काठमाडौं। उखु किसानले पुरानो बक्यौता रकम दिइनुपर्ने र गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट काटिएको अनुदान पुनः यथावत् राख्नुपर्ने मागसहित काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनस्वरुप धर्ना बसेपछि सरकारले एकाध दिनमै बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन तयार भएको बताएको छ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७० बाट घटाएर ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको अनुदान यथावत् हुनुपर्ने उखु किसानको मागबारे भने सरकारले केही बोलेको छैन।
उखु उत्पादक महासंघ नेपालले आइतबारदेखि गत आव २०८१/८२ को उखुको बक्यौता र अनुदान रकम प्रतिक्वन्टल ७० रुपैयाँका दरले भुक्तानी माग गर्दै माइतीघरमै उखु नै बोकेर आन्दोलन सुरु गरेपछि बक्यौता दिन सरकार तयार भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानको बाँकी रहेको बक्यौता रकम एकाध दिनभित्रै भुक्तानी गरिने जनाएको छ। प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाँकी रहेको रकम केही दिनमै कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यलयमार्फत भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गरेका कारण रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए। रकम भुक्तानीका लागि आइतबारदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले जतिसक्दो छिटो किसानलाई रकम भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ।
गत आवको ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए। किसानले भने सरकारले करिब १ अर्ब ६० रोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। २७ असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उखुमा दिँदै आएको अनुदान रकम ७० रुपैयाँबाट कटौती गरेर ३५ झारेको थियो। अनुदान रकम कटौती भएपछि किसानले विरोधमा छन्।
उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शनका लागि काठमाडौँ आएका किसानले आइतबार गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डला, बानेश्वर चोकमा प्रदर्शन गरे। महासंघ संयोजक श्यामबाबु रायले चिनी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसके पनि सरकारले दिने कबुल गरेको अनुदान नपाएकाले आन्दोलनमा उत्रन परेको बताए।
कृषि मन्त्रालयले उखु किसानलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए पनि अनुदान कटौती गरी ३५ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारले उखु खेतीमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि किसान आन्दोलित भएका छन्। गत असार २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँमा कायम गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयले गत पुसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले घटाएकाले आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउनुपरेको उखु किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष रामसहाय यादवले बताए।
सरकारले गत मंसिरमा उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये किसानले उद्योगीबाट ५८५ रुपैयाँ पाइसकेका छन्।
उखु किसानले अनुदानका विषयमा यसअघि १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसबाट माग सम्बोधन हुन नसकेपछि तराईबाट उखु बोकेरै किसानहरू माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आएका हुन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले मन्त्रालयले गत कात्तिकमा ७० रुपैयाँ नै अनुदान रकम प्रस्ताव गरे पनि सरकारले त्यसमा कुनै निर्णय नगरी समर्थन मूल्य मात्रै प्रतिक्विन्टल ५८५ मात्रै तोकेको बताए।
-1756104170.jpg)
