काठमाडौं। सेप्टेम्बर ९ को आन्दोलनले नेपालको राजनीति मात्र होइन, समग्र समाजलाई हल्लाइदिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जेड पुस्ताले देखाएको आक्रोशले इतिहासकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो।
सुरक्षाकर्मीको गोली, झडप र आगलागीमा अहिलेसम्म ५१ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने सयौं घाइते भए। यो आन्दोलन केवल सडकमा चिच्याइएका नारामा सीमित भएन, यसले मुलुकका प्रमुख राज्य संरचनालाई समेत कम्पाइदियो।
सिंहदरबार जलाइयो, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालतदेखि यातायात व्यवस्था विभागसम्म आगजनी गरियो। सरकारी निकाय मात्र होइन, प्रहरी चौकी र प्रशासनिक भवनसमेत भीडको निशानामा परे।
निजी क्षेत्रलाई पनि गम्भीर धक्का पुग्यो। राजधानीदेखि पोखरा र धरानसम्म व्यापारीका पसल, ठूला मल, सोरुम र गोदाममा योजनाबद्ध आक्रमण भयो। भाटभटेनी, चौधरी गु्रपअन्तर्गतका उद्योग, सोरुम, हिल्टन होटल, एनसेल, चन्द्रागिरि केबलकारदेखि दर्जनौं मझौला व्यवसायीका संरचना खरानी बने, बैंक र बिमा कम्पनीका शाखामा तोडफोड भयो। निजी क्षेत्रले दसौं अर्बको क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
अझ पीडादायी के भने केही परिवारले आफ्ना प्रियजन नै गुमाए–घरभित्र काम गर्ने सहयोगीलाई जिउँदै जलाइएको घटनाले आन्दोलनले कस्तो त्रासदी बोकेको थियो भन्ने देखायो।
आज देश जलेको घर, फुटेका सिसा, डरले थरथराएका बालबालिका र निरास व्यापारीको मनोविज्ञानसँगै बाँचिरहेको छ। यस्तो घडीमा कार्कीले केवल प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै होइन, भरोसाको प्रतीकको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको बागडोर कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्हाल्नुपरेको छ। शुक्रबार राती उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ खुवाए।
उनी प्रधानमन्त्री भएर जलिरहेको सिंहदरबारबाट मुलुकको काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको इमानदार छविबाट चिनिएकी उनले अब राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अविश्वास र सामाजिक आक्रोशको त्रिकोणलाई सामना गर्नुपर्नेछ।
कार्कीको पहिलो चुनौती भनेको चुनाव हो। आन्दोलनले पुराना दलप्रति युवाको अस्वीकारलाई स्पष्ट देखाएको छ तर, विडम्बना के भने तिनै दलसँग सहकार्य नगरी चुनाव सम्भव छैन । जेन–जेड पुस्ता, मधेस, जनजाति, महिला र अन्य समूहको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन नगरी चुनाव विश्वसनीय बन्न सक्दैन।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु कार्कीका लागि अर्काे ठूलो परीक्षा हुनेछ। जसरी व्यवसायीको पसिना, सपना र लगानी एकै रातमा खरानी बने, त्यसलाई पुनः उभ्याउन केवल पुनर्निर्माण परियोजनाले मात्र पुग्दैन। सरकारलाई लगानीकर्ताले भरोसा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निष्पक्ष नियमनबिना त्यो सम्भव छैन। यही कारण अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोग गठनको माग उच्च भएको छ। कार्कीले आफ्नो कानुनी अनुभव र इमानदार छविलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो निकायलाई अघि बढाउन सकिन भने मात्र निजी क्षेत्रले फेरि लगानी गर्ने साहस गर्नेछ।
चुनौती यत्तिमै सीमित छैन। बंगलादेशमा गत १३ महिनादेखि अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन नसकेको तथ्य नेपालका लागि चेतावनी हो। त्यहाँ राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास, आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले अन्तरिम सरकार कमजोर बन्दै गएको छ। नेपालले त्यसबाट पाठ लिनैपर्छ।
लामो समयसम्म चुनाव टार्दा आर्थिक क्षति र सामाजिक असन्तोष अझै बढ्नेछ। त्यसैले कार्कीले छोटो अवधिमै विश्वास निर्माण गरी निर्धारित समयमा चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ।
आज देश जलेको घर, फुटेका सिसा, डरले थरथराएका बालबालिका र निरास व्यापारीको मनोविज्ञानसँगै बाँचिरहेको छ। यस्तो घडीमा कार्कीले केवल प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै होइन, भरोसाको प्रतीकको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
सन्देश स्पष्ट छ–मुलुकको पुनर्निर्माण केवल भवन उठाउने कुरा होइन, जनआस्था पुनःस्थापना गर्ने कुरा हो । यदि उनले यो अवसर गुमाइन् भने नेपाल अझै गहिरो अन्धकारमा डुब्नेछ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले चुनाव सम्पन्न गरिन्, संविधानलाई समावेशी ढाँचामा परिमार्जन गरिन् र निजी क्षेत्रको विश्वास जितिन् भने उनको नेतृत्वले मुलुकलाई मात्र होइन, नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा बाटो देखाउनेछ।
