काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा रहेका किसानलाई घर–खेतमा फर्कने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। महामन्त्री थापाले उखुमा विनियोजित बजेटबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरी किसानलाई सडकबाट घर–खेतमा फर्कने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
उनले उखुमा दिइने अनुदान रकमबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, विनियोजित बजेटबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरी किसानलाई सडकबाट घर–खेतमा फर्कने वातावरण बनाउन र यो विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक निर्णय गरी पहलकदमी लिनुहोस्,’ उनले भनेका छन्।
महामन्त्री थापाले कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग भेटेको विषय उल्लेख गर्दै भने,‘चालू आर्थिक वर्ष ८२/८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उखु कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने गत आव २०८१/८२ को समेत शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ छुटाइएको छ। यसबाट रकम निकासा गरी अविलम्ब प्रोत्साहन अनुदान रकमअन्तर्गत प्रतिक्विन्टलमा पाउने ७० रुपैयाँको दरले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष २०८१/०८२ मा उखु किसानलाई अनुदानका लागि २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको थिया। त्यसबाट १ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको थियो। बाँकी ८१ करोड रकम भुक्तानी हुन सकेको थिएन। यस्ताे हुनुमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ढिलो गरी आएकाले भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रकम अनुदानका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। तर किसानलाई उखुको प्रति क्विटल ७० रुपैयाँ दिँदै आएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिक्विटल ३५ रुपैयाँ मात्रै निर्णय गरेको छ। सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै कृषि मन्त्रालयले भदौ ९ गते ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महामन्त्री थापाले विनियोजित रकम निकासा गरी किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम अन्तर्गत प्रतिक्विन्टलमा पाउने ७० रुपैयाँको दरले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाएका छन्। ‘किसानहरूको हितको सन्दर्भमा सरकारले कहिले एउटा निर्णय गर्ने र कहिले फिर्ता गर्ने गर्नुहुँदैन। किसानहरूलाई पटक–पटक सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
न्यूनतम मूल्यदेखि अनुदानसम्मलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बसेर बहु–आयामिक ढंगले आगडि बढ्नुपर्ने महामन्त्री थापाको सुझाव छ।
