काठमाडौं। २०८१ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा समस्या पारिदियो। संवैधानिक फैसलाले सञ्चालन र निर्माणाधीन १९ हजार ७३६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पुर्याइदियो।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा १ हजार ३ सय २४.५२ मेगावाटका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५ हजार ५६१.८६ मेगावाटका २७ आयोजना, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २१४.६ मेगावाटका ४ आयोजना, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा २ हजार ७५.६१३ मेगावाटका ४१, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ हजार ३२२.६३१ मेगावाटका २६ आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा २ हजार २४.५ मेगावाटका ११ आयोजना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा २ हजार ५५४.६३१ मेगावाटका ७८, ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ९०९.३६ मेगावाटका ३ आयोजना, शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४१ मेगावाटका २ आयोजना, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा २७२.५ मेगावाटका १० र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा ३ हजार मेगावाटका ५१ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू समस्यामा परे। त्यहाँ गरिएको लगानी जोखिममा मात्रै परेन। लाखौं रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्यो। सबैभन्दा ठूलो असर लगानीकर्तामाथि पर्यो।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ ११ गते लुम्बिनी क्षेत्र १५ किलोमिटर वरपर रहेका उद्योगलाई २ वर्षभित्र सारिसक्न आदेश गरेको छ। अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण गर्न भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म, पूर्व–पश्चिम र उत्तरतर्फ पर्खालबाट १५ किलोमिटरको दूरीभित्र, र लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डको सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटर भित्र कार्बन उत्सर्जन नगर्ने उद्योगबाहेक अन्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन भनेको छ।
यस्तै, अदालतले १५ किलोमिटरभित्र पहिले नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गराउने वा बन्द गराउन आदेश दिएको छ। यदि उद्योग नसारेको अवस्थामा उनीहरुको पुँजीवृद्धि, क्षमतावृद्धि, उद्देश्य थप वा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति नदिन सरकारलाई आदेश गरिएकाे छ।
पछिल्ला यी दुई घटनाबाट नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै होइन्, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समेत झस्किएका छन्। कारण–उनीहरुको सम्पत्ति अधिकारमाथि अदालतको प्रश्न। निजी सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी छ। तर, यहाँ व्यवसायीले अर्बौ रुपैयाँ लगानी क्षणभरमै धराप बन्ने खतरा बढेको छ।
सरकार उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिने तर, अदालतले बन्द गराउन आदेश गर्नुले नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै होइन्, विश्वभरका लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
जबकी, सन् २०१० मा लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हो। त्यो भनेको आजभन्दा १५ वर्षअघि हो। यो १५ वर्षको बीचमा सरकारले दर्जनौं उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ। सरकार उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिने तर, अदालतले बन्द गराउन आदेश गर्नुले नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै होइन्, विश्वभरका लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
लुम्बिनीको १५ किलोमिटर वरपर दर्जनौं उद्योग खुलिसकेका छन्। ती उद्योगले लाखौंलाई रोजगारी दिन्छन्। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण खर्बौ रुपैयाँ लिएर लगानी गरेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले यो पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन। एउटा पक्षलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर फैसला गर्दा व्यक्ति सम्पत्तिको अधिकार खोसिएको छ, रोजगारी गुमेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल लगानीअमैत्री मुलुकको सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हाे।
सर्वोच्च अदालत बढी भावनात्मक भएर फैसला गर्दा मुलुकले अतुलनीय क्षेत्र ब्यहोर्ने सम्भावना बढेको छ। सर्वोच्च विश्व सम्पदा सूचीमा परेको लुम्बिनीको हित हेरेर फैसला गरेको देखिन्छ। तर, त्यसका लागि फैसलामा उल्लेख भए बाहेकका विकल्पमाथि छलफल भएको देखिँदैन।
त्यहाँ भएका उद्योगलाई कसरी वातावरण मैत्री बनाउन सकिन्छ? त्यसका लागि के कस्ता प्रविधि आइसकेका छन्? उनीहरुले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत हुने खर्च त्यहीँ गराएर वातावरणलाई स्वच्छ बनाउनेतर्फ अदालतले नबोलेको देखियो। अदालतको फैसलाको आसय उद्योग बन्द गर्ने भन्ने देखिँदैन। लुम्बिनीलाई स्वच्छ, सफा र प्रदुषणरहित बनाउनेतर्फ उन्मुख छ। त्यसका लागि अहिले अपनाइएको विकल्प एकदमै कडा र विश्व जगतमै नकारात्मक सन्देश जाने खालको छ।
यसअघिको फैसलाले पनि अदालतको आलोचना भएको थियो। भदौ ११ गतेको फैसलाले पनि अदालतको आलोचना भइरहेको छ। उद्योग व्यवसायसँग केवल उद्योगी मात्रै जोडिएका हुँदैनन्। त्यहाँ वित्तीय क्षेत्र जोडिएको हुन्छ। वित्तीय क्षेत्र जोडिनु भनेको सर्वसाधरणको निपेक्षको पैसा लगानी हुनु हो। रोजगारी प्राप्त गर्नेको भान्सा जोडिएको हुन्छ।
लगानीका सवालमा सरकार, राजनीतिक दल, अदालत एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ। आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा सरकार, अदालत र राजनीतिक दलबीच मतभेद हुँदा क्षति पुग्ने मुलुकलाई नै हो।
सरकारको आम्दानी जोडिएको हुन्छ। स्थानीय उत्पादन जोडिएको हुन्छ। एउटा उद्योग बन्द हुँदा त्यसको असर चौतर्फी पर्छ। एकातर्फ नेपाल कम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकभित्र पर्छ। अर्कोतर्फ मुलुक सन् २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुनेक्रममा छ। त्यसका लागि अत्याधिक लगानी जरुरी पर्छ।
आन्तरिक लगानीले मात्रै भ्याउने अवस्था छैन। विदेशी लगानीकर्तालाई नल्याई नहुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अदालतका यस्ताखाले लगानीअमैत्री फैसलाले उनीहरु थप बिच्किने खतरा छ। लगानीका सवालमा सरकार, राजनीतिक दल, अदालत एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ। आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा सरकार, अदालत र राजनीतिक दलबीच मतभेद हुँदा क्षति पुग्ने मुलुकलाई नै हो। यसर्थ, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना मुलुकको एक मात्रै एजेन्डा बन्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर संसारभरका लगानीकर्तालाई देखाउन पनि यस्ता विषयमा बुद्धमतापूर्ण निर्णय आवश्यक हुन्छ।
अदातलको भदौ ११ गतेको आदेशले लुम्बिनी वरपरका २० वटा उद्योगको भविष्य जोखिममा परेको छ। १५ किलोमिटरभित्रका सबै संरचना हटाउने हो सरकारले अर्बौ रुपैयाँ लगानी लगाएर बनाएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पर्छ। त्यसबाहेक गोयन्का सिमेन्ट, गोयन्का स्टिल, रिलायन्स पेपर उद्योग, रिलायन्स सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल, जगदम्बा सेन्थेटिक्स, जगदम्बा सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ रिफाइनरी, सिद्धार्थ फ्लोर मिल, सिद्धार्थ सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, श्याम प्लाइ उद्योग, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अग्नी सिमेन्ट, र हिरा इटा उद्योग २ वर्षभित्र हटाउनुपर्छ।
अदालतको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले क्षतिपूर्ति कसरी दिने, कति दिने? भन्ने अहिले टुंगिएको छैन। जग्गाको उपलब्धता कसरी हुन्छ? हिजो जग्गा सस्तो भएकै कारण उद्योग त्यहाँ गएका हुन्। आज त्यसक्षेत्रमा विस्तारै वस्ती बस्दै गएकाले जग्गाको मूल्य पनि आकाशिएको छ। यस्तो बेलामा नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर उद्योग लगानी कति सम्भव र फाइदाजनक हुन्छ? त्यसबारे पनि सोच्नुपर्छ।
