काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ। सरकारको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा निर्माण गरिएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले इजजातप्राप्त संस्थालाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्र्यविधि, २०८२’ बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न भनेको हो।
साथै, हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यवििध, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
नयाँ कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न व्यवस्था र सीमाहरू तोकिएका छन्। नयाँ कार्यविधिमा ब्याज अनुदान घटाइएको छ भने कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएको छ र केही नयाँ क्षेत्र थपिएका छन्।
ब्याज अनुदानमा कटौती, बैंक ब्याजदरमा पनि कमी, कर्जा क्षेत्रमा संशोधन र नयाँ क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। पुरानो कार्यविधिमा सरकारले दिइरहेको ब्याज अनुदान ५० प्रतिशतले घटाएर अधिकतम ३ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा लिन पाउने ब्याजदरलाई २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
पुरानो कार्यविधिमा रहेका १० वटा कर्जामध्ये निर्यात उद्योग कर्जा, उच्च र प्राविधिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडित कर्जा हटाइएको छ। यद्यपि, स्टार्टअप कर्जालाई भने नयाँ कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
साथै, नयाँ कार्यविधिले परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै प्राकृतिक विपद्पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
क–कसले र कतिसम्म कर्जा पाउँछन्?
नयाँ कार्यविधिअनुसार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा व्यवसायले निम्न लिखित सीमाभित्र कर्जा लिन सक्नेछन्ः
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाः अधिकतम ५ करोड
महिला उद्यमशील कर्जाः अधिकतम २५ लाख
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जाः अधिकतम २० लाख
शिक्षित युवा परियोजना कर्जाः अधिकतम २० लाख
दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाः अधिकतम २० लाख
स्टार्टअप उद्यम कर्जाः अधिकतम २५ लाख
उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाः अधिकतम ५० लाख
प्राकृतिक विपद्पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाः अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ।
थप गरिएका अन्य बुँदा
नयाँ कार्यविधिअनुसार एकपटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमा पछि बढाउन पाइने छैन। एउटै घरपरिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्यले यो कर्जा लिन पाउने छैनन्।
यस्तो कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, र जोखिमका आधारमा ग्रेस अवधि तथा किस्ता भुक्तानीको समय तोक्नेछन्।
