काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोे लाभांश क्षमतामा ६६.६७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै लाभांश वितरणको १५ प्रतिशतको क्यापलाई २५ प्रतिशत गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको शर्त र सीमा पूरा गर्ने योग्य लघुवित्तले अब १५ प्रतिशतको सीमा नाघेर २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन्। यसले गर्दा नियामकले तोकेको शर्त पूरा गर्ने लघुवित्तको लाभांश वितरण क्षमतामा ६६.६७ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रष्ट हुन्छ।
हालसम्मको निर्देशनमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
संशोधन व्यवस्थाले वित्तीय अनुपातको आधारमा लाभांश वितरणको सीमा तोकेको निर्धारण गरेको छ। यदि, कुनै लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र निष्कृय कर्जा (एनपिएल) अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने यसले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने छ।
साथै, ५ देखि २० प्रतिशत एनपिएल भए २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशत एनपिएल भए १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्। १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाले कुनै पनि लाभांश वितरण गर्न पाउने नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसका साथै, नगद लाभांश वितरण गर्नका लागि न्यूनतम ९ प्रतिशतको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम नगर्ने लघुवित्त संस्थाले बोनस सेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाउँने छैनन्।
यसबाहेक, संशोधित निर्देशनमा ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमसम्बन्धि नियमलाई पनि सरलीकृत गरिएको छ। पहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब यी दुवै प्रावधानहरू हटाइएको छ। यसको सट्टा, ग्राहक संरक्षण कोषमा वार्षिक खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत मात्र जम्मा गरे पुग्ने छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि भने वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ।
निर्देशनमा थपिएको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा खुद्रा कर्जासम्बन्धि छ। अब लघुवित्त संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई धितो लिएर वा नलिइकन प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँसम्म र महिलाहरूको हकमा पाँच लाखसम्म रुपैयाँको खुद्रा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने छन्।
