काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ३१ महिनामा १० प्रतिशत प्रगति हुँदा ठेक्का तोड्ने पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भएको छ।
आयोजनासँग सम्झौता भएको ५५ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा ३१ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति हुँदा सरकारले भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमन कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्नेबारे पूर्व जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव एवं आयोजना प्रमुखहरुसँग भदौ १८ गते छलफल भएको हो।
आयोजनाको काम २०७९ साल माघ ११ गते सुरु भएको थियो। ५५ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल ३१ महिना बितिसकेको छ र ५६ प्रतिशत समय सकिएको जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बराल बताउँछन्।
‘आयोजनाको कार्य २०७९ साल १० महिना माघ महिनाको ११ गतेबाट काम सुरु गरेको होइन, माघको ११ बाट काम सुरु गर्यो उसलाई ५ महिनाको टाइम दियो,’ उनले भने, ‘आजको डेटमा कुरा गर्दा ३१ महिनाको टाइम व्यतीत भइसकेको छ। ५६ प्रतिशत अफ द टाइम ल्याप्स भइसकेको छ। प्रगतिभन्दा १०.२६ प्रतिशत छ। अहिलेको त ग्याप यहीँ नै हो।’
आयोजना सकिन अब २४ महिना बाँकी छ। तर, यो आयोजनाको कार्य तिव्रता लिन सकेको अवस्था नरहेकाले सम्झौता तोड्नतर्फ सरकारले तयारी गरी रहेको छ। ‘३१ महिनाको टाइम बित्दा खेरि १० प्रतिशत प्रगति हुँदा यहीँ रेसियोको प्रगतिमा गयो भने यो प्रोजेक्ट अब कहिले कम्प्लिट हुन्छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ,’ बराले भने।
यो आयोजनाले निमार्ण सम्पन्न गर्न सकेमा कृषिका लागि रुपान्तरकारी हुने देखिन्छ। १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुर्याउन सकिन्छ। ठेक्का पाएको निमार्ण कम्पनीले २४ महिनामा यो आयोजना निमार्ण हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको बरालको भनाइ छ। यसको विकल्पमा जानुपर्ने देखिएको उनीले सुझाएका छन्।
५५ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल ३१ महिना बितिसकेको छ र ५६ प्रतिशत समय सकिएको जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बराल बताउँछन्।
फ्रन्ट–एन्ड इन्जिनियरिङ्ले आयोजना पूरा हुने नहुनेबारे निरक्षण गर्ने कार्य गर्दछ। फ्रन्ट–एन्ड इन्जिनियरिङ्ले डिजाइनहरु हेर्ने, डिजाइनहरु रिभियु गर्ने, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने, बिल बनाउने कार्य गर्दछ। यतिमात्रै नभई आयोजनामा भएको काम, निमार्ण कम्पनी लगायतको मूल्यांकन गरि यसले निमार्ण कम्पनी कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने वा नसक्ने समेत मूल्याकन गर्दछ। फ्रन्ट–एन्ड इन्जिनियरिङ्ले कम्पनी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने राय पनि दिएको बरालले बताएका छन्।
‘मैले आजभन्दा दुई वर्ष अगाडी करिब डेढ वर्ष अगाडी त्यहाँ छोड्दा ९ प्रतिशत भएको प्रगति यो करिब एक वर्ष १२ महिनाको पिरियडमा जम्मा २ प्रतिशत प्रगति छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले तिव्रतामा काम गर्नुपर्ने गरेको त्यो नगर्दा हामीसँग भएको फिड इन्जिनियर र विभागले पटक पटक रेगुलेसन गर्दा पनि काम हुन सकेको अवस्था छैन।’
सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४६ अर्ब १९ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हाल यसको संशोधित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। सरकारले ठेकेदारलाई अहिलेसम्म २ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये १ अर्ब २० करोड मोबिलाइजेसन एडभान्सका रूपमा भुक्तानी गएिको छ भने बाँकी ९३ करोड विभिन्न कामको लागि भुक्तानी गरिएको बराल बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ठेकेदारको छनोट भएको थियो। रमन र पटेलले संयुक्त लगानीमा काम गरेकाले उनीहरूको प्राविधिक र वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा समयमा कार्य गर्न सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले सम्झौता ठेक्का तोड्ने तयारीमा लागेको हो।
सुरुङ (टनेल) निर्माणकोे चरणको काम टिबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन प्रविधि प्रयोग गरी गरिएको थियो। यसले १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरेको थियो। यस्तै, हेडवक्रस निर्माणमा बाँध, पावरहाउस र अन्य संरचनाहरू पर्छन्। पहिलो चरणको काम, सुरुङ निर्माण, समयभन्दा अगावै सम्पन्न भएको थियो।
दोस्रो चरणको ठेक्का करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि जम्मा १० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ, जसले आयोजनाको समग्र प्रगतिमा ठूलो असर पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए। ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरूलाई राम्राे गरी अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्। ‘फन्डामेन्टल ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट हो कि होइन, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा आयोजना सम्पन्न हुनमा ढिलाइ भएको छ।
पूर्वसचिव अनुप कुमार उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै समस्या रहेको औंल्याए। उनले प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव राख्ने ठेकेदारलाई काम दिने प्रवृत्तिले यस्ता समस्या आएको बताए। यसले गर्दा योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा समस्या आउँने तर्क राखे।
पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा आयोजना सम्पन्न हुनमा ढिलाइ भएको छ। ठेक्का रद्द गरेर फेरि नयाँ ठेक्का लगाउँदा कामको लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। किनभने, अहिलेको बजार मूल्य र चार वर्षअघिको अनुमानित मूल्यमा ठूलो फरक छ। सचिव शर्माले ठेक्का सम्झौता तोड्नु अन्तिम विकल्प नरेहेको सुझाएका छन्।
‘ठेक्का रद्द गर्नु नै अन्तिम विकल्प होइन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारसँगको समन्वयमा कामलाई अगाडि बढाउने वा कामको केही भाग अन्य कम्पनीलाई दिने जस्ता विकल्प पनि सोच्न सकिन्छ।’
नेपालको ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको या आयोजना सम्पन्न हुन सकेमा ९ जिल्लालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिन्छ। आयोजनाको कार्यालय बागमती प्रदेशको सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, महोत्तरी, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र सुनसरी जिल्लामा पर्नेछ। यसबाट यी क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सिन्धुलीको कुशेश्वर दुम्जा र सुनकोशी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङमार्ग हुँदै मकवानपुरको बागमती नदीमा खसाली १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु हो। यसका साथै, आयोजनाबाट ३१.०९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ, जसले वार्षिक १ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
