काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नपाएपछि पीडित बचतकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई खुलापत्र लेख्दै आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ सुरक्षित गरिदिन गुहार मागेका छन्।
विगत डेढ वर्षदेखि बचत निकाल्न नपाएर मर्कामा परेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूले बैंकका सञ्चालकबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही र निक्षेप फिर्ताको माग गरेका हुन्।
पीडितहरूले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा निकाल्न नपाउँदा औषधी उपचार, खानपिन र दैनिक व्यवहार चलाउन समेत धेरै गाह्रो भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। करिब डेढ वर्षदेखि आफ्नो जम्मा गरेको रकम निकाल्न नपाएर बिचल्लीमा परेका बचतकर्ताको समूहले सरकार र नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो पत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
पत्रमा बैंकका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ लुटेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।पीडित समूहले पठाएको पत्रमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले १२–१५ घण्टा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स डुब्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ।
उनीहरूले आफूहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिको शुभचिन्तक भएको र परिवर्तनको आशमा भोट हाल्न परिवारलाई प्रोत्साहन गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बैंकका संस्थापक र सञ्चालकले जनताको पैसा लुटेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि ठोस जानकारी नआएको गुनासो गरेका छन्।
यो पत्र सार्वजनिक भइरहँदा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अवस्था भने थप जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ। निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन भएको तथ्य फेला पारेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस ११ गते यो बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंक घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा राष्ट्र बैंकले सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १०९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले बैंकको व्यवस्थापन र अडिटको काम हेरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको पुनर्संरचनाका लागि निक्षेपकर्ताको बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको छ । यो योजना अनुसार इच्छुक निक्षेपकर्तालाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले बचत रकम बराबरको सेयर दिने र बैंकको चुक्ता पुँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
तर, यो योजना कार्यान्वयनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कानुनी अड्चन देखाएको छ। सेबोनका अनुसार विद्यमान नियमावलीमा निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अनुमति दिन नसकिने अडान राखेको छ।
सेबोनले अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्र बैंकले अब आफ्नै सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट निर्णय गराएर पुनः प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ। प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बैंकको वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने र निक्षेपकर्ताको जोखिम बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अगाडि बढाउन खोजेको छ।
सरकार र नियामक निकायबीचको यो नीतिगत अन्योलका कारण हजारौँ बचतकर्ता भने आफ्नो भविष्यको कमाइ के हुने हो भन्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्रीबाट यो प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर राहत प्रदान गर्न हृदयदेखि नै आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा पीडितहरूले आफूहरू सुशासन र परिवर्तनको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आफ्ना समस्यालाई हृदयदेखि नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गरेर मतदान गरेका नागरिकले अहिले आर्थिक संकट भोग्नुपर्दा राज्य अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो समेत गरेका छन्। उनीहरूले यो प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाएर जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गराउने वातावरण मिलाउन र ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
