काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि लिइँदै आएको १५०० सय डलर आवेदन शुल्क बढाएर १ लाख पुर्याएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर भएसँगै आवेदकले थप एक लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
एच–१बी कार्यक्रममाथि उच्च शुल्कले भारतलगायत मुलुकका कामदार प्रभावित हुनेछन्। अमेरिकामा भारतीय आईटीका कामदारको ठूलो हिस्सा रहँदै आएको छ।
यो भिसा विदेशबाट निश्चित उद्योगमा दक्ष कामदार ल्याउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान नयाँ आदेशमा गरिएको छ।
एच–१बी कार्यक्रमका आलोचकहरूले लामो समयदेखि एच–१बी भिषाले अमेरिकी कामदारलाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि अर्बपति एलन मस्कसहितका समर्थकहरूले भने यो भिसाले अमेरिकालाई विश्वभरका उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न सहयोग पु¥याएको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले यसको बदलामा निश्चित आप्रवासीका लागि भिसा प्रक्रिया छिटो बनाउन गोल्ड कार्ड व्यवस्थाको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको शुल्क १० लाख पाउन्डबाट सुरु हुनेछ ।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाको तथ्यांकअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी भिसा आवेदन ३ लाख ५९ हजारमा झरेको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षकै सबैभन्दा कम हो।
वाटसन इमिग्रेसन ल की संस्थापक अधिवक्ता ताहमिन वाटसनले कुरा गर्दै यो निर्णयले साना व्यवसाय र स्टार्टअपलाई असर पार्ने बताइन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको सबैभन्दा लाभ लिने कम्पनीमा अमेजन थियो। त्यसपछि टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनी थिए।–एजेन्सी
-1758347419.jpg)
