काठमाडौं। सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ताले एक दुर्लभ एकता प्रदर्शन गर्यो। यो भेट पुटिनका लागि आफ्नो देशका शीर्ष तेल खरिदकर्तासँग सीधै जोडिने एउटा अवसर थियो।
युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेसँगै पश्चिमी देशहरूले सन् २०२२ देखि मस्कोसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोडेको थियो। पश्चिमा देशहरूले रुसी उत्पादन निर्यातमा कडाई गरेसँगै रुसी तेल सस्तो हुन पुग्यो। योसँगै रुसी तेलमाथि भारत र चीन आकर्षित भए।
तर, बेइजिङ, नयाँ दिल्ली र मस्कोले आफ्नो सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएका छन्। रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत र चीनका व्यापारिक साझेदारहरूमाथि व्यापक कर लगाएपछि यी तीनै देशको एउटै साझा शत्रु अमेरिका बनेको छ।
रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै अमेरिकाले केही दिनअघि मात्रै उच्च कर लगाएपछि भारत पीडित छ। चीन पनि रुसी कच्चा तेल खरिदका लागि लगाइएका कडा शुल्क र सम्भावित प्रतिबन्धहरूबाट बच्न अमेरिकासँग सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेको छ।
विश्लेषकहरूले बताएअनुसार यस मञ्चले नेताहरूलाई चलिरहेको आर्थिक अनिश्चितताको बेला सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दुर्लभ अवसर प्रदान गरेको छ।
यी तीन नेताहरू तियान्जिनमा भएको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भेट भए। यस क्षेत्रीय मञ्चले पश्चिमको भन्दा फरक विश्व दृष्टिकोणलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई विश्लेषकहरूले अमेरिकाको प्रभावमाथि एउटा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विश्लेषकहरूले बताएअनुसार यस मञ्चले नेताहरूलाई चलिरहेको आर्थिक अनिश्चितताको बेला सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दुर्लभ अवसर प्रदान गरेको छ।
रुसका लागि जीवन रेखा
विश्लेषकका अनुसार रुसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भारत र चीनसँग थप व्यापार सुरक्षित गर्ने अवसर छ। यी दुई सर्वाधिक जनसंख्या भएका देशहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि मस्कोलाई अधिकांश पश्चिमी व्यापारबाट विच्छेद भएको बेला अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन मद्दत गरेका छन्।
गत वर्ष चीनले १० करोड टनभन्दा बढी रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको थियो। जुन उसको कुल ऊर्जा आयातको लगभग २० प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, युक्रेन युद्धअघि भारतको कुल आयातको सानो अंश मात्र रहेको रुसको तेल निर्यात सन् २०२२ यता करिब एक खर्ब ४० अर्ब डलर (१०३.५ अर्ब पाउन्ड) पुगेको छ। चीन र भारत दुई देश मिलेर रुसको अधिकांश ऊर्जा निर्यातको हिस्सा ओगटेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ मन्दार ओकका अनुसार मस्कोले भारत र चीनसँग थप व्यापार सुनिश्चित गर्नका लागि छुट दिनु कुनै अचम्मको कुरा हुने छैन।
रुस आफ्नो बजेटको लगभग एक चौथाई राजस्वका लागि तेल र ग्यास निर्यातमा निर्भर छ। जुन उसले आफ्नो युद्ध कोषका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ मन्दार ओकका अनुसार मस्कोले भारत र चीनसँग थप व्यापार सुनिश्चित गर्नका लागि छुट दिनु कुनै अचम्मको कुरा हुने छैन। एडेलेड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ओकले विशेष गरी भारतका लागि अमेरिकाको दबाबमा नपरोस् भन्नका लागि यस्तो गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
भारतले सस्तो ऊर्जाबाट लाभ उठाउँदै रुसका लागि जीवनरेखा साबित भएको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण विस्थापित भएका धेरै तेल आपूर्ति भारततर्फ मोडिएका छन्। वाशिङ्टनको निन्दाका बाबजुद पनि भारत अहिले रुसबाट थप तेल खरिद गर्ने बाटोमा रहेको हुन सक्छ।
मोदीले सोमबार मस्कोसँगको सम्बन्धको पुष्टि गर्दै पुटिनलाई उनीहरूका देशहरूले ‘काँधमा काँध’ मिलाएर सँगै हिँडेको बताएका छन्। नयाँ दिल्लीका अधिकारीले पनि आफूहरूले ‘सबैभन्दा राम्रो सौदा’ जहाँबाट पाउँछ, त्यहीँबाट ऊर्जा खरिद गर्ने बताएका छन्।
रुसी तेल खरिदको सजायका रूपमा ट्रम्प प्रशासनले २५ प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाएपछि दिल्ली र वाशिङ्टनबीचको सम्बन्ध इतिहासकै कमजोर विन्दुमा पुगेको छ। नयाँ दिल्लीले आफ्नो व्यापारिक इतिहासलाई हेर्दा ह्वाइट हाउसको यो निर्णयलाई ‘अनुचित’ भनेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीका लागि लाभ
प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो कदमले स्वदेशमा उनको छवि बलियो बनाउने छ। प्राध्यापक ओकले भने, ‘राजनीतिक रूपमा, मोदीका लागि अमेरिकालाई बेवास्ता गर्नु लाभदायक छ, किनभने यसले भारत ट्रम्प प्रशासनको दबाबमा झुक्नेछैन भन्ने सन्देश दिन्छ।’
थप रुसी तेल खरिद गर्नु आर्थिक रूपमा पनि उचित छ, किनभने भारत कच्चा तेलका लागि विदेशी आपूर्तिकर्तामा धेरै निर्भर छ। भारत कुनै समय मध्यपूर्वको एक प्रमुख ग्राहक थियो। तर, सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि मस्कोमाथि पश्चिमी प्रतिबन्ध लगाइएपछि उसले रुसको सस्तो कच्चा तेलमा ध्यान दियो।
त्यसपछि भारतीय रिफाइनरहरूले सस्तो आपूर्तिका कारण कम लागतको आनन्द उठाइरहेका छन्। रुसी तेल मध्यपूर्वका विकल्पभन्दा सस्तो छ।
प्राध्यापक ड्रेपरले भने चीनले लामो समयदेखि ‘बहु-पक्षीय’ विश्व व्यवस्थालाई बढावा दिन चाहेको छ। जसको अर्थ शक्ति धेरै प्रमुख खेलाडीहरूबीच वितरित हुने एक प्रणाली हो।
व्यापार नीति विशेषज्ञ पिटर ड्रेपरले भने चीनले पनि रुसबाट तेल खरिद बढाएको छ। नेताहरू शिखर सम्मेलनमा भेला हुँदा आफ्नो ऊर्जा हितको रक्षा गर्न उत्सुक हुनेछ।
मंगलबार, रुसी र चिनियाँ ग्यास निगमहरूले चिनियाँ राष्ट्रलाई आपूर्ति बढाउने सहमति जनाए। तर, प्राध्यापक ड्रेपरका अनुसार पुटिनले भारतलाई थप बिक्री सुनिश्चित गरेमा उनले चीनलाई त्यही किसिमको छुट नदिन पनि सक्छन्।
चीनका लागि मञ्च
व्यापारबाहेक, एससीओ शिखर सम्मेलनमा चीन अमेरिकाको एक बलियो विकल्प हुन सक्छ भन्ने देखाउनु हो। यस मञ्चमा चीन, पाकिस्तान, म्यानमार र श्रीलंका जस्ता देशहरूसँग उभिएको छ। यसलाई ट्रम्पको शुल्कले प्रभावित पारेको छ।
प्राध्यापक ड्रेपरले भने चीनले लामो समयदेखि ‘बहु-पक्षीय’ विश्व व्यवस्थालाई बढावा दिन चाहेको छ। जसको अर्थ शक्ति धेरै प्रमुख खेलाडीहरूबीच वितरित हुने एक प्रणाली हो।
प्राध्यापक ओकका अनुसार यस शिखर सम्मेलनले आर्थिक सम्बन्ध भूराजनीतिक तनावका कारण लामो समयदेखि जटिल रहेका तीन देशहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।
