश्यकताले कम्पनीले चाँडोभन्दा चाँडो भविष्यको दिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यसको अस्तित्वमा संकट आउन सक्ने सम्भावना छ।
