काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकराणले एकल बिमा र खास कारोबारमा विशेष कडाई गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
बिमा प्राधिकरणको यो निर्देशनले ‘खास कारोबार’ र ‘एकल बिमा’ दुवैलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र कडाईका प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्यसम्बन्धि पुरानो निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी एकल बिमा शुल्क भुक्तानी हुने, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिमांक भएका समर्पण, पुनर्जारण, रद्द, ऋण प्रदान गरिएका तथा शर्त परिमार्जन गरिएका बिमा लेखलाई खास कारोबारमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसलाई प्राधिकराणले विषेश निगरानी तथा निरीक्षण बढाएको हो।
साथै, विदेशी ग्राहकसँगको कारोबार, पहिचान नखेलेका कारोबार र बिमकले जोखिमको आधारमा आफैँ पहिचान गरेका खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखित अवस्थामा शंकास्पद कारोबार वा गतिविधि भएमा प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको मार्ग दर्शनअनुसार तत्काल जानकारी गराई प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ। इकाईमा तोकिएको प्रकार र सीमाका काराबारको प्रतिवेदन बनाएर मासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ।
उक्त निर्देशनअनुसार अबदेखि बिमा कम्पनीहरुले सरकारी कारोबारको समेत वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। सरकार वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतको कार्यालय वा संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायले गरेको कारोबार यसमा पर्ने छन्।
संशोधित निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रणाली, सफ्टवेयर र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने भएकाले केही अतिरिक्त खर्च भने हुन सक्छ।
यस्तै, विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित निकायले गरेको कारोबार, पुनर्बिमा, बिमक स्वयमले गरेको कारोबार, कुटनीतिक निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, त्यसका विशिष्टकृत निकाय वा सोअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको कारोबार, बिमा कम्पनीका संस्थापक र अन्य सेयरधनीको कारोबार, बिमकले कर्मचारीलाई दिएको सेवा शर्त बमोजिम दिएको सुविधामा भएको कारोबारको पनि शंकास्पद होइन भनेर पहिचान गर्नुपर्ने छ। यदि, बिमकलाई कारोबार शंकास्पद हो भन्ने लागे तत्काल जाँचबुझ गरी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ।
बिमा कम्पनीलाई जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाउन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन बाध्य पार्न र नेपाललाई ‘फाइनासियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’को ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘ नेपालमा बिमा क्षेत्रको बढ्दो दायरा र लगानीको प्रकृतिले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंककारी गतिविधिमा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न समय सापेक्ष पुरानो निर्देशनमा संशोधन गरिएको हो,’ प्राधिकरण प्रवक्ता सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो निर्देशिकाले बिमा कम्पनीलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बन्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसले भविष्यमा नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’
संशोधित निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रणाली, सफ्टवेयर र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने भएकाले केही अतिरिक्त खर्च भने हुन सक्छ। यद्यपि, यो खर्च सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर जोखिमबाट बच्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार लगानी हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानीलाई रोक्नुका साथै बिमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पारदर्शी बनाउनु हो। यी व्यवस्थाले बिमा कम्पनीलाई थप केही प्रशासनिक भार र लागत बढाए पनि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षामा ठूलो योगदान पुर्याउने प्राधिकरण प्रवक्ताको भनाइ छ।
मुख्य व्यवस्था
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले अब प्रोएक्टिभ भएर आफ्नो जोखिम आफैँ पहिचान गर्नुपर्छ। यसमा जोखिमको प्रकृतिअनुसार रोकथामका उपायहरू अपनाउने, आन्तरिक कार्यविधि तयार गर्ने र कार्य विभाजन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यस्तै, सबै बिमा कारोबार विद्युतीय र बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने छ। तर, भौगोलिक जटिलताअनुसार एक लाख रुपैयाँ नगद कारोबार गर्न सक्ने छन्।
बिमा कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। पुरानो निर्देशिकामा एउटा मात्र बुँदा थियो, भने अहिले आठदेखि १० वटा बुँदा थपिएका छन्। यसले बिमा कम्पनीलाई आफैँले गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्ट दिशा निर्देशन गरेको छ। बिमा कम्पनीहरूले अब नियामक निकाय र वित्तीय सूचना एकाईलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने दायरा फराकिलो बनाइएको छ।
पहिले प्रिमियमको निश्चित सिलिङ मात्र रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले निम्न अवस्थामा पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। कम जोखिम भएका उत्पादन (जस्तैः ७५ हजार वार्षिक प्रिमियमसम्मको लघु बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा)का लागि सामान्य केवाईसीले पनि काम गर्न सक्ने बनाइएको छ।
जीवन बिमामा एक लाखभन्दा माथिका सबैमा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए थप कडाई गरिएको छ। सरलीकृत बिमाको ग्राहक पहिचानअन्तर्गत ७५ हजारमात्रै बिमा शुल्क हुनुपर्ने छ। सोभन्दा माथि भएका थप ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने छ।
एक वर्षमा तीन लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने गरीको निर्जीवन बिमा लेख खरिद गरेमा सीमा कारोबारसम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। जीवन बिमा यो एक लाख रुपैयाँमा लागू हुन्छ। साथै, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमा लेख धितोमा कर्जा लिएमा जीवन बिमामा दाबी भुक्तानी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी र निर्जीवनमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथि भएमा इकाईमा जानकारी गराउनुपर्ने छ।
यस्तै, सबै बिमा कारोबार विद्युतीय र बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने छ। तर, भौगोलिक जटिलताअनुसार एक लाख रुपैयाँ नगद कारोबार गर्न सक्ने छन्। निर्देशनको पालना नभएमा पहिलो पटकमा ५० हजार, दोस्रो पटकमा ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म र तेस्रो पटकमा ३ करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँ नगद जरिवाना र बिमा लेख जारीमा रोक लगाउने तथा इजाजत पत्र खारेजसम्म हुनेछ।
