काठमाडौं। अमेरिकाले थप २५ प्रतिशत कर लगाउँदै भारतमाथि दबाब दिएसँगै गुड्स एण्ड सर्भिस (जीएसटी)को विद्यमान दर घटाउने भएको छ। भारतले सेप्टेम्बर त्यसका लागि छलफल गर्न बोलाएको छ।
जीएसटी संरचनालाई सरल बनाउँदै अनुपालनलाई सजिलो बनाउने समाचारमा जनाइएको छ। योसँगै जीएसटी स्ल्याबहरूलाई कम संख्यामा घटाउने, उल्टो कर संरचना समाधान गर्ने र दैनिक आवश्यक वस्तुहरू प्याकेज गरिएको खाना, इलेक्ट्रोनिक्समा जिएसटी दरहरू घटाउने संकेत गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा गरेको सम्बोधन उल्लेख गरिएअनुसार जीएसटी सुधार नीति चाँडै नै हुने तयारी भएको छ। यी परिवर्तनहरूले कर भार कम गर्नेलाई सशक्त बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने उद्देश्य राखेका छन्।
भारतीय सरकारले १५ अगस्ट २०२५ मा नयाँ पुस्ताका लागि जीएसटी सुधारका तीन वटा आधार तय भएको छ। जसमा संरचनागत सुधार, दर युक्तिकरण र व्यापार गर्न सहजता प्रदान गर्नेछन्।
जीएसटी २.० ले १२ प्रतिशत र २८ प्रतिशत हटाएर करका दरहरूलाई दुई वटा मुख्य स्ल्याब (५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत)मा झार्ने गरी काम भइरहेको छ। यस्तै केही वस्तुमा ४० प्रतिशतसम्म जीएसटी लगाइने भएको छ।
जीएसटी सुधारले आवश्यक वस्तुहरूको लागत कम गर्ने, उपभोग बढाउने र उद्योगको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेका छन्।
जीएसटी सुधारहरू भनेको के हो?
७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदीले जीएसटी सुधारलाई महत्वपूर्णका साथ सम्बोधन गरेका थिए। उनले सामान्य मानिस, किसान, मध्यम वर्गीय र उच्च तहका लागि व्यक्तिलाई मद्दत गर्न नयाँ जीएसटी सुधारहरूको आह्वान गरेका हुन्।
उद्योगहरूलाई बलियो बनाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र विकासलाई बढावा दिने उद्देश्यले सरकारले जीएसटी काउन्सिलको दर हेरफेर गर्ने भएको हो।
भारतमा जीएसटी सुधारका स्तम्भहरूः
स्तम्भ १ः संरचनागत सुधार
उल्टो शुल्क संरचना सुधारः आइटीसी कमी गर्न र घरेलु मूल्य सम्बद्र्धनलाई समर्थन गर्न इनपुट र आउटपुट कर दरहरू समायोजन गरिने भएको हो।
वर्गीकरण समस्याहरू समाधानः दर संरचना सरल बनाउने, विवादहरू न्यूनीकरण गर्ने, अनुपालन सरल बनाउने र क्षेत्रहरूमा समानता सुनिश्चित गर्नेछ।
स्थिरता र पूर्वानुमानः उद्योगको विश्वास निर्माण गर्न र व्यापार योजना बनाउन मद्दत गर्न दरहरू र नीतिहरूमा दीर्घकालीन स्पष्टता प्रदान गर्ने बताइएको छ।
आवश्यक र आकांक्षित वस्तुहरूमा कम करः यसले सामथ्र्य सुधार गर्ने छ। उपभोग बढाउने छ भने पहुँच विस्तार गर्ने छ।
जीएसटी स्ल्याबहरूको कमीः दुई वटा मुख्य जीएसटी स्ल्याबहरू मानक र योग्यतातर्फ सर्ने, केही वस्तुका लागि मात्र विशेष दरहरू लागू हुनेछन्।
क्षतिपूर्ति उपकरः यसलाई हटाउनाले कर दरहरूलाई युक्तिसंगत र दिगो रूपमा मिलाउन वित्तीय स्थान सिर्जना गर्छ।
स्तम्भ ३ः जीवन सहजता
दर्ताः विशेषगरी एमएसएमइएस र स्टार्टअपका लागि प्रविधिमा आधारित र समयसीमा निर्धारण हुने भएको छ।
रिटर्नः म्यानुअल काम र बेमेल घटाउन पूर्व भरिएको जीएसटी रिटर्न।
फिर्ताः निर्यातकर्ताहरू र उल्टो शुल्क मामिलाका लागि छिटो स्वचालित जिएसटी फिर्ता। यी सुधारले दरहरूलाई सरल बनाउने, विवादहरू कम गर्ने, शुल्क संरचना समाधान गर्ने र व्यापार गर्न सहजता सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छन्।
आगामी जीएसटी दर र स्ल्याब परिवर्तनहरू
नयाँ जीएसटी व्यवस्थाअनुसार जीएसटी २.०, स्ल्याबहरू घटाएर र दरहरू परिवर्तन गरेर कर संरचनालाई सरल बनाएर स्थिर राख्छ।
उद्योग विशेषज्ञहरूले महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको अपेक्षा गर्छन्। यसले आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य कम गर्न, बिमा प्रिमियम घटाउन र उच्च उपभोगका वस्तुहरूलाई कम कर कोष्ठकमा सार्न सक्छ।
वर्तमान २८ प्रतिशत स्ल्याबका लगभग ९० प्रतिशत वस्तुहरू सम्भावित रूपमा १८ प्रतिशत स्ल्याबमा सार्न सकिने छ। १२ प्रतिशत स्ल्याबका लगभग ९९ प्रतिशत वस्तुहरू ५ प्रतिशत स्ल्याबमा सर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जीएसटी लागू भएसँगै इलेक्ट्रोनिक्ससहित केही वस्तुहरू सस्तो हुनेछ। यसैगरी, साना कारहरूमा जिएसटी २८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत हुने छ।
आवश्यक वस्तुहरू जस्तै, टुथपेस्ट, छाता, प्रेसर कुकर, सिलाई मेसिन, साना वासिङ मेसिन र साइकलहरू ५ प्रतिशत स्ल्याबमा सर्न सक्छन्।
जीएसटी कम भएसँगै कपडा, मल, नवीकरणीय ऊर्जा, अटोमोटिभ, हस्त शिल्प, कृषि, स्वास्थ्य र बिमाका लागि पनि फाइदा पुग्ने छ। यसैगरी लक्जरी सामान सूतिजन्य पदार्थमा ४० प्रतिशतसम्म जीएसटी दर हुन सक्छ।
भारतले २८ प्रतिशतको स्ल्याबलाई १८ झार्ने वित्तिकै नेपालको निर्यातमा सीधै प्रभाव पर्ने छ। त्यसका अलवा भारतमा सामानको मूल्य सस्तो हुने सम्भावना छ। अहिले नेपालबाट सिमेन्टलगायत धेरै वस्तु निकासी भइरहेका थिए। सिमेन्टमा २८ प्रतिशत जीएसटी थियो। १८ प्रतिशतमा झर्ने वित्तिकै नेपाली उद्योगको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता घटन सक्छ।
