काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तिरिम सरकारमा सोमबार थप चार जना मन्त्रीले शपथ गरे।
दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको शपथ ग्रहणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा महावीर पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा डा. मदनप्रसाद परियार र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शपथ लिएका हुन्।
शपथ लिएँसँगै चारै जना मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरी आफ्नो पहिलो निर्णय गराएका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनले अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, उद्योग मन्त्री सिन्हाले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका थिए। उनले पदबहालीपछि जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भवन निर्माण गर्दा सकेसम्म स्वदेशी सामाग्री प्रयोग गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यस अवसरमा उनले पुननिर्माण गर्दा केही महंगो भए स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताएका थिए।
‘अहिलेको मूल उद्देश्य भनेको तत्कालका लागि घाइते र सहादत प्राप्त गर्नेहरूका परिवारलाई रोजगारीको अवसर दिने र युवाको सीप व्यवस्थापनमा जोड दिने हो,’ उनले भने, ‘युवालाई देशमा बस्ने वातावरण मिलाउन सीप विकास र व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। यसमा लाग्छौँ।’
यता, नवनियुक्त कृषि मन्त्री डा. परियारले पदभार ग्रहण गर्दै नेपाल र कोरियाबीच आलु र धान बालीमा अनुसन्धान गर्न यसअघि भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सदर गरे। मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले यसमा समन्वयको काम गर्ने जनाइएको छ।
मन्त्री डा. परियारले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त शासकीय सुधार, बेथितिको अन्त्य एवं निर्वाचन गराउन प्राप्त ‘म्यान्डेट’ पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण योगदान रहने प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए।
यसैगरी, सञ्चार मन्त्री खरेलले आगामी पाँच महिनाभित्र देशका मुख्य १० वटा सहरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पदभार ग्रहणसँगै उनले सात वटा प्रदेश राजधानीसहित कूल १० वटा सहरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा यसअघि तीन जना मन्त्री बनिसकेका थिए। जसमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भएका थिए।
