काठमाडौं। तत्कालीन सरकारको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)का कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङले ऊर्जासहित तीन मन्त्रालयका जिम्मेवारी पाएका छन्। भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको प्रर्दशनका कारण अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
देशको विकासका लागि यी तीन मन्त्रालय विकास क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा विकास क्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत बजेट छ। नेपालको चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ। यी तीन विकास मन्त्रालयको बजेट ३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड छ अर्थात यो भनेको १८.१४ प्रतिशत रकम विकास क्षेत्रको बजेट छ।
यो बजेट परिचालन गर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त तीनै मन्त्रालयका एकल मन्त्री घिसिङको काँधमा छ। चालू आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालय १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
एकै व्यक्तिलाई तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई हुन सक्ने जोखिम हुने देखिन्छ।
विकासका तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीले मुलुकको समग्र विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। यी तीन वटै क्षेत्रको बजेट चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत रहेको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु घिसिङको प्रमुख जिम्मेवारी छ।
एकै व्यक्तिलाई तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई हुन सक्ने जोखिम हुने देखिन्छ। यी क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरू र दैनिक प्रशासनिक कामहरू हुन्छन्। जसको समन्वय र अनुगमन गर्न निकै कठिन हुने पूर्वाधार विज्ञ ई. राम बहादुर घिमिरेले बताए।
‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र कानुनी संरचनाले पनि चुनौती थपेको छ। अहिले संसद नभएकाले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विकास निर्माणका कामलाई चाहिने आवश्यक कानुनी सुधार र नयाँ नीति निर्माण गर्न कठिन हुनेछ।’
साथै, चालू आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपैयाँको भए पनि, हालको आर्थिक अवस्थाका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्न चुनौती हुने पूर्वाधार विज्ञ ई. घिमिरे बताउँछन्।
मन्त्री घसिङको नामसँग जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा जोडिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उनले जुन विश्वास कमाएका छन्, त्यसलाई कायम राख्दै नयाँ जिम्मेवारीमा पनि सफल हुनुपर्ने दबाब उनीमाथि छ। हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र जनआन्दोलनले जनतामा थपिएको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि रहेको घिमिरेले बताए।
जेनजी आन्दोलनले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसको पुर्नसंरचनाका लागि लाग्ने लागत र त्यसको व्यवस्थापन अहिलेको सरकारका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्न सक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन्। ‘सरकारी भवनहरूको पुर्नसंरचनाका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जबकि, निजी क्षेत्रको पनि त्यति लागत लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
बिमा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने छ। तर, सरकारी भवनको बिमा गरिएको छैन। यसले सम्पूर्ण भार राज्यको कोषमा पर्ने छ। यो अवस्थाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको सिंहको तर्क छ।
निजी क्षेत्रका संरचनाहरूको बिमा गरिएको हुने हुँदा उनीहरूको पुनर्निर्माण खर्च बिमा क्षेत्रले व्यहोर्ने देखिन्छ। बिमा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने छ। तर, सरकारी भवनको बिमा गरिएको छैन। यसले सम्पूर्ण भार राज्यको कोषमा पर्ने छ। यो अवस्थाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको सिंहको तर्क छ।
‘तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु एउटा ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने, ‘कार्टेलिङ र अनियमितताले गर्दा निर्माण लागत बढ्ने गरेको छ। जसले समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छ।’ अर्थमन्त्रीले टुक्रे योजना खारेज गर्ने घोषणा गरेजस्तै, घिसिङले पनि उपभोक्ता समितिको नाममा हुने अनियमिततालाई रोक्न कडा कदम चाल्ने अपेक्षा सिंहको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सफल नेतृत्व गरेर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेका घिसिङका लागि विकासका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नयाँ अवसरका साथै गम्भीर चुनौतीहरू पनि सिर्जना हुने देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का उपमहासचिव तथा ऊर्जाविज्ञ प्रकाश दुलालका अनुसार सरकारले अघि सारेका थुप्रै पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, वन तथा वातावरणसम्बन्धि नियम र जग्गा प्राप्तिमा रहेका कानुनी झन्झटिला प्रक्रियाले आयोजनालाई ढिलाइ गराउन सक्छ। यी प्रक्रियाहरूलाई सरल र छिटो बनाउनुपर्ने चुनौती उहाँ सामु छ,’ दुलालले भने।
चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका कार्यभार समाल्दै आफूले ठूलो चुनौतीबीच आएको बताएका छन्। ‘कर्मचारी सरुवा जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायतका विषयमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण मात्रै निर्मुल गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम’लाई कडाईका साथ लागू गरिने छ,’ उने भने, ‘कसैप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोध गरिने छैन। तर, सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइने छ।’
चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ। अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक बञ्चित भइरहेको छ। यसलाई चिर्न चालू अवस्थामा रहेका ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएका छन्। ‘प्राथमिकताको आधारमा आयोजना छनौट गरी परिणाम निकाल्ने कार्य अगाडि बढाइने छ’ उनले भने, ‘जेनजी पुस्ताले देखेको सपना साकार गर्ने हो।’
मन्त्री घिसिङलाई सुझाव
मन्त्री घिसिङका लागि चुनौती मात्रै नभई अवसर पनि छ। मन्त्रालयभित्रका प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण र सुधार गरी काम गर्ने गतिलाई बढाउन सकिनुका साथै मन्त्री घिसिङले सरकारी बजेटको मात्र भर नपरी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बढाएर पूर्वाधार विकासमा लगानी ल्याउन पूर्वधार विज्ञ ई. घिमिरेले बताए।
‘कुलमान घिसिङको सफलताले नेपालको विकास निर्माणको गतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। तर, यसका लागि उहाँसँग स्पष्ट रणनीति, प्रशासनिक सहयोग र जनताको साथ आवश्यक छ,’ उनले भने।
नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास जस्ता देशको विकासका तीन मुख्य मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसबाट राज्यले पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गरी पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा निर्माण व्यवसायीको छ।
‘घिसिङ एक अनुभवी र प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति हुुनुहुन्छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा उहाँले सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सफल काम गर्नु भएको हो। अहिलेको जिम्मेवारीमा पनि उहाँबाट त्यस्तै अपेक्षा छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा सुशासन र पारदर्शिताको साथ काम भएमा नेपालले बेहोरेको ठूलो क्षतिबाट केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको सिंहको तर्क छ।
विद्युत उत्पादन बढेमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सहज हुने र आम नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुने हुँदा यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनु दुलालको तर्क छ।
हालै जेनजी प्रर्दशनका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार तत्काल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बजेटमा समावेश गरिएका पूर्वाधार आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी काममा गति दिनुपर्ने इप्पानका उपमहासचिव तथा ऊर्जाविज्ञ दुलाल सुझाउँछन्।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा रोकिएका र सुस्त भएका कामहरूलाई गति दिनु उहाँको जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘यसमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको क्षमता बढाउने कामहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्।’
ऊर्जा क्षेत्रको विकासले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उर्जालगानीकर्ता बताउँछन्। विद्युत उत्पादन बढेमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सहज हुने र आम नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुने हुँदा यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनु दुलालको तर्क छ।
मन्त्री घिसिङले तीन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आफ्नो विगतको सफलतालाई दोहोर्याउन सके यसले देशको पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिशीलतामा नयाँ आयाम थप्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
