काठमाडौं। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा माग सम्बोधन नभएको दाबी गर्दै ‘गुरु’हरूको संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलित भएको छ।
विधेयकमा शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको गुनासो गर्दै महासंघमा आबद्ध शिक्षकले आजदेखि फेरि आन्दोलन थालेका हुन्। आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई मागपत्रबारे ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले गत वैशाखमा एक महिनासम्म गरेको आन्दोलन सरकारसँगको ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो। तर, भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले महासंघ पुनः आन्दोलित हुनुपरेको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताइन्।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा आदि विषयबारे विधेयक मौन रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
महासंघले भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लामा दुईघन्टे धर्ना दिनेछ। माग पूरा नभए भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिने महासंघले जनाएको छ।
