काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जासम्बन्धी नियममा व्यापक संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको हो।
जसमा संशोधित निर्देशिकाले जग्गा विकास र भवन निर्माण, कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका नियममा परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो।
जग्गा विकास र भवन निर्माण कर्जाको पुनर्संरचना
जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई दिइएको कर्जाको हकमा पुनर्संरचनाको विषयमा हाल कुनै व्यवस्था थिएन। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेर सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्म÷कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जालाई एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेपछि तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने छ। यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ।
यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो। कम्तीमा सोही वर्गमा राखिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा
विद्यमान व्यवस्थामा कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका किसानले बाली भित्र्याउने समयसँग तालमेल मिलाएर बनाउनुपर्ने मात्र व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले कृषि उपज, कृषि योग्य जमिन वा कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो स्वयम् मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन्। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन बैंकका कर्मचारी वा अन्य मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ। तर, यसको शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन।
भुक्तानी तालिका कृषि उपजको प्रकृतिसँग मिल्ने गरी तय गर्नुपर्ने छ। जस्तै, तरकारी खेतीका लागि ४ महिनामा बाली आउने भएमा किस्ता पनि ४-४ महिनामा तिर्ने गरी मिलाउनुपर्ने छ।
यस्तै, व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने छ। ग्रेस अवधिको पहिलो वर्षमा ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षमा ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ।
यसरी प्रवाह गरिएका कर्जाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत गर्नुपर्ने छ। संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहका लागि प्रोडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने छ।
नार्कले सिफारिस गरेका कृषि उपज र अन्य उद्योगहरूलाई कर्जा
हालसम्म नार्कले सिफारिस गरेका कृषि उपज र अन्य उद्योगहरूलाई कर्जाको विषयमा कुनै व्यवस्था थिएन। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर यसको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका कृषि उपजको उत्पादनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर तोक्नुपर्ने छ। यस्तो कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि दिन वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने छ।
यसबाहेक, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका ३ करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी ‘ग्रिन स्टिकर’ प्राप्त होटल र रेस्टुरेन्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न सकिने व्यवसथा गरिएको छ।
ब्याज पूँजीकरणको लेखांकन
विद्यमान व्यवस्थामा ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि ब्याज पुँजीकरण टर्म लोन (आइसिटिएल)मा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण रिजर्भ (आइसिआर)बाट घटाई सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सकिने व्यवस्था छ।
अब जलविद्युत्, सोलार लगायतका उर्जा परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि आइसिटिएलमा रहेको रकम घटाएर सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सकिने छ। यसले ५० मेगावाटको सीमा हटाई सबै उर्जा परियोजनालाई समेटेको छ।
सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी
विद्यमान व्यवस्थामा धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा ३ वर्षभित्र ती सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसबाट छुट पाउनेमा केही विशेष संस्थाहरू (जस्तैः कर्जा सूचना केन्द्र, नेसनल बैकिङ इन्स्टिट्युट) थिए।
संशोधित व्यवस्थामा पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ। तर, लगानी समायोजन कोष कायम गर्नु अनिवार्य नहुने संस्थाहरूको सूचीमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायहरूले निश्चित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पनि थप गरिएको छ।
लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम कर्जाको न्यूनतम सीमा
विद्यमान व्यवस्थाः २०८५ असार मसान्तसम्ममा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो। यसमा दुई करोडभन्दा कमका कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जासमेत गणना गर्न सकिन्थ्यो।
संशोधित व्यवस्थाः २०८५ असार मसान्तसम्ममा २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी नयाँ तालिका तय गरिएको छ।
यसमा दुई करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका उत्पादनमूलक उद्योग, तथा ‘ग्रीन स्टिकर’ प्राप्त होटल/रेस्टुरेन्टलाई प्रवाह भएको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई गणना गर्न सकिने छ।
