काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी व्यवस्था थप गर्दै राष्ट्र बैंकद्वारा बैंकहरुको लाभांश स्वीकृतको लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो।
हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को प्रथम संशाेधन गर्दै दर्जन बढी व्यवस्था थप गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई लाभांश वितरण गर्न कडाइ गरेको हुँदा उनीहरुको नाफा र जोखिम व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। तर, उक्त कार्यविधि हालसम्म विभिन्न परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यवस्थाहरुलाई नै एकीकृत गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
‘पुरानो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको भए पनि यहाँ भएका व्यवस्था अहिले थप गरिएको भने होइन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘सबै व्यवस्था विभिन्न परिपत्र सर्कुलरमार्फत आइसकेका हुन्, त्यसलाई एकीकृत गरिएको मात्रै हो।’
अब बैंकहरुको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न र लाभांश स्वीकृत यही कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार हुने उनले जानकारी दिए। बाह्य लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित प्राप्त वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति दिन सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने यही कार्यविधिअनुसार प्रकृया अघि बढाउँने छन्।
कार्यविधिको मुख्य बुँदा
पूँजीकृत ब्याज र कर्जा नोक्सानीमा नयाँ नियमः ब्याज पूँजीकरण गरिएको इन्ट्रेस क्यापिटलाईजेसन टर्म लोन (आइसिटिआई) मा लेखांकन भएको रकमबाट प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको रकम कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डड्र्स (एनएफआरएस) बमोजिम लेखांकन गरिने कर्जा हानी नोक्सानी रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमभन्दा कम भएमा कम भएको जति रकम पनि नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। साथै, मर्जर तथा प्राप्ती रिजर्भमा लेखांकन गरिएको रकम पनि राख्नुपर्ने छ।
नियमनकारी कोषमा जम्मा तथा खर्च भएको रकमसहित कोषमा भएको परिवर्तनको विवरण (प्रत्येक कम्पोनेटमा जम्मा तथा खर्च भएको रकम छुट्टिने गरी) आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे/नगरेको हेर्नुपर्ने छ।
सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले स्टेटमेन्ट अफ अदर्स कम्पिह्यान्सिप इनमा लेखांकन भएको आयलाई वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरे/नगरेको हेर्नुपर्ने छ।
ऋणपत्र वा अग्राधिकार सेयर भुक्तानी गरेपछि पुँजी समायोजन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बोनस सेयर मात्र जारी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने, अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको लाभांश चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र दिनुपर्ने छ र यसका लागि संचित मुनाफा वा कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
