काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आतंककारी गतिविधि तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ नामक निर्देशिका भदौ ४ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको हो।
बिमा कम्पनीले शंकास्पद कारोबार वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ। ठूलो रकमका बिमा कारोबार, दाबी भुक्तानी वा प्रिमियम भुक्तानीजस्ता लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।
निर्देशनले बिमा क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न ग्राहक पहिचानदेखि लिएर शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनसम्मका विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देखि लिएर मातहतका कर्मचारी, बिमा मध्यस्थकर्ता तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्म सबैले यो निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत ग्राहकको पहिचान अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको विद्युतीय विवरणमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ग्राहक उच्चपदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको छुट्याउने, उनीहरूको परिवार तथा संलग्न व्यक्तिको जोखिम मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने दायित्व बीमकलाई हुनेछ।
प्राधिकरणले बीमालेख जारी गर्दा वा भुक्तानी गर्दा दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। बिमा कम्पनीले ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न, वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न तथा सबै अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
बिमाशुल्क र दाबी भुक्तानीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र नगद कारोबार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
-1755826162.jpg)
